​गृहमा सुराकी, प्रहरीमा अर्कै खुराकी

आफ्नै मन्त्रीमाथि सुराकी, त्यो पनि घोषित रूपमै ! गृह मन्त्रालयमा अहिले त्यस्तै देखिएको छ । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो जिल्लामा सबै दललाई ‘क्लिनस्विप’ गर्दै अध्यक्षपुत्रीलाई भरतपुरको मेयर बन्नसम्ममा महŒवपूर्ण योगदान दिएबापत गृह मन्त्रालय पाएका जनार्दन शर्मा अहिले मन्त्रालयभित्रै सुराकीबाट हैरान छन् ।

मन्त्रालयमा पूर्वएआइजी सुरेन्द्र शाहलाई सल्लाहकार नियुक्त गरी त्यहीँबाट समानान्तर आइजिपी खडा गरेका उनले गर्न धेरै खोजेका त थिए तर वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले आफ्ना पकेट क्याडरलाई राज्यमन्त्री बनाएर पठाएपछि उनी यसो भन्नु न उसो भन्नुको अवस्थामा छन् । उनका सहयोगीचाहिँ देखिने र बुझिने गरी राज्यमन्त्री श्यामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध प्रचार गरिरहेका छन् ।

कतिसम्म भने, मन्त्री शर्माका ज्वाइँकै अनलाइनमा उनीविरुद्ध समाचार आउने  गरेको छ । अनन्तले चाहिँ जनार्दनलाई नभनीकन गृहबाट गर्न खोजेका जे–जे थियो, त्यो पूरा गर्दै आएका छन् । कतिसम्म भने, जनार्दनले मन्त्रालयमा एआइजीको कमाण्ड खडा गरे पनि प्रचण्डले आफ्ना कुरा जनार्दनमार्फत नभई अनन्तमार्फत आउने र त्यो काम गर्नू भनी आइजिपीसहितका अधिकारीलाई भनेका छन् । उदाहरणका लागि, अखिल क्रान्तिकारीको हालै सम्पन्न केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचनमा अध्यक्षका लागि प्रचण्ड र अनन्तका साझा उम्मेदवार रञ्जित तामाङ थिए, उनका विरुद्ध थिए जनार्दनका भाइ अनिल शर्मा । स्वाभाविक हो, जनार्दन चाहन्थे भाइ जिताउन, प्रचण्ड–अनन्त चाहन्थे रञ्जित जिताउन । गृहमन्त्रीले मतगणनास्थलमा दुईजना डिएसपीलाई अलग्गै ड्युटी लगाइदिए । त्यसको बदलामा अर्का तीन डिएसपी पुगे, रञ्जितको पक्षमा । यस्तो थियो कि, चुनाव अखिल क्रान्तिकारीको, धपेडीचाहिँ प्रहरीका डिएसपीहरूको । रमाइलो कस्तो भने, खटिएका प्रहरी हाकिमहरू आपसमै ‘म फलानोको तर्फबाट, तँ कताबाट ?’ भन्दै हँसिमजाक गर्दै थिए ।

गृहमा मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन नगरेसम्म राज्यमन्त्रीको उति धेरै काम हुँदैन । जनार्दनले श्यामलाई लिखित अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छैनन् । तर, गृहमा माओवादी हेडक्वार्टरले भनिसकेको छ, ‘श्यामको कुरा सुनेर मात्र तपाईंहरू निष्कर्षमा पुग्ने गर्नुस् ।’

को हुन् श्याम ? 
रामेछाप– २ बाट ०७० को चुनाव जितेका उनी पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य हुन् । ०२८ साल, पुस १ मा गेलुमा जन्मिएका हुन् । कमर्शमा मास्टर्स गरेका छन् । ०४३ देखि मसालका कार्यकर्ता हुन् । सशस्त्र संघर्षकालमा अनन्तमातहत उनले केन्द्रीय कमाण्डमा रहेर काम गरेपछि विश्वासपात्र बनेका हुन् ।

प्रहरीमा अन्योल
गृह मन्त्रालयले साउन २९ को मितिमा प्रहरीका सात प्रदेशमा प्रमुखका लागि थप दरबन्दी माग गर्दै स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई पठाएको प्रस्ताव अनुमोदन भएको छ । तर, प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएका सबै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) हरू अहिलेसम्म काममा छैनन् । गृहले चाहिँ प्रहरीको दबाबमा हचुकै भरमा साविकका डिआइजी कमाण्डमा रहने क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई ‘प्रदेश प्रहरी कार्यालय’ नामकरण गर्दै त्यसको कमाण्डर एआइजीलाई बनाउने प्रस्ताव लेखेको हो ।

त्यसमध्ये प्रदेश नं. २ र ५ का प्रदेश प्रहरी कार्यालय राख्ने ठाउँ अझै भेटिएको छैन । प्रहरी कार्यालय राख्नलाई अरूको जस्तो १०–५ को अफिस भएर पुग्दैन । कम्तिमा सय जनाका लागि व्यारेक, मेस, शौचालय, खेल मैदानजस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ । त्यहीभित्र हाकिमको बेग्लै, टुवाइसी र अन्य अधिकृतका लागि अलग–अलग निवास र मेसको प्रबन्ध हुनुपर्छ । अहिले केही व्यक्तिलाई राजनीतिक दबाबमा एआइजी बनाउने नाममा गरिएको दरबन्दी स्वीकृतिले कानुनी मान्यता त पायो तर परिचालनका दृष्टिले व्यावहारिक नभएको प्रसंग हालै सम्पन्न प्रहरीको पिसिसी बैठकमा चर्चा चल्यो । त्यस्तै, एसएसपी कमाण्डमा रहने अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई ‘संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय’ नामकरणको प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको छ ।

त्यस्ता युनिट देशभरमा १४ वटा छन् । तर, राज्यले निर्धारण गरेका संघीय इकाइको खाकाभित्र साविकका अञ्चलको हैसियत प्रयोजनविहीन भइसकेको छ । संघीय इकाइभित्र कुन तहको जिम्मेवारी ती कार्यालयले वहन गर्ने भन्नेबारे गृहको प्रस्तावले केही बोलेको छैन । उसले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ८ सँग सम्बन्धित अनुसूची २ को खण्ड १ को (ङ) मा रहेको व्यवस्थामाथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । तर, संघीयतामा प्रहरीको संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे अझै बहस चलिरहेको छ । त्यस्तो बहस निष्कर्षमा नपुग्दै विनातर्क प्रहरी कार्यालयको नाम फेरिएको प्रति प्रहरीभित्रै असन्तुष्टि छ ।

संघीयतामा प्रहरीको भूमिकाबारे पेश भएको एक प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय प्रहरी प्रमुखलाई प्रहरी महानिर्देशक, प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई महानिरीक्षक भन्ने व्यवस्था गरेर प्रदेशभरि परिचालित हुने सबै प्रहरीको सेवा, शर्तमाथि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रण राख्ने व्यवस्था थियो । यसबाहेकका पनि प्रस्तावहरू गृह र प्रहरी हेडक्वार्टरमा छन् । तर, अहिले एआइजीहरू एआइजीकै नाममा प्रहरी प्रमुख तोकिँदा प्रहरीले प्रादेशिक इकाइलाई उति महŒव नदिएको भनी उच्च अधिकारीबीच विवाद चलिरहेको छ ।