प्रधानमन्त्री चीन नपुग्दै विद्युत व्यापार सम्झौता अलपत्र,भारतलाई नचिढ्याउने रणनीति

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भोलि चीनको समयअनुसार मध्यान्ह हाङ्चौ शहर पुग्दै हुनुहुन्छ । आठ दिन लामो चीन भ्रमण सोही शहरमा अपरान्ह राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग शिष्टाचार भेट र राति १९ औं एसियाली खेलकुद उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएर समापन हुँदै छ । 

राजधानी बेइजिङमा समकक्षी लि छियाङसँग पर्सि भेट गर्ने कार्यक्रम छ । सोही क्रममा द्विपक्षीय भेटवार्ता र कतिपय सम्झौता एवम् समझदारी हुने बताइएको छ । सम्झौता र समझदारीको निम्ति आवश्यक एजेण्डा फाइनल भइसकेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

तर बहुचर्चित र प्रतिक्षित चीनसँग हुने भनिएको विद्युत व्यापार सम्झौता भ्रमण दलमा सहभागी नभएका मन्त्री र सरकारी पदाधिकारीका कारण भ्रमण प्रारम्भ हुनुअगावै अलपत्र परेको बुझिन्छ । टोलीमा ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिन्चाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नपरेपछि उक्त सम्झौताको च्याप्टर क्लोज्ड भएको सरकारी अधिकारीहरुको ठहर छ ।

‘भ्रमण दलमा सम्बन्धित मन्त्री र प्राधिकरणका एमडी परेका छैनन् । पावर ट्रेडका लागि चीन तयार भए पनि नेपाली पक्षले खुट्टा कमाएको देखियो,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ, ‘भारतसँग भएको जस्तै ऊर्जा व्यापार गर्न चीन तयार देखिन्छ । तर, दक्षिण रिसाउला भनेर प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई थाती राखेको पाइयो ।’

जबकि राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा चौबिसै घण्टा निरन्तर बिजुली प्रशारण भइरहने शक्तिशाली पावर प्लाण्ट स्थापनाको विषय पनि योसँगै टुंगिएको छ । ‘पावर ट्रेडसम्बन्धी सम्झौता नै नहुने हो भने अरुणलगायत अन्य जलविद्युत परियोजनाबारे किन छलफल गर्ने ?’ भन्नेमा चिनियाँ पक्ष रहेको उच्च स्रोतको बुझाई छ ।

जबकि प्रधानमन्त्रीले गत महिना भरतपुरमा नयाँ सबस्टेशनको उद्घाटन गर्दै चीनसँग प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारका विषयमा सम्झौता हुने जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले त्यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने सार्वजनिक रुपमा बताउनुभएको थियो । तर अहिले भरतपुरमा बोलिएको सन्दर्भ बेइजिङ नपुग्दै लगभग तुहिएको अवस्थामा पुगेको बताइन्छ ।

चीनले यस पटकको भ्रमणमा कम्तिमा एउटा अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणको सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । चीनको उक्त प्रस्तावमा दस्तखत गरेपछि दक्षिण रिसाउने सन्देश बालुवाटार पुगेसङ्गै भ्रमण दलबाटै सम्बन्धित मन्त्री र प्राधिकरणका हाकिमलाई हटाइदिएपछि टेन्सनमुक्त हुने बाटो रोजिएको कतिपयको विश्लेषण छ ।