डेढ दर्जन सार्वजनिक संस्थान र समिति खारेज

सरकारले २० वटा सार्वजनिक संस्थान र समिति खारेज गर्ने भएको छ । 

संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएको सुझावलाई क्रम कार्यान्वयन गर्ने र २० वटा संस्था खारेज गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
त्यस्तै, क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने समितिहरु सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

अर्थमन्त्री महतले खारेजी हुने, गाभिने र पुनर्संरचना र हस्तान्तरण गर्ने निकायको विस्तृत विवरण अनुसूचीमा रहेकोसमेत जानकारी दिनुभयो ।