मानवअधिकार आयोगभित्रै मानवअधिकारको संकट

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुबीच लामो समयदेखि हुँदै आएको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अवैध अध्यादेशको आडमा नियुक्त ती पदाधिकारीहरुबीचको विवाद सतहमा आएको हो । 

आयोगको रिक्त सचिव पदका लागि भएको सिफारिसका कारण झगडा शुरु भएको बताइन्छ । आयोग सदस्य मिहिरकुमार ठाकुरले सचिवमा सिफारिस भएका मुरारी खरेलको योग्यता र चरित्रमाथि नै प्रश्न गरेर बहुमतका आधारमा भएको सिफारिस अस्वीकार गरेका हुन् । ठाकुरले विज्ञप्ति र सामाजिक सञ्जालमार्फत असहमति व्यक्त गरेका थिए । तर उक्त सिफारिस अध्यक्ष तपबहादुर मगरसहित तीन जनाको बहुमतले सदर गरेको हो । 

ठाकुरले विज्ञप्तिमार्फत् यौन दुर्व्यवहारको आरोपसहित खरेललाई आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको बताएका छन् । अध्यक्ष मगरले सदस्य ठाकुरको प्रतिवाद गर्दै अस्ति विज्ञप्ति नै जारी गरे । मगरले ठाकुरका अभिव्यक्ति आचारसंहिताविरुद्ध रहेको बताएका छन् । 

ठाकुरले सचिव सिफारिसमा ठाडो प्रतिवाद गरेपछि आयोगका अन्य पदाधिकारी र खरेल पक्षधर कर्मचारीले उनको कार्यकक्षमा तालावन्दी गरिदिएका छन् । आयोग सदस्य डा.सूर्य ढुंगेलको अध्यक्षतामा गठित सचिव बढुवा सिफारिस समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट तीन जनाको नाम आयोगमा प्रस्ताव गरेको थियो । 

पहिलो नम्बरमा आयोगका कामु सचिव रहेका खरेल, दोस्रोमा सहसचिव यज्ञ अधिकारी र तेस्रोमा सहसचिव डा.टीकाराम पोखरेल थिए । सचिव सिफारिसका लागि गत मंगलबार बसेको आयोगको बैठकमा सदस्य ठाकुरले ठाडै आपत्ति जनाउँदै हस्ताक्षरको निम्ति अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ । 

ठाकुरले खरेललाई बढुवा नगर्न मन्त्रिपरिषद्मा उजुरी समेत हालेको बताइन्छ । अर्का सहसचिव यज्ञ अधिकारीलाई सचिवमा सिफारिस गर्नुपर्ने मत ठाकुरको थियो । आयोगको केही दिन अघि बसेको बैठकले आयोगको रिक्त सचिवका लागि कामु सचिवको जिम्मेबारी सम्हाल्दै आएका मुरारी खरेललाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको गरेको थियो । 

ठाकुरले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तीन जनामध्ये कसलाई सचिवमा बढुवा गर्दा उपयुक्त होला भन्ने मानव अधिकारकर्मीसँग प्रतिक्रिया माग्दा धेरैको सुझाव खरेलले आयोगको साधन स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको, आधिकारिक प्रमाणसमेत प्राप्त भएको, खरेल सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न अयोग्य ठहरिएको भन्दै योग्यता, कार्यकुशलता, इमानदारिता तथा ज्येष्ठताको आधारमा सहसचिव अधिकारी आयोगको सचिवका लागि उपयुक्त पात्र हुन् ।’ 

कामु सचिव खरेललाई २०७९ जेठ १६ गते आयोगले कायममुकायमको जिम्मेवारी दिएको थियो । आयोग पदाधिकारीको नियुक्ति नहुञ्जेल कामु सचिवको जिम्मेवारी डा.टीकाराम पोखरेलले पाएका थिए । आयोगमा अध्यक्ष मगर नेतृत्वको नयाँ पदाधिकारीको टीम आएपछि खरेललाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

सदस्य ठाकुरले सचिव सिफारिसमा जटिलता सिर्जना भएको, हालसम्मको छनोटसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया आयोगले रद्ध गर्नुपर्ने, कार्यविधिमा भएका र देखिएका त्रुटी, कमजोरी, रिक्तता हटाई कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने, निष्पक्ष र पारदर्शी भई छोटो समयमा कार्य गर्नसक्ने गरी नयाँ छनोट समिति बनाइ पुनः सचिव छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

ठाकुरले सचिवमा सिफारिस भएका खरेलको विषयमा लाञ्छना लगाउँदै प्रश्न खडा गरेपछि अध्यक्ष मगरले विज्ञप्ति नै जारी गरेर ठाकुरलाई सचेत गराएका हुन् । आयोगको धारणा भन्दै अध्यक्ष मगरले कडा शब्दमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ठाकुरका गतिविधिप्रति रोष व्यक्त गरेका छन् । 

पछिल्ला केहि दिनदेखि आयोगका कर्मचारी, आयोगको कार्यप्रक्रियालगायत विषयलाई लक्षित गरी निरन्तर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखिएका विषयले आयोग, पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, कमर्चारीको गरिमा र मर्यादामाथि असर पर्न गएकोमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्षद्वारा अस्ति जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

अध्यक्ष मगरले सदस्य ठाकुरद्वारा फेसबुकमा लेखिएका विषयबाट मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८० को पालना हुन नसकेको ठहर गरेका छन् । ठकुरले आयोगका कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरेर ‘भ्रष्टाचार गर्ने’, ‘भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने’, ‘दादागिरी गर्ने’, ‘अनैतिक काम गर्ने’, ‘आर्थिक अनियमितता गर्ने’, ‘झ्यालबाट आएका’, ‘अनुशासनहीन’ जस्ता अपुष्ट विषयवस्तु तथा शब्दहरु मानव अधिकारमैत्री नरहेको अध्यक्षको भनाई छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको नाममा लाञ्छना लगाउने, मर्यादामाथि आँच आउने खालका घृणायुक्त अभिव्यक्तिहरु प्रयोग गरिनु दुःखद रहेको उनले बताए । 

‘यस्ता कार्यहरूले मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने आयोगकोे प्रभावकारितामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने एवम् मानव अधिकार प्रतिको प्रतिबद्धतामाथि आँच पुर्याउने र जनविश्वासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पुग्न सक्ने देखिन्छ । यसबाट नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक पदाधिकारीहरूको उच्च नैतिक चरित्रमा ह्रास आउनुका साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८० को व्यवस्था समेत पालना हुन सकेको देखिएन,’ मगरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अध्यक्षसँगै बहुमत सदस्य एकातिर र अर्कातर्फ सदस्य ठाकुर रहेका कारण आयोगको बैठक बस्न नसक्ने अवस्था पैदा भएको छ । ठाकुरको कार्यकक्षमै ताला लगाइएपछि विवाद झन् विकराल बनेको हो । पदाधिकारीबीच भएको झगडाका कारण खरेल सचिवमा नियुक्त भएर आए पनि काम गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको बताइन्छ । यसबाट मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी लिएको आयोग आफंै विवादको दलदलमा फसेको छ ।