तोक लाएर पैसा बाँड्नेलाई अख्तियार लगाए हुन्न ?

ठोस कामको लागि भन्दा पनि अनेकन थरी सस्तो लोकप्रियता कमाउने कार्यक्रममा मनपर्दी तवरले बजेट खर्चिंदा जनप्रतिनिधिहरू बदनाम हुँदै गएका छन् । सांसद बन्ने अभ्यास गर्न, म अघि बढ्छु भन्दै बजेट सक्न, हिमाल चढ्न, हुनेखानेलाई क्रियाखर्च, कसैलाई मेची–महाकाली घुम्नसमेत खर्च दिइएको छ । त्यसैगरी दर्शनार्थी र श्रद्धालु नपुग्ने ठाउँमा मन्दिर, मस्जिद र चर्च निर्माण गर्न लाखौं रूपैयाँ तीनै तहका सरकारले खर्चेका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा देखिएको बजेट निकासा र अनावश्यक खर्च हेर्दा संघीयता बदनाम हुन थालेको छ ।

बाटो नभएको खोलामा पुल, छँदाखाँदाको बाटो बिगारेर स्तरोन्नतिको नाममा गरिने अनावश्यक खर्च हेर्दा बजेटले विकास होइन, विनाश निम्त्याएको देखिन्छ । विद्यालय, पुस्तकालय खोल्न र सीप तथा रोजगारमूलक क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रममा ज्यादै न्यून बजेट छुट्याइएको पाइन्छ । अनि हुँदा हुँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भनेका अनुगमनका नाममा भत्ता बुझ्न जन्मेका नयाँ प्रजातिका जनशक्ति हुन् भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ । जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो गरेबापत तलब, बैठक, भ्रमण र अनुगमन भत्तालगायत अन्य सुविधा जस्तै आवास, पोशाक, धुलो भत्ता, सञ्चार पत्रपत्रिका खर्च आदि/इत्यादि लिएको देखिन्छ । यस्तो खर्चले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बदनाम हुँदै छन् भने व्यवस्थाप्रति पनि वितृष्णा बढ्दो छ । कुर्सीमा बसेर तोक आदेशकै भरमा लाखौँ रकम वितरण गर्ने चलन भएपछि वितृष्णा जाग्नु स्वाभाविकै हो । 

आवश्यकता नभएका ठुल्ठूला उपकरण तथा मेसिन खरिद गरी मिलिभगतमा कमिशन खाने परिपाटी पनि मौलाउँदो छ । विकास निर्माणको कार्य गर्दा पारदर्शी कमिशनको नियम नै बनेको छ । ठेक्का परेपछि मोबिलाइजेन किस्ता बुझेर काम त्यत्तिकै छाड्ने चलन छ । समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरू नै मन्त्री भएका छन्। र, प्राकृतिक स्रोतहरूको ठेक्कामा जस्तै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, काठ आदिको खरिद बिक्रीमा पनि व्यापक चलखेल देखिन्छ । कोरोना कालमा निर्माण भएका होल्डिङ सेन्टरलगायत विभिन्न संरचना बेकामे भएका छन् ।

पुराना सामग्री मर्मत गरेर चलाउने जाँगर कतै छैन, खर्चमाथि खर्च छ । अझ सवारी साधनहरू त आवश्यक भएकाले चढेका छन्, नभएकाले पनि तेल खर्च लिएका छन् । घर हुनेले घरभाडा खाएकै देखिन्छ । काम लागे पनि नयाँ सवारी चढ्ने रहर पुरा गर्न लाखौं खर्च गरेका छन् । यी यस्ता भ्वाङ हुन् जसलाई देखेर पनि कसैले टाल्ने प्रयास गरेको पाइँदैन । तसर्थ यस्ता आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारहरूलाई नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ । अन्यथा व्यक्तिसँगै व्यवस्था पनि बद्नाम हुनेछ । यसरी बद्नाम हुँदै जनता चरम निराशाले घेरिए भने नेता र कर्मचारीलाई श्रीलंकामा जस्तै लखेटिलखेटी कुट्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । संघीय व्यवस्थाप्रति नै विद्रोह नउठ्ला भन्न सकिँदैन । किनभने जनताको अपेक्षा र जनअदालतमा नेता र व्यवस्था दुवै खरो उत्रनुपर्छ ।

जनताका सहने क्षमताको धेरै परख गर्नु हुँदैन । किनभने परिआयो भने लाटासोझाहरू पनि हातमा जे छ त्यही लिएर शासकविरुद्ध उठ्छ । त्यस्तो बेला बन्दुकले विद्रोह दबाउँछु भन्नु मरेपछि गाड्ने वा जलाउने स्वदेश नपाउनुजस्तै हुन्छ । त्यसैले मनपर्दी तवरले जनताको खुन–पसिनाबाट आर्जेको कर खर्च गर्ने चलन बन्द गरौँ ।