माओवादीबाट को बन्लान् प्रधानन्यायाधीश ?

माओवादीबाट को बन्लान् प्रधानन्यायाधीश ?

वि.सं. २०९२ सालसम्मका निम्ति प्रधानन्यायाधीशहरूको नियुक्ति भइसकेकोले त्यसपछिको पालो कसको आउला भन्ने खुल्दुली न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा मच्चिइरहेको छ । 

दिनमणि पोखरेल माओवादी वृत्तको आशलाग्दो व्यक्ति भएकाले पनि उनको नाम चल्नु अस्वाभाविक होइन तर उनलाई भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा सर्वाेच्च अदालत छिरिहाल्न त्यति सजिलो भने छैन । उनी जनयुद्धताकाका कानुनी सल्लाहकार रामनाथ मैनालीका ज्वाइँ, कानुनमा पिएचडी होल्डर र वर्तमान सरकारको महान्यायाधिवक्ता हुन् र वि.सं. २०२९ सालको जन्ममिति भएकाले उनी नै माओवादीको पहिलो भावी प्रधानन्यायाधीश हुन सक्छन् भन्ने धेरैको अडकलवाजी छ । 

कांग्रेसबाट प्रकाश राउत, कुमार रेग्मीहरू प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा बसिसकेको, एमालेबाट सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाँल तयारी अवस्थामा रहेकाले भावी माओवादी भन्ने खुल्दुली मच्चिइरहेको छ । कांग्रेसबाट अनुपराज शर्मा, सुशीला कार्कीहरूसमेत प्रधानन्यायाधीश बनिसकेका छन् भने एमालेबाट बनेका हरिकृष्ण कार्कीले अवकाश पाएको दुई महिना पनि पुगेको छैन । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महान्यायाधिवक्तामा दिनमणिलाई ल्याउनुको कारण उनलाई भावी प्रधानन्यायाधीशको रूपमा प्रोजेक्ट गर्नु हो । ‘त्यसैले वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र मुक्तिनारायण प्रधानलाई छाडेर उनको व्यक्तित्व विकास गर्न महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरिएको थियो, ’ स्रोत भन्छ, ‘तर उनी यस्तो बेला न्यायपरिषद्को घानमा परेका छन् जहाँ प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा दुवै जना कसैको कुरा नसुन्ने प्रवृत्तिका छन् ।’

स्रोतहरूका अनुसार दिनमणि वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइसेन्ससम्म पाएको भए पनि सर्वाेच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ति पक्का हुन सक्थ्यो तर कांग्रेसबाट कानुनमन्त्री बनेका धनराज गुरुङ सकभर माओवादीलाई न्यायालय जिम्मा लगाइहाल्न त्यति उचित हु“दैन भन्ने मान्यता राख्दछन् । 

उनको सट्टा माओवादीबाट केही वर्षअघि उच्च अदालतमा नियुक्ति पाएकी राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यलाई ल्याउन उनीहरू तयार छन् तर दिनमणिको शेखी झार्न पनि रमणहरू समेत कस्सिएको स्रोतको दावी छ । 

सर्वाेच्च अदालतमा ६ पद खाली छन् कात्तिक २० मा अनिलकुमार सिन्हाको अवकाशपछि खाली हुने एक पद समेत पुर्ताल गर्दा न्यायालयमा अब कस्तो चमत्कार हुने हो हेर्न लायक छ । 

उच्च अदालतका ६ मुख्य न्यायाधीश र ३५ न्यायाधीशमा समेत कस्ता व्यक्ति छानिएलान् भन्ने विषय पनि कौतुहलमय बनेको छ । 

 

टिप्पणीहरू