​कसले गर्‍यो यस्तो मर्यादाक्रम कायम ? « Jana Aastha News Online
Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
|  Mon Jun 27 2022
Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
|  Mon Jun 27 2022

​कसले गर्‍यो यस्तो मर्यादाक्रम कायम ?

प्रकाशित मिति :  २५ असार २०७४, आईतवार १६:४९


स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो चरण त सकियो तर अझै सक्नैपर्ने कामको सूची भने छोटो छैन । मधेसीलाई फकाएर प्रदेश नम्बर २ मा चुनाव गराउनु छ । त्यसपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन माघ ७ भित्र सक्नु छ । यसैबीच राष्ट्रिसभा पनि गठन गर्नु छ ।

यी सबै काम सहज रुपमा सम्पन्न गर्न ऐन बनाउनु छ । त्यसतर्फ अहिलेसम्म कुनै सुरसार छैन । जनता छिटोभन्दा छिटो आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँड्न थालेको हेर्न आतुर छन् । त्यसैले त मध्यवर्षाको समयमा पनि बहत्तर प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता रोपाइँ छाडेर आफ्नो ठाउँका नेता छान्न तम्सिए । तर, जनताले जुन अपेक्षाका साथ स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागिता देखाए, त्यो भने पूरा नहुने हो कि भन्ने चिन्ता शुरु भइसकेको छ । 

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको काम बाँकी नै छ । स्थानीय स्रोत र साधन प्रयोग गरेर कसरी आर्थिक रुपमा सक्षम हुने भन्नेबारे नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा स्वायत्त स्थानीय तह केन्द्रले खटाएको रकममा नै चित्त बुझाई बस्नुपर्ने देखिँदैछ । वास्तवमा अब मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने सबै कार्यक्रम परियोजना निर्माण क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहमार्फत वा स्थानीय तहसमेतको संलग्नतामा हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुने थोरै पनि लक्षण देखिएको छैन । हुन त अहिले पनि एउटा स्थानीय तहले ३० करोडदेखि २ अर्बसम्मको बजेट माथिबाटै पाउँछ । फेरि पनि केन्द्रको अवधारणालाई भत्काउँदै प्रत्येक तहलाई स्वशासनको अधिकार दिने काम संविधानले गरे पनि त्यसको अभ्यास भइहाल्ने स्थिति छैन ।

अधिकारका हिसाबले स्थानीय तहमा लोकल प्रधानमन्त्रीदेखि भुइँ तहकै प्रधानन्यायाधीशसम्मको भूमिका निर्वाह गर्नेहरु निर्वाचित भएर आइसकेका छन् तर कर्मचारीतन्त्रको पुरातनवादी सोचले गर्दा समस्या सिर्जना हुने सम्भावना देखा पर्दैछ । किनकि जेठ २४ गते नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा जिल्ला समन्वय समिति संयोजक र महानगरपालिका प्रमुखलाई सहसचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा तीन तह तल राखिएको छ भने गाउँपालिका अध्यक्षलाई शाखा अधिकृतसरह मान्ने कुरा छ । के गरेको हो यस्तो ? कुन आधारमा भयो त्यस्तो स्तर कायम ? के ५० हजारभन्दा बढी जनताको मत पाउने महानगरपालिका प्रमुखलाई रटान मारेर लोकसेवा पास गरेको सहसचिवसरह राख्न सुहाउँछ ? राजधानीको मेयरभन्दा सचिव र मुख्यसचिव ठूलो हुन्छ ? कसले बनाउँछ यस्तो नियम ? किन समय बदलिएसँगै आफ्नो परम्परागत सोच बदल्न सक्दैनन् हाम्रा कर्मचारीहरु ?

वडाध्यक्षभन्दा शाखा अधिकृत ठूलो र उच्च तहको भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री भन्दा मुख्यसचिव ठूलो भनेजस्तो भएन ? सेना, पुलिस, कर्मचारीमा पो एउटा चेन अफ कमाण्डका लागि दर्जा चाहिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको दर्जा पहिले नै कायम छँदैछ, फेरि त्यसमा तुलना किन ? आफूलाई संघीयताविद् भन्दै हिँड्छन् मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी । कहाँ पढे उनले यस्तो संघीयता जहाँ जनप्रतिनिधि कर्मचारीभन्दा तल हुन्छ ? 

अनि दश जना सांसद चुन्ने जिल्ला (महानगर) को मेयरलाई सचिवभन्दा तल पारिन्छ ? पढेर जागिर खाएको कर्मचारीभन्दा वैचारिक हिसाबले प्रतिस्पर्धा गरेर जनताबाट चुनिएको जनप्रतिनिधि मुन्तिर हुन्छ ? जनप्रतिनिधिको अभावमा बीस वर्षसम्म स्थानीय तह चलाएको ह्याङओभरबाट हाम्रो ब्युरोक्रेसी मुक्त भइनसकेकै हो ? 

कताकता झन् जेलिएका कुरा

संघीयताको लागि सबभन्दा बल गर्ने पार्टीलाई जनताले रुचाएनन् । तर, संघीयता भने कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । स्थानीय तहमा सम्भावित जति समस्याको आँकलन गरिन्छ ती सबै अहिले थुप्रिएका छन् । संघीयताबारे प्रष्ट दृष्टिकोण नभएका र यसबारे नअड्किइकन फररर वाक्य बोल्न सक्ने जनप्रतिनिधि केही मात्र होलान् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका काम, उनीहरूको भूमिका र अधिकार तथा कर्तव्यबारे कतिपय तथ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिदिने गरेको छ । भन्न त सबै स्थानीय निकायका काम इन्टरनेटमा आधारित भएर गर्ने भनिएको छ । तर, अधिकांश पहाडी, हिमाली र दुर्गम ठाउँमा यसको पहुँच अझै छैन ।

 कतिपय स्थानमा त गाउँपालिकाको कार्यालय नै टुंगो लागेको छैन । दोलखा वैतेश्वर गाउँपालिकाको केन्द्र काब्रे गाविस भवनलाई तोकिएको थियो । यहाँ गाडीको पहुँच हुनुका साथै इन्टरनेट र टेलिफोनको सुविधा पनि छ । बिजुलीको सुविधाका साथै सोलारबाटै पनि काम चलाउन सकिन्छ । तर, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि भने यसलाई छाडेर कच्ची बाटो भएको, टेलिफोन, बिजुली र इन्टरनेट नभएको गाउँमा आई अव्यवस्थित तवरले बसिरहेका छन् । दोलखाकै गौरीशंकर गापाको इबिथानलाई अर्को केन्द्र तोकियो । तर, जनप्रतिनिधि भने यहाँ पहिलेदेखि नै भएका पूर्वाधारको बेवास्ता गरी अन्तै सर्न लागेका छन् । दोलखाकै बिगु गापाको केन्द्र लादुक तोकिएको भए पनि निर्वाचित प्रतिनिधि सिँगटीमा सर्ने निर्णयमा पुग्नै लागेका छन् । यस्तो अवस्था दोलखा मात्र नभई अधिकांश जिल्लाका हुन् । 
भौतिक अस्तव्यस्तता मात्र नभएर गापाका लागि आवश्यक कर्मचारी पनि छैनन् । दायित्व र अधिकार सार्वभौम ढंगले संविधानमै उल्लेख गरी प्रदान गरिएको भए पनि यिनको कार्यान्वयन गर्ने सैद्धान्तिक ज्ञान, मानसिक आधार, जनशक्ति, भौतिक व्यवस्था केही उपलब्ध छैन । निर्वाचित भएकै दिनदेखि जनप्रतिनिधि अलमलमा छन् । न नेताले प्रष्ट निर्देशन दिन सकेका छन् न त तालुकवाला निकाय वा मन्त्रालयले नै † आफ्नालागि कतिपय कानुन नै स्थानीय निकाय आफैंले निर्माण गर्ने भनिएको छ । 

यसनिम्ति कम्तिमा पनि कानुनबारे जानकार जनशक्ति चाहियो नि ! कानुन निर्माण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मात्र कसरी गर्लान् ? स्थानीय तहमा सबै बजेट सरकारले दिने हो र हामीले खर्च मात्र गर्ने हो भन्ने भ्रम पनि व्याप्त छ । कतिपय जनप्रतिनिधिले स्थानीय रूपमै कर उठाउन सकिने बुझेको भए पनि कुन स्रोतमा भन्ने अलमलमा छन् । फेरि कर लगाउन त स्रोत–साधन पनि चाहियो । अधिकांश स्थानमा करको स्रोत के हो भन्ने नै थाहा छैन । फेरि गाउँ र हिमाली क्षेत्रका जनताको कर तिर्न सक्ने क्षमता पनि छैन । सरकारले दिएको रकमकै हाराहारीमा कर वा राजश्व उठेमा पो बल्ल विकास गर्न सकिन्छ । सरकारले दिएकै भरमा मात्र त कसरी फड्को मारिने गरी विकास होला र ? एकपटक सरकारले नै मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि वडाध्यक्षको समेत पारिश्रमिक तोकिदिएर जनताका प्रतिनिधि तलबी भएको हौवा पिटाइदिइसकेको छ । सुविधा र पारिश्रमिकबारे पनि अन्योल छ ।

अधिकांश जनप्रतिनिधि हिजोका गाविस अध्यक्षजस्तै सम्झिएर बैंक खाता आफ्नै नाममा सञ्चालन गर्न अड्डी पनि कसिरहेछन् । नपा वा गापाको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्ताव तयार गरिँदा नै शुरुमै मेयर÷अध्यक्षले हेर्ने, सदर गर्ने अनि मात्र कार्यकारी अधिकृतले आधिकारिकता दिएर बैठकमा पेश हुने हो । कतिपय प्रस्ताव मेयर÷अध्यक्षले ठाडै पेश गर्नसक्ने भए पनि यसको पूर्ण जिम्मेवारी उसले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएका बेला एनसेलको ३३ अर्ब राजश्व मिनाहासम्बन्धी ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगी निर्णय गराए पनि त्यो मुख्य सचिव वा कर्मचारीले लेखेर प्रमाणित नगरिदिएकाले कार्यान्वयनमा नगएझैं नपावा गापा बैठकमा भएका निर्णय कार्यकारी अधिकृतले माइन्युट र प्रमाणित नगरी कसरी कार्यान्वयनमा जाला ?

– सीताराम भट्टराई


प्रतिक्रिया दिनुहोस !