सिंगापुरबाट देउवाले के ल्याए त सन्देश ?

अहिले बजारमा एउटा हल्ला खुबै चलेको छ । केही हप्ताअघिसम्म चिया चौतारीमा हुने गफ अहिले मूलधारका मिडियाको मसलेदार समाचार बनिरहेका छन् । त्यो हो– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार । बजारको कुरा पत्याउने हो भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सिंगापुर भ्रमण यही विषयमा तारतम्य मिलाउन भएको थियो । यसो त देउवा सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणबाट असन्तुष्ट छन् भन्ने कुरा सतहमा आइसकेको थियो । असार ८ गते शुक्रबार पार्र्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आयोजित कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकार परिवर्तनको चलखेल भइरहेको र कांग्रेस–एमाले नजिकिएको दाबी गरे । 

२०७४ को निर्वाचनलगत्तै एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार झण्डैै दुई तिहाइको थियो । सत्ता स्वार्थ र नेकपामा आएको शक्ति सन्तुलनको फेरबदलका कारण केपी ओलीले दुई–दुईपटक संसद विघटन गरे । परिणामतः माधव नेपालहरू सडक संघर्ष हुँदै सर्वोच्च अदालत गए । अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश पनि दियो । हिजो कम्युनिष्ट पार्र्टीकै प्रधानमन्त्री ओली हुँदा रिसाएका नेपाल आज उनै देउवालाई पुँजीवादी दलाल देख्दैछन् । अनि, हिजो ओलीको सरकार ढाल्नै पर्ने माधव नेपाल आज पुष्पकमल दाहालको सरकार ढाल्न लागे भनेर रोइकराइ गर्दै छन् । 

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भयो भनेर संविधानमै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ । उक्त प्रस्ताव पारित नभए अर्को एक वर्षसम्म फेरि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था पनि छ । तर अविश्वासको प्रस्ताव पो ल्याउन नमिल्ने, अरु व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री फेर्न त मिलिहाल्छ । नेपालमा संसदको तेस्रो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र पहिलो वा दोस्रो ठूलो दलबाहिर बस्ने नौलो कुरो भएन । 

जेठ ३० गते उपचारका लागि शेरबहादुर देउवा सिंगापुर गए । असार ६ गते फर्किने कार्यतालिकामा परिवर्तन गर्दै शुक्रबार साँझमात्र आइपुगे । हुन त नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिंगापुर गएको देउवाको सचिवालयले बताएको छ । तर, कांग्रेस नेताहरू नै त्यतिका लागि मात्र गएको मान्न तयार छैनन् । देउवा सिंगापुर जानु र काठमाडौंमा कांग्रेस र एमालेको दोस्रो तहका नेताहरूको हिमचिम बढ्नुलाई संयोग मात्र नमान्न कांग्रेस नेताहरू नै भनिरहेका छन् । भूराजनीतिक चलखेल बढ्दै जाँदा पश्चिमा साँठगाँठमै देउवाको सिंगापुर यात्रा तय भएको ठान्नेहरू पनि छन् । भारत भ्रमणबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ब्रिफिङ नगर्नुले पनि देउवा रुष्ट भएको ठानिन्छ । भारतीय संस्थापनको लबीमा झुकेका प्रचण्डलाई स्थापित गर्न भएका प्रयासलाई देउवाले शंकाको दृष्टिले हेरेको निकटस्थहरू बताउँछन् ।

देउवा रुष्ट हुनुको कारण यत्ति मात्रै हैन । आफ्ना विश्वासपात्र प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटप्रति प्रचण्डले देखाएको असन्तुष्टि पनि देउवाको विश्वास गुमाउने एउटा आधार बनेको छ । ५४ सीटसहितको समाजवादी मोर्चा बनाएर प्रचण्डले देउवालाई झस्काएका छन् । माओवादी केन्द्रकै सांसदले बजेट संशोधनको माग गर्नु, समाजवादी मोर्चामा रहेका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले पनि बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने अडान राख्नुले वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र केही न केही गडबडी छ भन्ने सन्देश गएकै छ ।

गठबन्धनभित्रको यही असन्तुष्टिमा खेल्ने दाउमा एमाले कांग्रेससँग सघन वार्तामा जुटेको हुनुपर्छ । एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टिहरू छताछुल्ल भएको दृष्टान्त राख्दै राजनीतिमा सबैखाले सम्भावना रहेको बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि एमालेसँगको वार्तालाई सघन बनाउने सन्देश दिइरहेका छन् । थापाले सरकार फेरबदल हुनु र गठबन्धन फेरिनुलाई नौलो मान्न नहुने बताएका छन् ।

यसै पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट एक दलको सरकार बन्न धेरै कठिन छ । आमनिर्वाचन २०७९ को अन्तिम नतिजाले पनि त्यही देखायो । अनि एमाले र कांग्रेसबाहेक अन्य दलले अर्को सारथि खोजेर सरकार गठन गर्ने ल्याकत राख्दैन थिए । यस्तोमा एमाले–कांग्रेसको सरकार बनाउन सुझाव आएको थियो । केही राजनीतिक मामिलाका जानरकारले त पाँचवर्षे स्थायित्वका लागि दुई पार्र्टी मिलेर सरकार बनाउन सुझाएका पनि थिए तर त्यो सम्भव भएन । अहिले सहकार्यको सकारात्मक संकेत देखिएकाले त्यसले पूर्णता पाए खुशी हुनेको संख्या धेरै हुने देखिन्छ ।