राजधानीका बृध्दहरुको विशेष भत्ता ‘फ्रिज’ हुने खतरा

नेपालको कानुनले ६० वर्ष कटेका वृद्धवृद्धालाई ज्येष्ठ नागरिकको मान्यता दिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको हकअनुसार सरकारले ६७ वर्ष उमेर कटेकालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपालको इतिहासमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१–५२ को बजेट भाषणमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको थालनी गरेका थिए ।

एक सय रुपैयाँबाट शुरु गरिएको भत्ता अहिले मासिक चार हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई जीविकोपार्जन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले भत्ताको अवधारणा अघि सारेको थियो । तर, सरकारले उपलब्ध गराउने रकम  अपुग हुने जनाउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले मतदाता नामावलीमा नाम भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर आन्तरिक स्रोतसाधनबाट आफ्नो क्षेत्रमा विशेष भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले संघीय सरकारले दिने भत्ताबाहेक मासिक एक हजार रुपैयाँ थप गरेर ज्येष्ठ नागरिकलाई एकमुष्ठ १२ हजार रुपैयाँ वितरण गर्दै आएका थिए । २०७४ को निर्वाचनपछि उनले महानगरपालिकाको पहिलो बोर्ड बैठकबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई थप भत्ता दिने निर्णय गरेका थिए । 

७५ वर्ष पुगेका महिला र ८० वर्ष पुगेका पुरुषलाई महानगरपालिकाले विशेष भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । महानगरपालिकाको उक्त नीतिपछि ज्येष्ठ नागरिकहरुले हरेक वर्ष १२ हजार रुपैयाँ थप भत्ता पाउँदै आएका हुन् । प्रत्येक वर्षको वैशाखको अन्तिमदेखि जेठको शुरुवातमा महानगरपालिकाले सो भत्ता वितरण गरिसक्थ्यो । 

काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले गत वर्ष उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए । तर, यो वर्ष काठमाडौं उक्त भत्ता वितरण गरिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको खर्च विवरण पेश गर्ने र नयाँ बजेट ल्याउने समय नजिँकिदै गर्दासमेत महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष भत्ता दिने योजना हालसम्म बनाएको देखिँदैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा बजेट पेश र पारित गर्ने व्यवस्थासम्बन्धी उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्नेछ ।’

सभाले उक्त बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट असार १५ गतेपछि ‘फ्रिज’ हुन्छ । त्यसपछि स्थानीय सरकारले गएको आर्थिक वर्षको खर्च र आम्दानीको विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । महालेखालाई विवरण बुझाउनुपर्ने समय नजिकिँदै गर्दासमेत महानगरपालिकाले भत्ता वितरण गर्नेतर्फ चासो नदेखाएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरु अचम्भितसँगै दुःखी बनेका हुन् । 

महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलका स्वकीय सचिव विश्व शाक्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने तयारी भइरहेको बताए । यस पटक अलि ढिलो भएको उल्लेख गर्दै उनले हरेक वर्षझैं ज्येष्ठ नागरिकले यस पटक पनि विशेष भत्ता पाउने दाबी गरे । ‘भत्ता दिन अलिक ढिलो भएको हो, नदिने भनेका छैनौं । अब एकाध दिनमै निर्णय गरेर भत्ता दिन थाल्छौं’, उनले भने । 

त्यस्तै, महानगरपालिकाका लेखा शाखाका प्रमुख बुद्ध मानन्धरले भत्ता वितरणका लागि कमिटीसमेत गठन गरिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार पैसा बाँड्ने कि पोषणयुक्त खानेकुरा दिने भनि छुट्याउन नसक्दा भत्ता वितरण रोकिएको हो । एकाध दिनमै निश्कर्ष निकालेर भत्ता वितरण कार्यक्रमलाई अघि बढाइने उनले दाबी गरे ।

‘यो पटक अलिक ढिला भएको हो । महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले भत्ता वितरणका लागि कमिटीसमेत गठन गरिसकेको छ । पैसा नै दिने कि पोषणयुक्त खानेकुरा दिने भन्ने विषयमा अलमलमा परेका छौं । छिट्टै निष्कर्ष निकालेर अघि बढ्छौं’, उनले भने । 

इच्छाशक्तिमा भर पर्छ : पूर्वमेयर शाक्य 

काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सबै अभिलेखीकरण वडामा भएकाले भत्ता बाँड्न पर्याप्त समय रहेको बताए । वडाका कर्मचारी, महिला स्वयंसेविका, स्वयंसेवकलगायतको टोली बनाएर घरघरमा गएर भत्ता वितरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसका लागि इच्छाशक्ति हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

उनका अनुसार महानगरपालिकाको गत वर्ष असारमा बसेको नगरसभाको अधिवेशनले ज्येष्ठ नागरिकलाई आन्तरिक स्रोतबाट दिँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पुसमा भएको उक्त निर्णय संशोधन गरिएको हो । महानगरपालिकाले केही समयअघि सूचना जारी गरेर काठमाडौंमा मतदाता नामावली भएका ज्येष्ठ नागरिकको विवरण संकलन गर्न वडाहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । 

ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान स्वरुप भत्ता दिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जनाए । ‘महानगरसँग स्रोतसाधन छ । आन्तरिक स्रोतबाट भत्ता दिने हो । ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधि उपचारमा सहज होस् भनेर दिइराखेको भत्ता कटौती गर्नुहुँदैन । अझ आफ्ना महानगरबासीलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’, उनले भने । शाक्यका अनुसार विशेष भत्तामा वर्षेनी १३–१४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरिएको थियो ।