पहिला हिमचिम राख्नु नै गलत भयो

• प्राडा अम्बरप्रसाद पन्त, त्रिवि कानुन संकायका पूर्वडिन/वरिष्ठ अधिवक्ता 

३८ वर्षे प्राध्यापन अनुभव भएका प्राडा अम्बरप्रसाद पन्त मूलतः जलस्रोत तथा पर्यावरणीय कानुनविद् मानिन्छन् । देशमा दलीय भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति नभएको भए उनी यतिबेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भइरहेका हुन्थे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन संकायमा एउटै व्यक्ति प्राध्यापक, डाक्टर, डिन र वरिष्ठ अधिवक्ता भएको कीर्तिमान अहिलेसम्म उनले मात्रै रचेका छन् । केही समय नेपाल ल क्याम्पसको प्रमुख भएर पनि काम गरे । नेपाल बार काउन्सिलबाट ११३ नम्बरमा कानुन व्यवसायी प्रमाणपत्र प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । धादिङमा जन्म, पछिल्लो बसोबास चितवन र हालः नयाँबानेश्वर काठमाडौंमा रहेका उनी सरकारी सेवाअवधि पूरा गरी हाल कानुन व्यवसायमा छन् । 

० प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोगको सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ? 

– न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप हो । सत्तारूढ दलको यो हर्कतले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रमाथि असर पारेको देखिन्छ । प्रधानन्याधीशले आफ्नो पद अवधिभर गरेका कतिपय काम कामरबाही ठीक÷बेठीक होलान् । त्यो उनको स्वतन्त्रताभित्र निर्भर रहने कुरा हो । अर्काेतिर, आफूले पनि प्रधानन्याधीश नियुक्ति हुने बेलामा राजनीतिक शक्तिसँग नजिक नभइदिएको भए आज यस्तो अवस्था आउने थिएन होला । न्याय दिने मान्छे कसैसित नजिक र टाढा हुनुहुँदैन । सधँै समान हुनुपर्छ । त्यो देखिनुपथ्र्याे । तर, देखिएन । त्यसैगरी काम गर्नुपथ्र्याे । यो संवैधानिक हिसाबले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने आधार संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा उल्लेख गरिएको छ । पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको, संविधान र कानुनविपरीत कार्य गरेको भनी महाभियोग प्रस्तावमा देखा पर्न आएको छ । यसलाई बीच बाटोमा रोक्न मिल्दैन । को दोषी हो भन्ने सबै कुरा कानुनकै हातमा छ । यो उसको अधिकारभित्रको कुरा हो । भोलि दोषी ठहर गर्ला या नगर्ला भन्ने कुरा बाहिर आउन डेढ महिना लाग्छ । अहिले नै अन्तिम बिन्दुमा पुगेर निर्णय लिन सकिने अवस्था छैन । अहिले यसको निर्णयमा बहस चलिरहेको छ । यसबारे के गर्ने भन्ने विषय संसद्को अधिकारभित्र पर्छ । तत्कालै सर्वाेच्च अदालतले यसबारे बोल्न मिल्दैन । त्यसैले यो स्थिति आउनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण हो । 

० अब न्यायपालिकाको हालत के हुन्छ ?

– विगतमा जे भए, अब त्यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो । तर, भइरहेको छ । नियुक्तिपूर्व नै राजनीतिक दलसँग हिमचिम बलियो बनाउने † यो विधि नै गलत छ । राजनीतिक दललाई रिझाएर पदभार सम्हाल्ने तर पदभार सम्हालेको भोलिपल्टै टकाराव उत्पन्न हुने स्थिति देखिँदै छ । अहिलेको घटना यसैको संकेत मात्र होइन, परिणाम पनि हो । त्यसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा सक्षम, निष्पक्ष र कर्मठ व्यक्तिलाई सो पदमा राख्नुपर्छ । न्यायकर्मीले भावी दिनमा यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ । त्यसैले विगतमा भएका कुरालाई भविष्यमा सवल र सक्षम बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । 

 ० महान्यायाधिवक्ताकै सक्रियतामा महाभियोग लगाइयो भन्ने सुनिन्छ नि !

– संसद्मा रहेका एक चौथाइ सदस्यको तर्फबाट प्रस्ताव आएसँगै महाभियोग दर्ता अघि बढ्न सक्ने प्रावधान छ । यसमा चाहिँ महान्याधिवक्ताको नाम कसरी जोडिन गयो ? रहस्यमय छ । अर्कोतर्फ उहाँ त नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहरकारसमेत हुनुहुन्छ । महाभियोगविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्ने संसद्को एक चौथाइ प्रतिनिधिलाई नै सोध्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूले यो विषयमा सहयोग लिएको हो कि के भन्ने पनि छ ।

० स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि मात्र होइन, अख्तियार प्रमुखविरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता गरियो । यो अवस्थाले मुलुक कतातिर जाँदै छ ? 

– फेरि भनौँ कि, यो एकअर्काप्रतिको दोषारोपण हो । प्रधानन्यायाधीशले स्वतन्त्र रूपमा न्यायाधीशलाई कामकारबाही गर्न दिएनन् । स्वतन्त्र रूपमा छानबिन नगरी कसैलाई नियुक्ति गरियो भन्ने संसद्का प्रतिनिधिको दोषारोपण छ । न्यायपालिकातर्फबाट यस्तो नभएको भन्ने गुनासो छ । अब यो विषयमा को दोषी हो भन्ने भोलि देखिन्छ । यो निर्णय फैसला हुन बाँकी नै छ । त्यसपछि सबै कुरा छर्लंग हुन्छ । हामी राजनीतिक कुरा गर्न जाँदैनौँ । त्यसैले, यो महाभियोग प्रस्ताव सानोतिनो कुरा होइन । 

० पछिल्ला समयमा न्यायालयबाट छिटो छिटो फैसला हुन थालेको छ । यस्लाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

– न्यायाधीशको नियुक्ति भएपछि संख्यात्मक हिसाबले न्यायाधीशको अभाव रहेन । नियुक्तिमा आफ्नै समस्या नदेखेका होइनौं । सही व्यक्ति पुग्न नसक्दा क्वालिटी निस्कन गाह्रो हुन्छ । यद्यपि, छिटोछरितो न्याय दिन अभावको अवस्थाभन्दा सरल भएको हो । सूक्ष्म रूपले हेर्दा उस्तै उस्तै प्रकृतिका धेरै पुरानो मुद्दाको पालो नआउने । तर, भर्खरै पेसी चढेका मुद्दाको फैसला हुँदा केही नमिलेजस्तो देखिन्छ । न्याय त सबैले पाउनुपर्ने हो । अदालतबाट यसो भइरहेको छ भने कानुन व्यवसायी र सम्बन्धित पक्ष चनाखो हुनुपर्छ । ‘बेन्च सपिङ’ भन्छौं हामी । कतिपय अवस्थामा अदालत बाहिरको पक्षबाट पनि ढिलाइ भइरहेको हुन सक्छ । कुरेर, ढिलो भए पनि न्याय पाऊँ भन्ने इच्छाले पनि केहीको सुनुवाइ ढिला भइरहेको पाइन्छ । तर, समाजमा परिचितहरूको मुद्दा अगाडि छिनिदिने चलनचाहिँ देखियो । 

० कसको बेन्च–इजलासमा कुन मुद्दा पर्छ र कसको पक्षमा कुन फैसला आउँछ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा हुन्छ भन्ने गरिन्छ । के भन्नुहुन्छ यसबारे ? 

– खै, त्यस्तो हामीले पनि पत्रपत्रिकामा पढेका हौँ । तर, न्यायाधीशको ‘इन्टिग्रिटी’ राम्रो छ भने उसलाई कहीँ, कसैले, कतैबाट पनि प्रभावित पार्न सक्दैन । उसको अगाडि केही छ भने कानुन र विधिको शासन मात्र छ । न्यायाधीशभन्दामाथि कोही छ भने कानुन, न्याय र उसको विवेक छ । त्यसमा टेकेर उसले फैसला गर्छ । सबै कुरा न्यायाधीशमै भर पर्छ । कतिपय न्यायाधीश आफ्नो अडानमा रहने, आफ्नो विवेकभन्दा माथि केहीबाट प्रभावित नभई काम गर्ने पनि छन् । 

० कति छन् त्यस्ता ? 

– म रिसर्च गर्दै छु । मलाई सजिलो पनि भयो । किनभने, मलाई न्यायाधीश बनाउन खोजिएको थियो । तर, पछि बनाइएन । न्याय सम्पादन क्षेत्रमा केही अनुसन्धान गरी यसलाई सुधारतर्फ अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्न मलाई सजिलो भएको छ । 

० भावी प्रधानन्यायाधीशकै रूपमा हेरिएको व्यक्तिको नागरिकता र प्रमाणपत्रबारे विवाद झिकिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

– यो विल्कुलै ठीक होइन । तर, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुँदोरहेछ । एसएलसीमा पहिला–पहिला स्कुलले जन्ममिति आफ्नै हिसाबले लेखिँदो रहेछ । कोही–कोहीले एक पटक नागरिकता लिएपछि त्यसलाई असर पर्ने गरी तथ्य बंग्याएर दोस्रो नागरिकता लिने, यस्तो स्थितिमा न्यायमूर्तिले जुन मितिमा सबैभन्दा पहिले अवकाश जान सकिन्छ सोही मितिलाई स्विकार्नुपर्छ । न्यायमा बस्दा विवादित भएर बस्नै हुँदैन । 

० महान्यायाधिवक्ताको दायित्व के हुन्छ ? उनले महŒवपूर्ण इजलास बहिष्कार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? 

– राष्ट्रलाई प्रभाव पर्न शासन व्यवस्थामा असर पर्ने खालको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा उपस्थित हुनै पर्छ । सबैमा सम्भव हुँदैन पनि । तर, बेन्चको स्वरूप हेरेर जाने/नजाने निर्णय गर्नुचाहिँ ठीक होइन ।

० महŒवपूर्ण बहस सार्ने प्रचलन छ । जस्तो सुडान घोटाला प्रकरणको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताले सार्न खोज्नुभएको थियो । 

– कतिपय मुद्दामा तत्काल निर्णय लिनुभन्दा ढिलो निर्णय दिनु उपयुक्त हुन्छ । किनकि न्याय दिनु स्थिरता दिनु पनि हो । भारतीय अदालतमा कतिपय द्वन्द्व हुने मुद्दामा तत्काल पेसीमा चढाइँदैन । कतिपय धार्मिक मुद्दा पर्ख र हेरको अवस्थामा हुन्छ । राज्यलाई प्रभाव पर्ने विषयमा कुर्नुपर्ने पनि हुन्छ । न्यायको आँखाबाट हेर्दा सबैलाई समान अवसर हुनुपर्ने हो । त्यो सबै काम हेर्ने र गति दिने काम त प्रधानन्यायाधीश नै हो । नेतृत्वकर्ता सक्षम, सबल र निर्भिक छ भने उसले धेरै गर्न सक्छ । 

० सुशीला कार्की इतिहासमै प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश थिइन् । कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

– मुलुकको माहोलले अपेक्षित योगदान हुन बाँकी छ । विभिन्न कारण होला । सबै कारण हामीलाई थाहा हुँदैन । राजनीतिले न्यायलाई असर पार्छ । असर पार्न खोजे पनि प्रभावित हुन हुन्न । कुनैमा सम्भव भएको र केहीमा हुन नसकेको पनि देखिन्छ ।
 
० पछिल्लो समय राज्य सिंहदरबारबाट होइन रामशाहपथबाट सञ्चालित छ भन्ने गरिन्छ नि !

– भारतमा पनि सर्वाेच्च अदालत र सरकारबीचको टकराव थियो । कहिलेकाहीँ सर्वाेच्चलाई निष्क्रिय बनाएको पनि देखियो, त्यहाँ । अदालतले दिशानिर्देश गर्न नमिल्ने होइन । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भनेको सोकेस मात्र होइन । राज्यले जनतालाई राहत दिन सकेन भने अदालतले झकझाकाउन सक्छ । त्यस्तो स्थिति राजनीतिले नाकाम रहे । गलत प्रवृत्ति गर्न थाले पनि संविधानले दिएको सेवा–सुविधा प्रयोग गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने हो । अदालतले राजनीति गर्ने होइन । कहिलेकाहीँ आफ्नो सीमारेखा उचनिच हुने गरेको देखिएको पनि छ । हामीले जति चाहेको हो त्यतिचाहिँ हुन सकेको छैन । योग्य पाखा लागेर मुलुकलाई खाँचो परेको न्यायाधीश चयन हुन सकेनन् कि ? गाग्रीमा जति पानी भरिने हो त्योभन्दा बढी त अट्दैन नि ! 

राजनीति र पार्टीबाट न्यायाधीश नियुक्त हुँदा असर परिहाल्दो रहेछ । नियुक्त गर्नेले मेरो मान्छे भन्ने, नियुक्ति पाएकाले नियुक्ति दिलाउनेको स्वार्थअनुसार काम गर्न गलत संस्कार हामीकहाँ विकसित भइरहेको छ । हामीकहाँ नपढे पनि हुने भयो । पार्टीले पनि त्यस्तै मान्छे बोक्न थाले । हामी अदालतलाई मात्र दोष दिन्छौं तर त्यसमा अरू पनि दोषी छन् । प्रधानन्यायाधीश पनि यसमा चुक्नुभयो । नियुक्ति गर्दा न्यायपरिषद्ले नै सिफारिस गर्नुपर्छ । न्यायपरिषद्भन्दा बाहिरबाट न्यायका लागि अपरिचित ठाउ“बाट सिफारिस गर्न हुँदैनथ्यो । न्याय गरिएको पनि देखिनुपर्छ । हेर्दैमा लाज लाग्ने किसिमले मध्यरात पार्ने चलन आयो । पहिले–पहिले राजनीतिक दलले मध्यरातमा निर्णय गर्थे । त्यस्तै प्रचलन अदालतमा पनि देख्न थालियो । न्यायाधीश यदि डराउँछ भने त्यो न्यायाधीश नै हुँदैन । म अहिले न्यायधीश होइन तर जीवनमा मैले आफ्नो विवेकलाई बेचेर केही पनि गरिनँ र गर्दिनँ पनि । त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हरेक व्यक्ति न्यायाधीश हो । त्यो गर्दैनन् र त तिनलाई तह लगाउँछन् अदालतका न्यायाधीशले । अदालतको न्यायाधीश पनि चुक्यो भने अनि कसले तह लगाउने ? पाप धुरीबाट कराउँछ भन्दै चित्त बुझाउनुको अर्काे विकल्प रहँदैन । 

० न्यायभित्र विकृति बढ्नुको खास कारणचाहिँ के हो ? 

– खै कति विकृति बढेको छ भन्ने ? केलाई मात्र विकृति भन्ने ? परिभाषा गर्न सकेका छैनौं । रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा अदालतका विचौलियाको विरुद्धमा आवाज उठाए । त्यति मात्र गर्दा पनि धेरै तह लाग्थे । त्यो अभियानले निरन्तरता पाउनुपर्ने हो । सबै न्यायाधीश त्यसतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने हो । पेसी चढाउनेदेखि अन्तिम फैसला सुनाउने बेलासम्म एउटा शब्द तल–माथि बनाइदिँदा पनि फरक पर्न जाने हुन्छ । अदालतबाट हुने विकृतिको स्वरूप विकराल छ । जति कम भयो त्यति राम्रो । हाम्रो कानुनलाई ६० प्रतिशत मात्र लागू गराउन सके त्यही सफलता । शतप्रतिशत नहुँदो रहेछ । राजनीतिक क्षेत्र विकृतिमुक्त भयो भने न्यायक्षेत्र चाँडै विकृतिमुक्त हुन्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा जति विकृति रह्यो,अन्य क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव फैलन्छ । 

० जीवनको ऊर्जाशील ३८ वर्ष कानुनको प्राध्यापन,४ वर्ष सोही संकायको डिन, हेड अफ डिपार्टमेन्ट, क्याम्पस चिफ सबै बन्नुभयो । यहाँका अधिकांश विद्यार्थी न्यायालयमा पुगेका छन् । अब के बुझ्ने उसो हो भने हाम्रो कानुनको शिक्षा नै गलत रहेछ त ? 

– म ४३ वर्षदेखि कानुन क्षेत्रलाई नजिकबाट हेरिरहेको छु । त्यो पढेको नपढाएको आधारमा मात्र राम्रो÷नराम्रो बनेका होइनन् । पढ्दा अयोग्य, ब्याक पेपरमा डिग्री पास भएका, पाँच वर्षको कोर्सलाई आठ वर्ष लगाएर पास भएका, कसैको चाकरी गरेर अपिल हुँदै सर्वाेच्चको न्यायाधीश बन्न आइपुगेकाहरूले यो सब बिगारेका हुन् । कानुन बिग्रेको शिक्षाले होइन । म मेरो ब्याचको टपर हुँ । स्थायीका लागि निवेदन हालँे । त्रिवि सेवा आयोगले मलाई स्थायी बनाएन । तर, मसँगै पढ्ने ब्याक पेपरवाला साथी स्थायी भए । ०४८ सालमा पनि त्यस्तै भयो । आफैंले सिकाएका साथीहरू फटाफट न्यायाधीश भए । स्वच्छ छवि, योग्य भएकाहरूलाई लगेको भए अदालतको गरिमा अझै उच्च हुन्थ्यो होला । तर, भएन । म कानुन शिक्षालाई दोष दिन्नँ । त्यहीँभित्र पनि धेरै मारमा परिरहेका छन् । यो त हाम्रो परिपाटीले बिगारेको हो । अहिले हेर्नुस् त, फेल भएका, ब्याक पेपर लागेकाहरू उच्च अदालत, जिल्ला अदालतमा पुगेका छन् । तर, ब्याच टपर गुमनाम भइरहेको देख्छु म । कहाँबाट यस्तो भयो ? शिक्षाको यसमा के दोष ? 

० कानुन विषय पढ्ने विद्यार्थीका ल क्याम्पस स्थापना त गरिएको छ । तर, नियमित पठन पाठन नहुने, परीक्षाफलका लागि वर्षांैदिन कुनुपर्ने । नेपालको कानुन शिक्षामा यस्तो लथालिंगचाहिँ किन ?
 
– लथालिंग भन्दिनँ । सुधार भइरहेको छ । अहिले सेमिस्टर प्रणालीमा गइसकेको कारण अब सुधार हुन्छ । पुरानो स्थिति दोहोरिँदैन । केही न केही सुधार त हुन्छ । पाँच हजार विद्यार्थी अहिले कानुन पढ्दै छन् । ६० प्रतिशत विद्यार्थी यो फिल्डमै आउँदैनन् । त्यो ४० प्रतिशतमा पनि निराशाचाहिँ छ । आकर्षण छैन । अदालतका शाखा अधिकृत, नासु कानुनै नपढेका छन् । अर्थशास्त्र पढेका व्यक्ति न्यायसेवामा कर्मचारी भएर जाँदा के हविगत हुन्छ ? यदि, संघीयता मौलायो भने राज्य सञ्चालनमा अग्रणी अवस्थामा आउनुपर्ने कानुन संकटग्रस्त अवस्था पो देख्छु । त्रिविले मात्र सोचेर सोचिँदैन । यस मामलामा राज्यले सोच्नुपर्छ ।

० राजनीतिप्रतिको अविश्वास अदालतमा सरेको भन्ने गरिन्छ । यहाँ कानुनको ज्ञाता भएको नाताले के भन्नुहुन्छ ? 

– सरेको त छैन । संस्थाहरू क्षीण, कमजोर, विभाजित हुँदै गइरहेका छन् । यसमा हामी सबै जिम्मेवार र दोषी छौं । यो चाँडोभन्दा चाँडो हट्नुपर्छ । एकातिर हामी आफ्नै कारणले कमजोर हुँदै छौं, अर्काेतिर हामीलाई कमजोर बनाउने खेल चल्दै छ । यो कुरामा हामी आफैं सचेत हुनु जरुरी छ । नहुनु मामाभन्दा कानो मामा सही भनेको ढंगले कामचलाउ न्यायाधीश नियुक्ति गरिँदाको परिणामले पनि केही काम गरेको छ । न्यायपरिषद् सबैभन्दा बलियो हुनुपर्ने हो । यो नै सबैभन्दा निरीह भएर आयो । अदालतको विश्वास घटेको छ तर त्यस्तो समस्या सबैतिर छ ।

० अवकाशपछिको जीवन कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ ?

रिटायर्ड भएजस्तो लाग्दैन । अहिले झन् धेरै काम छ । त्यो बेला उनीहरूको बन्धनमा थिएँ । हाजिर गर्नुपथ्र्याे । अहिले स्वतन्त्र भए । राष्ट्रभित्र अरू योग्य साथी हुनुहुन्छ हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बिक्ने भएको हुँदा त्यतैको सेमिनार गोष्टीमा सक्रिय हुन थालेको छु ।