रेशम छुटेपछि कानुन व्यवसायीहरू क्रुद्ध, राज्यद्वारा दण्डहीनतलाई प्रशय दिएकाे आराेप

नेपाल बार एशोसिएशनले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशमलाल चौधरीको आममाफी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवम् आममाफीसम्बन्धी अवधारणाविपरीत भएको बताएको छ । 

टीकापुर नरसंहारमा दोषी ठहर भएपछि जन्मकैद सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिएपछि एशोसिएशनले आपत्ति जनाएको हो । 

सरकारबाट हुने यस्ता कार्यले दण्डहीनतालाई प्रशय दिने उल्लेख गर्दै एशोसिएशनले नेपाल सरकार, राज्यको मुख्य अंग र सोका प्रमुखलाई अदालतबाट भएका सजाय माफी र पीडितको न्यायको विषयमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

एशोसिएशनकी महासचिव अन्जिता खनालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७२ सालको टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै आममाफी दिइएकोमा असन्तुष्टि जनाएकी हुन् । उनले अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण गर्नु कानुनी शासनको विपरीत भएको पनि स्मरण गराएकी छन् । 

‘कानुनको गलत व्याख्या र प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई छैन । अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण तथा कानुनी शासनको विपरीतको कार्यप्रति यस एशोसिएशनले सदैव खबरदारी गर्दै आएको छ’, भनिएको छ, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पूर्णअनुशरण र परिपालना भएमा मात्र लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि र पीडितले न्याय पाउने हकको सुनिश्चितता हुनेमा यस एशोसिएशन विश्वस्त छ ।’