​उनका दिन फिरे, कति झिके, कति तिरे

पत्रकारितासमेत राज्यका प्रमुख चार अंगमध्ये यदि एकले अर्कोलाई सिध्याउने, एउटाको निर्णयमा अर्कोले हस्तक्षेप गर्ने र सहयोगी तथा परिपुरक हुनुपर्नेमा सौताको व्यवहार गर्ने हो भने संघीयतातिर गएर आर्थिक रुपले पूर्णतया ध्वस्त हुन लागेको हाम्रोजस्तो मुलुकलाई जोगाउने कसले ? तर, यहाँ त्यस्तै भएको छ । गत बुधबार नवधनाढ्य अजेयराज सुमार्गीले स्रोत नखोली र राष्ट्रबैंकको अनुमतिसमेत नलिई ल्याएको पैसा केही वर्षदेखि रोक्का रहेकोमा सर्वोच्चका एकजना श्रीमानले आदेश दिनासाथ भोलिपल्टै बैंकबाट निकालेर लगेका छन् । बिहीबार उनले १ करोड १४ लाख डलर इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रोक्का रहेमध्ये तिर्नुपर्ने पुरानो ऋण ७५ करोड बुझाएर बाँकी झिकेका हुन् ।

लानेले पैसा लगेर खपत गरिसक्यो । उता अदालतले भने अहिले यही विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने भनिरहेको छ । पैसा निस्किइसक्यो । खर्च गर्नेले रकम व्यवस्थापन गरिसक्यो । अब छलफलको के अर्थ ? त्यसमाथि अदालतको आदेशमा कुनै विवादास्पद भारी रकम बैंकबाट फुक्का भएको यो शायद पहिलो नजिर हो । सुमार्गीले सो पैसा कहाँ  लगे, स्पष्ट छैन तर अझै पनि मुक्तिश्री सिमेन्टको नाममा झिकाएको ७० लाख डलर भने बैंकबाट निकाल्न बाँकी नै छ । यसैगरी सो पैसा पनि कुनै न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर कुनै बेला आदेशको भरमा नफुत्काउलान् भन्ने छैन । त्यसो त यसैगरी आदेशको भरमा आफ्नो पैसा जोगाउने व्यापारीहरुको यो देशमा कमीचाहिँ छैन । केही महिनाअघि मात्रै पनि एनसेलको ७८ अर्ब रुपैयाँ रोक्का गरिएकोमा सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयको यससम्बन्धी चिठीलाई अमान्य घोषित गर्दै ठूलो रकम मुलुकबाट बाहिरिने बाटो खोलिदिएको छ । सूर्य नेपाल (सूर्य टोबाको) कम्पनीको बोनससम्बन्धी विवादका कारण रोकिएको नौ करोड पनि अदालतले फुकुवा गरिदिएको छ ।

एनसेलका पूर्वलगानीकर्ता उपेन्द्र महतोका व्यापारिक साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठको एघार अर्बको केशमा पनि अदालतले उनकै पक्षमा स्टे अर्डर दिएको छ । पूर्वाञ्चलमा सक्रिय नवजीवन विकास नामक एउटा गैरसरकारी संस्थाले तिर्नुपर्ने १५ करोड पनि अदालतको स्टे अर्डरबाट फुकुवा भएको छ । अदालत अहिले जसको सेटिङ, प्रभाव, पहुँच र पैसा पुग्यो, त्यसैको हुने गरेको यो एउटा राम्रो उदाहरण हो । पछिल्लो दिनमा बढेको यो प्रवृत्ति मुलुकको लागि ठूलो चिन्ताको विषय रहेको आर्थिक मामिलाका जानकारहरुले बताउने गरेका छन् ।