विद्युतीय सवारीको विकास र प्रवद्र्धनमा स्थीर नीति आवश्यक

मुलुकमा बढ्दै गएको विद्युतीय सवारी साधनको विकास र प्रवद्र्धनका निम्ति सरकारले स्थिर नीति ल्याउनुपर्नेमा व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ र नाडा अटोमोबाइल एशोसियसन अफ नेपालको सहकार्यमा आयोजित ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आगामी नीति तथा बजेटका लागि सुझाव’ कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन दिन नीतिगत स्थिरता लिनुपर्नेमा व्यवसायीहरुले जोड दिएका हुन् ।

नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले ईमोबिलिटी अबको भविष्य भएकाले सरकारले यो विषयमा स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने भन्दै हरेक वर्ष बजेटमार्फत करको दर हेरफेर हुँदा विद्युतीय सवारीको प्रयोग व्यापक रुपमा बढ्न नसकेको बताए । 

‘सरकारले सन् २०२५ सम्म नेपालमा गुड्ने कुल निजी सवारीमध्ये विद्युतीय सवारीको संख्या २५ प्रतिशत पुप्याउने लक्ष्य लिएको छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर, प्रत्येक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार दर घटबढ हुँदा उपभोक्ता निश्चिन्त बन्न सकेका छैनन् ।’ 

हाल नेपालमा विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पूर्वाधारसमेत बन्दै गएकाले आगामी बजेटले विद्युतीय सवारीमैत्री नीतिगत व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मुलुकमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न ५८ स्थानमा डिसी र तीन सय स्थानमा एसी चार्जर रहेको जानकारी दिइएको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४० वटा डिसी चार्जर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । राजमार्गमा सय किलोमिटरको दुरीमा स्टेसन भए पनि अझै अपुग भएकाले खेर गएको बिजुलीको खपत बढाउन विद्युतीय सवारीलाई अधिकतम प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, नाडाकी केन्द्रीय सदस्य तथा सामेक्स इन्ककी प्रबन्ध निर्देशक एमुना श्रेष्ठले आगामी बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा सरकारले स्थिर नीति लिनुपर्ने बताइन् । यस्तो स्थिर नीति कम्तिमा दुईदेखि तीन वर्षसम्म कायम राख्दा मुलुकमा विद्युतीय सवारीको संख्या बढ्ने उनको बुझाइ छ ।

‘सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयातमा कर बढाउने र घटाउने गर्दै आएको छ’ उनले भनिन्, ‘अस्थिर नीतिले उपभोक्तामा अन्योलताको अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ 

सरकारले लिएको सय किलोवाटसम्मका सवारीलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्ने नीतिले उच्च क्षमताका सवारीको संख्या नबढेको उनको तर्क छ । 

प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहकार्यमा राष्ट्रिय राजमार्गका ६० देखि ७० किलोमिटर फरकमा चार्जिङ्ग स्टेसनहरु बनेको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारीको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाइ छ । 

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन र इमोबिलिटीलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने आश्वासन मन्त्रीबाट सहभागीहरुले पाएका छन् । ‘मैलें यहाँ चार्जिङ्ग स्टेसनको पूर्वाधार बन्दै गरेको सुनेँ,’ मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ, ‘विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर छ ।’

नेपालमा पछिल्लो समय उपभोक्तामा ब्याट्री र रेन्ज एन्जाइटी समेत घट्दै गएको विज्ञहरुको भनाइ छ । 

‘केही वर्ष अघिसम्म इन्धनबाट चल्ने गाडीसँग तुलना गरिन्थ्यो भने अहिले उपभोक्तामा इभीप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको छ,’ विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर सागर ज्ञवालीले भने, ‘यसका लागि प्राधिकरणले मुलुकभर चार्जिङ्ग पूर्वाधार बनाई निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।’

विद्युतीय सवारी साधन प्रोत्साहन गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नभएपनि भन्सार दर कम गर्न सके यसको बजार बढ्ने उनी बताउँछन् ।  

यसैगरी, नेपाल आयल निगमका उपनिर्देशक मनोजकुमार ठाकुरले पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ्ग स्टेसनको व्यवस्थापनका निम्ति प्राधिकरणसँग थप समन्वयको आवश्यकता रहेको बताए । 

उनले भने, ‘पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ्ग स्टेसन राख्न स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्छ । यो राख्दा निगमले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यसका लागि निगम तयार छ ।’ पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट व्यहोर्नुपर्ने नोक्सान कम गर्न निगमले विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड दिदैँ आएको बताउँदै उनले निगमले विद्युतीय सवारी समेत किनेको दाबी गरे ।

यता आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेलले विद्युतीय सवारीमा सरकारले तोकेको कर लिइरहेको जानकारी दिए । 

उनले विद्युतीय सवारीमा सरकारले लिँदै आएको करको दर घटाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्र र वातावरणमा समेत फाइदा हुनेमा विभाग जानकार रहेको बताए । ‘विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै गएको छ, अहिले विश्वको ध्यान नै यसतर्फ केन्द्रित भएको छ,’ प्याकुरेलले भने, ‘यही कारण नेपालले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन जरुरी छ । र, यसबारे विभाग समेत जानकार छ ।’