उद्योगीसँग प्रतिवेदन माग्ने वातावरण विभागको निर्णयको सर्वत्र स्वागत

वातावरण विभागले उद्योग, प्रतिष्ठान एवम् आयोजनाहरुलाई वातावरणीय स्वःअनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्न दिएको निर्देशनको वातावरणीय क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाहरुले स्वागत गरेका छन् ।

प्रचलित कानूनबमोजिम वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्ने तथा प्रस्तावकले प्रस्तावको निर्माण तथा सञ्चालन चरणमा वातावरणीय प्रभावको स्वःअनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन प्रत्येक ६–६ महिनामा सम्बन्धित निकाय वा वातावरण विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै वातावरण विभागले चैत ५ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । 

सोही निर्णयको स्वागत गर्दै नेपाल वातावरण समाजका अध्यक्ष अनिल केसी, वातावरण इञ्जिनियर समाजका महासचिव विजय केसी र नेपाल प्रभाव मूल्याङ्कन संघका अध्यक्ष मिलन दाहालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । 

उनीहरुले वातावरणीय प्रभावको स्वःअनुगमन प्रतिवेदन नियमित रुपमा पेश गर्ने÷गराउने, वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्ने, स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार वातावरण व्यवस्थापन योजनाका कार्यक्रमहरु सम्बन्धित प्रस्तावकले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संस्थागत जिम्मेवारी र दायित्वलाई पूरा गराउन सम्बन्धित कानूनी प्रावधानहरुलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । साथै, विज्ञप्तिमा अनुगमनमा संलग्न संस्थाका कर्मचारीको न्युनतम योग्यता लोकसेवा आयोगले तोकेको वातावरण निरीक्षक/अधिकृत सरह हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनिवार्य गराइए पनि त्यसको पालना एंव कार्यान्वयनमा प्रस्तावकको भूमिका फितलो देखिएको उनीहरुको ठहर छ । यसरी नियामक निकायहरुको भूमिका उदासिन हुने गरेकाले वातावरणीय अध्ययनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।