कुरा मात्रै हुन्छ कि काम पनि !

सत्य या झुठ जेसुकै होला, बीपी, महेन्द्र र तुल्सी गिरी एउटै महिलाका पछि लाग्दा झगडा परेको भन्नेहरु पनि छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मामिलालाई टुंगोमा पुर्‍याउन शीर्ष नेताहरु पटक पटक छलफलमा जुट्ने, तर सहमति नहुने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री निवास बाहिर बसेका कर्मचारीले यसो भन्दै मजाक गर्ने नै भए । 

मुसा, भ्यागुता सर्प र बिच्छीको कथाजस्तो– सल्बलाएको त देखिन्छ, तर खोजेकाचाहिँ के हुन् ? भेटे कि भेटेनन् ? अघाए कि अघाएनन् ? पत्तो नै नहुने शैलीमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी मामिलाबारे नेताहरु छलफलमा जुट्दा कर्मचारीले त्यसरी मजाक गरेका हुन् । एउटी महिलाले राजा शक्तिवान भएका कारण मन पराएको, वीपी सुन्दर र तुल्सी चतुर भएका कारण मन पराउने हुँदाहुँदै तीनजना बीच उनैका लागि हानाथाप चलेर त्यही इगो बल्झिँदै गएका कारण महेन्द्रले ०१७ पुस १ मा ‘कू’ गरेका हुन् भनेजस्तो नेताहरु भित्रभित्रचाहिँ मिल्ने, मुलुकको संवेदनशील विषयमा चाहिँ झैंझगडा भइरहेजस्तो देखाउने गरेका त हैनन् ? कर्मचारीहरुमा चिन्ता यस्तो पनि पाइन्छ । किनभने, सोमबार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) का सम्बन्धमा सहमति जुटाउन बालुवाटारमा उच्चस्तरीय छलफल चल्यो ।

तर, निश्कर्ष केही आएन । स्रोतका अनुसार, यो मामिलालाई देखाएर एमालेले लिनुपर्ने कुरा पहिल्यै लिइहाल्ने काम भैसकेको छ । सोमबार पनि ओली सबै कुरामा सहमत हुनुभयो, तर अन्तिममा ‘यो गरौं, त्यो गरौं, त्यसपछि यस्तो गरौं, त्यस्तो गरौं, अनिमात्रै टिआरसीको कुरा गरौं...’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुनुभयो । यसो भन्दाभन्दै एमालेले मनग्यै संसदीय समितिको नेतृत्व हात पारिसक्यो । अब संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट विभिन्न नियुक्ति बाँकी छन् । संसदका महासचिव डा.भरतराज गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेलाई त्यहाँ पु¥याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएको छ ।

तर, राष्ट्रपतिले अड्काइरहनुभएको छ । एमाले यी दुबै मामिला आफूअनुकूल नहुँदासम्म टसका मस गर्ने स्थितिमा छैन । त्यसैले अहिल्यै टिआरसीमा सहमति जुट्छ भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुले गर्न सकिरहेका छैनन् । एमाले सत्तापक्षलाई गलाउनका लागि यसलाई हतियार बनाइरहने, सत्तापक्ष विभिन्न त्रास बोक्दै ‘गरिहालौं’ भन्ने अवस्थामा देखिन्छ । किनभने, एमालेले सशस्त्र द्वन्द्वकालभरि आफ्नो नेतृत्वमा एकचोटि पनि सरकार चलाएन । विभिन्न सरकारमा सामेल त भयो, तर एकचोटि वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएबाहेक त्यस्तो खाले निर्णायक भूमिकामा कहिल्यै रहेन । त्यसैले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाले अप्ठेरै पार्ने भयो, कसैलाई कर्णेल कुमार लामा नै बनाइहाल्ने भयो भने पनि त्यस कालखण्डमा सबभन्दा बढी सरकार चलाउने नेपाली कांग्रेस र द्वन्द्वमा संलग्न माओवादी नेताहरु पर्ने हुन् ।

त्यसमाथि ‘मानवअधिकार उल्लंघन’ र ‘गम्भीर उल्लंघन’ का सन्दर्भमा डा.गोविन्द बन्दीको परिभाषा, अर्थात् ‘बन्दी डक्ट्रिन’ अगाडि तेर्सिएको छ । गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन सकिन्नँ भन्ने मान्यता त्यसभित्र स्थापित भएको छ । कतिसम्म भने, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ओलीको तत्कालिन सचिवालयका थुप्रै मान्छे मुछिने स्थिति थियो । त्यो मुद्दालाई त्यसरी गिजोल्दा टिआरसी प्रभावित नहुने कुरै भएन ।