समस्यामै छन् सबै श्रीमान्

चुनावअघि केही न्यायाधीश भन्दै थिए, ‘संसदीय सुनुवाईबिना कसरी पदमा बहाल हुनु ?’ तर, काजमा उनीहरू अहिले पनि सर्वोच्चमा हाजिर भइरहेका छन्, बेञ्चमा बस्न पाएका छैनन् ।

ती न्यायाधीशका हकमा अझै संसदीय सुनुवाईका लागि समय लाग्ने भएको छ । निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम आइसकेकै छैन । परिणाम आइसकेर निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी नै छ । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा बल्ल संसदको बैठक आह्वान हुन्छ । शपथग्रहण सहित बैठकका प्राविधिक प्रक्रियाले केही दिन समय लिन्छ । त्यसपछि बल्ल मन्त्रिपरिषद्, सभामुख, उपसभामुख हुँदै संसदीय समितिहरू गठनको प्रक्रियामा जान्छ ।

यति काम हुँदासम्म कम्तिमा एक महिना लाग्ने देखिन्छ । र, त्यतिञ्जेलसम्म चुनावको मुखमा सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका तीन न्यायाधीश सुनुवाइबिनै सर्वोच्चमा अल्झिरहने भएका हुन् । सरकारले उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, जनकपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक डिएन पराजुलीलाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि उनीहरूले संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियामा जान पाएका थिएनन् । 

अर्कातिर, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासँगको निकटताका नाममा छानवीन गरिने भनिएका उच्च र जिल्लाका केही न्यायाधीशहरूउपरको कारबाही पनि रोकिएको छ । कानुनमन्त्रीको अभावमा न्यायपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । प्रधानमन्त्रीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई कानुन हेर्ने गरी तोक्नुभएको थियो । तर, कार्की पनि चुनावी तनावमा सुनसरीतिरै हुँदा शिष्टाचार भेटलगायत न्यायपरिषद्का कामहरू प्रभावित भएका छन् । न्यायाधीशमाथिको छानवीन पनि त्यही कारण रोकिएको भनिएको छ । 

हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गर्न थालेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा विश्वम्भर श्रेष्ठ तोकिनुभएको छ ।