एमसीसी पास गर्न राजदूत र मन्त्रीको दौडादौड

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला अमेरिकाले प्रत्यक्ष–परोक्ष चासो र दबाब बढाउन थालेको छ । यसअघि पनि पटक–पटक आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर एमसीसी पास गर्न कूटनीतिक दबाब दिइरहेको अमेरिकाले काठमाडौंस्थित आफ्ना राजदूतलाई समेत खटाएको छ ।

यसैबीच हिजो नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भेटेर संसद्को चालु अधिवेशनबाटै एमसीसी पास गर्न आग्रह गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटमा राजदूत बेरीले अमेरिकी सरोकार प्रष्ट रुपमा राखेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्री कार्कीलाई भेट्न राजदूत बेरी हिजो बिहान सवा नौ बजे मन्त्रालय पुगेका थिए । करिब आधा घण्टासम्म भएको भेटमा राजदूतले मन्त्री कार्कीलाई सन् २०१७ मा आफैँले गरेको हस्ताक्षर स्मरण गराउँदै संसदबाट अनुमोदनको प्रक्रिया अघि नबढेकोमा गुनासो पोखेको बताइन्छ ।

स्रोतका अनुसार राजदूतसँगको भेटलगत्तै मन्त्री कार्की अमेरिकी सन्देश र बेरीको गुनासो सुनाउन बालुवाटार पुग्नुभएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अमेरिकी सरोकारबारे मन्त्री कार्कीले ब्रिफिङ गर्नुभएको छ ।

सन् २०१७ मा तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला हालका सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल पनि अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखका हैसियतले कार्कीसँगै अमेरिका गएका थिए । नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरि सम्झौतामा नेपाललाई ५० करोड डलरको सहायता प्रस्ताव गरिएको छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सम्झौताका कतिपय शर्तहरु नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरित रहेको भन्दै अधिकांश राजनीतिक दल, नागरिक समाज विपक्षमा छन् । दलहरूबीच विवाद हुँदा तीन पटक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भए पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको छैन ।

यता, उक्त सम्झौतालाई लिएर सत्ता सहयात्री दलहरु समेत विभाजित भएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली काँग्रेस तत्काल एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आवश्यक संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने एमसीसी स्वीकार गर्न नहुने प्रष्ट अडान राख्दै आएको छ ।

गठबन्धनको अर्को दल जसपाले अहिलेसम्म एमसीसीबारे संस्थागत धारणा बनाइसकेको छैन । तर, पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि हालतमा एमसीसी अनुमोद गर्नुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । पछिल्लो समय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेत एमसीसीको पक्षमा बोल्न थालेका छन् । हिजो काठमाडौंमा राजदूत बेरी र मन्त्री कार्कीबीच भेटघाट हुँदा नवलपरासी पुगेका अध्यक्ष यादवले एमसीसीको पक्षमा धारणा राखेका थिए ।