बैंकले यसरी बनाउँदैछ जनतालाई बर्बाद अख्तियार, इज्जत जाला होशियार !

‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ पुरानो उखान अहिलेका अदालत, अख्तियार, मालपोत, सरकारी बैंक सर्वत्र मेल खान थालेको छ । विभिन्न सरकारी निकायले गैरकानुनी र स्वच्छन्द रुपमा अघि बढाएका कामकारवाहीबाट उक्त उखानको उपादेयता चरितार्थ गएको हो । ज्वलन्त उदाहरण हो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २६ वर्ष अगाडिको एउटा कारोबार । बैंक आफैंले कारोवार पुष्टि नगर्ने, आधिकारिक कागजात पेश नगर्ने वा देखाउन नसक्ने र ऋणीसँग असम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा फर्मको महँगो जग्गा लुटलाट पाराले लिलाम गर्ने अनि यी सबै चालामाला हेर्ने निकाय तैं चुप मैं चुप बस्ने भएपछि उक्त घटनाको रहस्य बाहिर आएको हो ।

बैंकको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक, अरूले दुःख दिँदा कानुनी उपचार दिने भनिएको अदालत, सरकारी कर्मचारीले तलमाथि गरेमा पाता फर्काउने अख्तियार र ऋण असुली न्यायाधीकरणले समेत त्यस्ता अवैध कार्यप्रति आँखा चिम्लिदिएपछि अरूले के नै गर्न सक्छन् र ? पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणको घरजग्गा कानुनविपरीत लिलाम गरेर घर न घाटको बनाएका समाचार आए पनि अहिले सरकारी बैंकभित्रैबाट भएको गलत अभ्यासले चिहानबाट टाउको निकालेको हो ।

०५२ सालमा वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखामा खोलिएका चाँदनी इम्पेक्स, जैतुन इम्पेक्स र राजकार इन्टर ट्रेड कन्सर्नका १६ वटा प्रतितपत्र (एलसी) को निम्ति अन्य व्यक्ति वा फर्मले कुनै धितो वा जमानत दिएको सक्कल प्रमाण अहिलेसम्म बैंकले देखाउन सकेको छैन । ती १६ वटै एलसीका कागजातमा जमानतबारे कहिँ कतै केही लेखिएको पनि देखिँदैन । बैंकको प्रक्रियाबमोजिम तहगत रूपमा कागजात अघि बढेको समेत नपाइएको प्रमाण जनआस्थाले प्राप्त गरेको छ ।

एलसीका कागजातमा अरू सबै विवरण खाली राखेर सोझै शाखा प्रबन्धकले दस्तखत गरेका छन् । ग्यारेण्टी खण्डमा लेखिनुपर्ने विवरण नभेटिएपछि वाणिज्य बैंकका कागजातको प्रमाणिकरणमा गम्भीर प्रश्न चिह्न उठेको हो । २०५२ साल माघमै कालोसूचीमा रहेकी भनिएकी शोभादेवी टिवडेवालाको नाममा रहेको काभ्रेपलाञ्चोक, धुलिखेलस्थित एउटा रिसोर्टको झण्डै सय रोपनी जग्गा धनजमानी दिएको सक्कल कागजात अदालतसमक्ष पेश गर्न नसकेको बैंकले उक्त जग्गा अहिले एकाएक लिलामीको प्रक्रियामा लगेको पाइएको छ । हिमालय रेञ्जभ्यु रिसोर्टकी प्रोप्राइटर शोभादेवीले धन जमानीको निम्ति दिएको भनिएको कुनै पनि सक्कल कागजात वाणिज्य बैंकले अदालत, मालपोत र ऋण असुली न्यायाधीकरणले पटक–पटक माग गरे पनि पेश गर्न सकेको छैन । वाणिज्य बैंकले ती निकायमा विभिन्न मितिमा पेश गरेको जवाफी पत्रमा सक्कल कागजात बैंकको अभिलेखमा नभेटिएको र खोजी भइरहेको व्यहोरा उल्लेख हुने गरेको छ ।

तर, एकातर्फ सक्कल कागजात नभेटिएको जवाफ दिएको बैंकले अर्कोतर्फ नक्कली कागजातका भरमा आफ्नो कम्पनीको जग्गा गैरकानुनी ढंगले लिलाम गर्न खोजेकोमा शोभादेवीले अख्तियारलाई समेत गुहारिन् । तर, आयोग पनि नौ महिनादेखि कुम्भकर्णकै निद्रामा सुतेको उनको गुनासो आरोप छ ।

गत चैत मसान्तको मिति राखेर आयोगमा पेश गरिएको उजुरीमा सबै व्यहोरा खुलाइएको छ । उजुरीमा आवश्यक कागजात सबै संलग्न गरिए पनि आयोगले अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकसँग सोधनीसमेत गरेको देखिँदैन । उता, राष्ट्र बैंकका विभिन्न सुपरीवेक्षण टोलीले समेत वाणिज्य बैंकभित्रको उक्त बदमासीबारे कुनै चासो नदिएको वा भेउ नै नपाएको बताइन्छ ।

हिमालय रिसोर्टकी प्रोप्राइटरले २६ वर्षअघि फरक खालको घटनासँग जोडेर आफ्नो सम्पत्तिमाथि लगाइएको गिद्दे दृष्टिको सक्कल प्रमाण देखाउन वाणिज्य बैंकलाई पटक पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाई नभएको दुःखेसो पोखेकी छन् । उनले २४ वर्षअघि २०५४ असार १६ गते नै बैंकको बानेश्वर शाखामा रहेको भनिएको कागजातको सक्कलप्रति देखाउन माग गरेकी हुन् ।

तर, धेरै जना प्रबन्धक फेरिए पनि उनको मागको सुनुवाइ भएको छैन । उनले उक्त शाखासँग आफ्नो रिसोर्टको कुनै कारोबार वा सम्बन्ध नै नरहेको समेत उल्लेख गरेकी छन् । त्यतिबेला उनले बैंक, ऋणी फर्म र रिसोर्टबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता, तमसुक आदी कागजातको सक्कलप्रति देखाउन माग गर्दै निवेदन दिएकी थिइन् । त्यो माग उनले पछिल्ला दिनमा धेरै पटक गरे पनि बैंकले कुनै जवाफ दिन सकेको देखिँदैन ।

वाणिज्य बैंकका उपल्ला तहका कर्मचारीले एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने बाहेक केही नगरेको पीडितको गुनासो छ । ‘सक्कल कागजात र प्रमाण पेश गरेर प्रक्रिया अघि बढाऊ, अन्यथा हाम्रो जग्गा हडप्ने कोसिस नगर,’ भन्दा पनि कसैले सुनेन– उनले भनिन् । मालपोत कार्यालय धुलिखेलमा भएको भनिएको दृष्टिबन्धकको कागजात, बैंकको बानेश्वर शाखामा गरिएको भनिएको त्रिपक्षीय तमसुक र व्यक्तिगत धनजमानी गरिएको भनिएको सक्कल निवेदनको अभावमा बैंकले अघि बढाएको धुलिखेलको महँगो जग्गा लिलामी प्रक्रियालाई धेरैले रहस्यमय भनेका छन् । बैंकको बानेश्वर शाखाले त्यतिबेला जैतुन, चाँदनी र राजकार ट्रेड कन्सर्नको नाममा प्रवाह गरेको एलसी प्रक्रियामा कसरी हिमालय रेञ्जभ्यु रिसोर्टको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा जमानी सुरक्षण कायम गरायो भन्ने विषय नै अहिले पेचिलो बनेको हो ।

जनआस्थालाई प्राप्त कागजात केलाउँदा बैंकले लिएको भनिएको जायजेथा जमानी सुरक्षणको सक्कल लिखत वा अन्य कुनै आधिकारिक लिखतप्रमाण वाणिज्य बैंकको अभिलेखमा देखिँदैन । उक्त रिसोर्टको नाममा रहेको २२ कित्ता जग्गा बैंकले २०५४ साउन १६ गतेको पत्रको आधारमा रोक्का राखेको एकोहोरो जवाफ दिने गरेको छ । तर, यसबीचमा भए गरेका कतिपय निर्णयलाई हेर्दा बैंकका केही कर्मचारीले उक्त पत्रबारे सञ्चालक समितिमै प्रश्न उठाएका थिए । तर पनि बैंक नेतृत्व त्यसबारे सँधै मौन बस्नुले पनि घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको हो ।

बैंकमा प्रतितपत्र खोलेका ती तीन वटा फर्मका प्रोप्राइटरहरूसँग रिसोर्टका प्रोप्राइटरको कुनै नाता सम्बन्ध वा व्यापारिक साझेदारीसमेत रहेको कहीँ–कतैबाट पुष्टि हुन्न । त्यस्तो अवस्थामा नितान्त फरक कानुनी हैसियतको र अर्कै संस्थाको नाममा रहेको जग्गा वा जायजेथा रोक्काको निम्ति वाणिज्य बैंकले गरेको भनिएको प्रक्रिया नै गलत देखिन आएको हो ।

एलसी काण्डको क्रममा सम्बन्धित पक्ष सबै तितरवितर भएको अवस्थामा बैंकका केही कर्मचारीले उक्त गलत र नक्कली कागजात बनाएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । ०६१ चैत २२ गते बानेश्वर शाखाले विभिन्न सरकारी निकायलाई लेखेको पत्रमा समेत ती तीन वटा फर्मले खोलेको एलसीमा उक्त रिसोर्ट वा उसको प्रोप्राइटर धनजमानी नबसेको व्यहोरा स्पष्ट उल्लेख छ । तर पनि जग्गा लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसलाई वाणिज्य बैंकका हर्ताकर्ताले धुलिखेलको जग्गा बिचौलियासँग मिलेर लिलामी गर्ने उद्देश्य राखेको रिसोर्टपक्षको आरोप छ ।

२०६२ साउन ७ गते सोही शाखाले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई लेखेको पत्रमा पनि त्यस्तै व्यहोरा उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘शाखा कार्यालयको रेकर्डमा प्रतितपत्र खोल्दा उक्त रिसोर्ट वा उसको प्रोप्राइटर ग्यारेण्टर बसेको सम्बन्धमा कहीँ–कतै कुनै पनि कागजात देखिँदैन ।’ उही शाखाले २०६८ जेठ २५ गते बैंकको कानुन विभाग, डिआरटी सेललाई लेखेको अर्को पत्रमा पनि सक्कल प्रमाण नरहेको उल्लेख छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘एलसी ऋण प्रदान गरिएका तीन वटा फर्मलाई दिएको व्यक्तिगत जमानीको सक्कल लिखत पुनः खोजतलास गर्दा पनि फेला पर्न नसकेकाले उक्त माग गरिएको कागजात पठाउन नसकिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।’ पछिल्लो पटक बैंकले २०७६ असार २५ गते भक्तपुर जिल्ला अदालतलाई लेखेको पत्रमा पनि सक्कल कागजात नभएको बताएको छ । पत्रमा धनजमानी दिने शोभादेवी टिवडेवालाको सक्कल कागजातको खोजी भइरहेको हुँदा उक्त कागजात फेला पर्नासाथ सम्मानित अदालतसमक्ष पेश गरिने व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछौं भनिएको छ ।

पत्रकै विवरण हेर्दा माघ २८ गते मालपोत कार्यालयले उक्त रिसोर्टलाई जानकारी गराएको पत्रमा पाँचखाल–७ स्थित २० वटा र ८ नम्बर वडामा पर्ने दुई वटा गरी २२ वटा कित्ताका जग्गा हिमालयन रेञ्जभ्यु रिसोर्टको नाममा मोठ कायम भई सो कित्ताका जग्गा वाणिज्य बैंकबाट दृष्टिबन्धक पारित भएको स्रेस्ताबाट नदेखिएको उल्लेख छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको अचल सम्पत्ति दृष्टिबन्धक गर्ने थलो सम्बन्धित मालपोत कार्यालय हो ।

तर, काभ्रेको मालपोत कार्यालयले उक्त कार्य सम्पन्न नभएको उल्लेख गर्दै लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘बैंकको बानेश्वर शाखाको मिति २०५४ साउन १६ गतेको पत्र र ऋण असुली न्यायाधीकरणको २०६५ माघ १० गते र चैत १९ गते तथा २०७५ मंसिर १४ गतेको पत्रबाट रोक्का र तत्कालीन मालपोत विभागको मिति ०५३ असार ५ गतेको पत्रानुसार रोक्का गरिएको र सो कित्ता जग्गाहरू मोठ स्रेस्तामा हदबन्दीसम्बन्धी छानबिन कारबाही लेखिएको छ ।’ मालपोत विभागको आदेशमा मालपोत कार्यालयमा रोक्का रहेको भनिए पनि दृष्टिबन्धक पारित नभएको उक्त जग्गा कसरी वाणिज्य बैंकले लिलामी प्रक्रियामा अघि बढायो भन्नेमै आशंका उब्जेको हो ।