समायोजनमा परेका कर्मचारीलाई लोकसेवामा उमेर हद नलगाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले समायोजनमा परेका कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगले खोल्ने विज्ञापनमा उमेर हद नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको तर्फबाट युवाचन्द्र घिमिरेले दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले लोकसेवाले दरखास्त आह्वान गरेका विज्ञापनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित भएका कर्मचारीलाई परीक्षामा सहभागी गराउन उमेर हद नलाग्ने आदेश गरेको हो । 

३५ वर्ष उमेर पूरा भएकाले परीक्षामा सामेल नगराउने कार्यबाट उनीहरुको वृत्ति विकासमा असर पुगेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । लोकसेवाले खोल्ने विज्ञापनहरुमा उम्मेदवार हुन निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० (१) (ग) को (३) बमोजिम उमेर हद नलाग्ने देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । 

आदेशमा भनिएको छ,‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम लोकसेवा आयोगले माग गरी दरखास्त आह्वान गरेका विज्ञापनमा समावेश गराई परीक्षामा संलग्न गर्नु–गराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु निजामती सेवासम्बन्धी ऐनअनुसार समायोजित कर्मचारीहरुको निजामती सेवासंग निरन्तर सम्बन्ध रहने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।