हाम्रा साथीहरु सिके राउततिर गए के हुन्छ ?

•  डा.शिवजी यादव, प्रमुख सचेतक, संघीय फोरम

डा.केशरजंग रायमाझीको कार्यकर्ता हुँदै नेकपा (मानन्धर) बाट एमाले भएका डा.शिवजी यादव पार्टीको महोत्तरी जिल्ला कमिटी, बुद्धिजीवी कमिटीहरुमा काम गर्दागर्दै ०६३ को मधेस आन्दोलनबाट ‘पहिचान’ पक्षधर बने । पेशाले सिभिल इञ्जिनियर हुन् । मधेसकेन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भएपछि पेशामा समय दिन पाएका छैनन् । ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उपेन्द्र यादवले समानुपातिकतर्फ सांसद र प्रमुख सचेतक नै बनाइदिएपछि व्यस्तता झनै बढ्यो । अरुजस्ता ‘प्रोफेसनल’ राजनीतिज्ञ होइनन् । स्वीकार्छन्, एउटा ‘इमोशन’ ले यहाँसम्म ल्याइदियो । उनै हुन्, अन्य मधेसी घटकको विरोधका बाबजुद पनि संघीय फोरमलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउने व्यक्ति । अर्थात्, मधेसकेन्द्रित आन्दोलनरत दलमध्ये निर्वाचन चाहने दलका रुपमा चिनिन्छ, संघीय समाजवादी फोरम । तर, सरकारले ‘बेइमानी’ गरेको भन्दै अहिले उनीहरु बहिष्कारको नीतिमा छन् ।

० निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने, फेरि चुनाव बहिष्कार गर्ने । परम्पर विरोधी भूमिका भएन ?

– लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएपछि स्वभाविक रुपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको मियो निर्वाचनका पक्षधर पनि हुने नै भयाँै । अहिलेको सरकार बन्दा हाम्रा मागहरु संबोधन गर्छ भन्ने विश्वास थियो । तर, तीन बुँदे सहमतिप्रति सरकार इमान्दार भएन । उसले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अधुरो, अपुरो छ भन्दै आयौँ । यदि यो सरकारले हाम्रो माग पूरा गरिहाल्यो भने चुनावमा जानुपर्छ । किनभने, जनताले पनि छिटोछिटो चुनाव होस् भन्ने चाहेका छन् । हामी पनि माग छिटोछिटो पूरा होस् भन्ने चाहने नै भयौँ । मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म माग पूरा भएनन् भने चुनावमा भाग लिँदैनौँ । सरकारले त्यतिबेलासम्म कुनै हिसाबले माग पूरा गरिदियो भने नोमिनेशन त गर्नुपर्छ । हाम्रै कारणले प्रक्रिया किन लम्ब्याउने ? यही भनेर दल दर्ता गराएका हौँ ।

० तर, मधेसी मोर्चाले तपाईंहरुले दल दर्ता गरेकोप्रति विरोध ग¥यो नि !

– मधेसी मोर्चा केही निश्चित राजनीतिक मागहरुमा कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्नका निम्ति निर्माण भएको हो । त्यसले कुन दलको दैनिक चिठीपत्र कहाँ, कता लैजाने भन्ने कुराको निर्देशन र निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन । हाम्रो दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पार्टी निर्णयका आधारमा हुने हो । निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भनेर पनि हाम्रै पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय लिन्छौँ ।
० अहिले संविधान संशोधन विधेयकमाथि नै संशोधन भएको स्थिति छ । यही कारण तपाईंहरु निर्वाचन बहिष्कारमा अग्रसर हुनुभएको छ ।
यसको समाधान कसरी होला ?

– पहिलाको संशोधन विधेयकमाथि नै रिजर्भेसन थियो, हाम्रो सल्लाहबिना त्यो आएको हो । यस्तो टड्कारो विषय उठिरहेको बेला फेरि त्यसमा संशोधन भयो । संशोधन ल्याउनुअघि सरकारको अनौपचारिक कुरा भइरहेको थियो । तर, हाम्रो जानकारीबिनै फेरि संशोधन गर्ने बेइमानी सरकारले गरेको छ । संशोधन गर्नुभन्दा एक दिनअघि प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चालाई बालुवाटारमा बोलाउनुभएको थियो । तर, उहाँले अकस्मात वार्ता स्थगित गरेर भोलिपल्ट पुरानो प्रस्तावमाथि संशोधन गरी अर्काे प्रस्ताव ल्याउनुभयो । उहाँले बुझ्नुपथ्र्यो कि, त्यस्तो काम गर्दा भोलि समस्या हुन्छ । अनौपचारिक कुरनकानीमा एउटा ‘कम्प्रोमाइज’ को बिन्दु थियो, सरकार त्यसमा जान पनि चाहेन ।

० के थियो, ‘कम्प्रोमाइज’ को बिन्दु ?

– उच्चस्तरीय सीमांकन आयोग बनाउने र त्यसमा एमाले पनि सहमत हुने कुरा थियो । त्यो आयोगका केही निश्चित ‘टिओआर’ बनाउने, त्यसमा हुने प्रतिनिधित्व पनि समानुपातिक ढंगको हुने र आयोग स्थायी प्रकृतिको हुने भन्ने कुरा थियो । त्यो कुरा संविधानमा उल्लेख गरेर जाने सहमति लगभग भइसकेको थियो । संविधानको धारा २७४ अन्तर्गत सीमांकन हेरफेरका लागि प्रदेशहरुको सहमति लिनुपर्नेमा समस्या थियो । दुई प्रदेशबीचको सीमांकन हेरफेर गर्दा हेरफेरसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएको प्रदेशसँग सहमति लिनुपर्ने जुन प्रावधान थियो, त्यो खारेजीको कुरा उठेको थियो । प्रदेशसभाको सहमतिबिना सीमांकन हेरफेर गर्न पाइँदैन भन्ने २७४ को व्यवस्थालाई पनि संशोधनको विधिबाट खुकुलो बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्दता जनाउनुभएको थियो । हामीले त हस्ताक्षर नै नगरेको संविधान हो यो । अहिले पनि संक्रमणकालमा छौँ । संक्रमणका व्यवस्थाबाहेक संविधानका अरु धारा हाम्रालागि बैध छैनन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले ९० प्रतिशतले जारी गरेको संविधान भन्दै आफ्नो अनुकूलताका लागि धाराहरु संशोधन गर्दै लैजानुभयो । उहाँहरुले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने प्रावधान आफ्नो सुविधाका लागि संशोधन गर्नुभयो । द्वैध चरित्र त उहाँहरुले नै देखाउनुभएको छ । नागरिकताको सवालमा जसरी वैवाहिक अंगीकृत भनिएको छ नि, त्यसमा अन्तरिम संविधानबमोजिम हुनेछ भनिदिएको भए सकिन्थ्यो । किनभने, त्यो पहिल्यै सहमति भएको विषय हो । तर, ‘संघीय कानुनअनुसार हुने’ भनेर त्यहाँ पनि समस्या सिर्जना भयो । हाम्रो मुख्य सवाल भनेको सीमांकन नै हो । त्यो जबसम्म समाधान हुँदैन, तबसम्म चुनावमा भाग लिँदैनौँ । त्यसको समाधानका लागि एमालेलगायत सबै दल लचिलो हुनु जरुरी छ ।

० निर्वाचन बहिष्कार मात्र गर्ने कि बिथोल्ने पनि हो ?

– यो रुपान्तरित संसद हो । २०७० सालको संविधानसभामा निर्वाचित सांसदहरुको काम संविधान बनाउनेसँगै व्यवस्थापिका संसद सदस्यको रुपमा भूमिका निभाउने पनि हो । हामीले नमानेको, नस्वीकारेको संविधान आएको छ । यदि यो संसदलाई द्वैध जिम्मेवारी नदिएको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन । जनताले चार वर्षसम्म संविधानसभाको बैधानिक समय दिएका छन् । रुपान्तरित संसद भए पनि माघ ७ गतेसम्म हरेक सांसद संविधानसभाका जे जति अधुरा काम छन्, ती पूरा गर्न लाग्नुपर्छ । त्यो बैधानिकता पनि हामीसँग छ ।

० तपाईंहरुको बहिष्कारका बाबजुद पनि स्थानीय निर्वाचन भयो भने स्थानीय सरकारमा यहाँहरुको सहभागिता शून्य हुने स्थितिले राजनीतिक भविष्य के होला ?

– हाम्रो अनुपस्थितिमा निर्वाचन सम्भव छैन । यहाँ सिके राउतहरुजस्ताले पनि केही मान्छे पछि लगाएर हिँडेका छन् । किन ? मुद्दा पहिचानको छ । हामी समाधानको बाटो खोजिरहेका छौँ । देशको अखण्डतामाथि कुनै किसिमको समस्या ल्याउन खोजिरहेका छैनौँ । हामी नयाँ ढंगले राष्ट्रिय एकताको विकास गरेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने बाटोमा छौँ । यस्तो सदाशयताका बाबजुद पनि सरकार जबरजस्ती, पेलेर निर्वाचन गराउनतिर लाग्छ भने परिणाम निक्कै गम्भीर हुन्छ । त्यस्तो भयो भने हाम्रा साथीहरु सिके राउततिर गए भने के हुन्छ ? त्यतिबेला उपेन्द्र, महन्थ, राजेन्द्रहरुले थेगेर मात्र स्थिति थेगिँदैन । यहाँ गृहयुद्ध शुरु हुन्छ । के यो सरकार गृहयुद्ध चाहन्छ ? यो सरकार निर्वाचन चाहँदैन । बैशाख ३१ मा निर्वाचन गराउन सरकार इमान्दार छैन । कांग्रेसले सत्ता छिटो पाउनका निम्तिमात्रै निर्वाचनको घोषणा भएको हो । निर्वाचन गराउनका निम्ति, देशका समस्या समाधान गर्नका निम्ति मिति घोषणा भएको होइन ।

० निर्वाचन बहिष्कारको माध्यमबाट तपाईंहरुको माग पूरा हुन्छ कि निर्वाचनमा भाग लिएर जाँदा हुन्छ ?

– दूधमा ल्याक्टोमिटर नहालिकन कति पानी छ, कति दूध छ थाहा हुँदैन । स्थानीय निकायको प्रतिनिधि भनेको पञ्चायतकाल वा ०४९ र ०५४ बाट निर्वाचित भएकाजस्ता होइनन् । शक्तिशाली हुन्छन् । संविधानमै लेखिएको छ, स्थानीय तहलाई स्वायत्त र विशेषक्षेत्रसहित बनाइनेछ । तर, अहिले स्थानीय तह त भनियो । स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र बनाइएको छैन । आफैँले लेखेको संविधानको अपुरो तहको निकायको चुनाव कसरी गरिँदैछ ?

० तपाईंहरु निर्वाचन चाहने, तर बहिष्कार गर्नुपर्ने बाध्यता भयो, हैन ?

– समस्या समाधान नभई हुने निर्वाचनको अर्थ रहँदैन । निर्वाचन नै सम्भव छैन ।

० तपाईंहरु अशोक राईको पार्टीसँग एकीकरण गर्न जानुभयो, अहिले फेरि बाबुरामको नयाँ शक्तिसँग मिल्ने कुरा आएको छ । यसबाट मधेसका मुद्दाबाट टाढिँदै जानुभएको भनिन्छ । हो ?

– यो संविधान निर्माणको मुख्य खेलाडी बाबुरामजी नै हो । संविधान जारी गरेकै उहाँले हो । उहाँको भाषण सुन्नुस्, घोषणापत्र हेर्नुस् त, पहिचानको मुद्दा पूरा भयो, अब विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । पछिल्लो समयका उहाँका अभिव्यक्ति पहिचानपक्षधरसँग नजिक भएको छ । यदि उहाँ पहिचानको मुद्दा सकियो भनेर सच्चिनुहुन्छ भने हामी किन नमिल्ने ? तर, बाहिर भनिएजस्तो रातारात बाबुरामजीसँग एकीकरण गर्ने पक्षमा छैनौँ । त्यो एकीकरण पहिचानमैत्री हुन्छ कि हुँदैन, तराई–मधेसका समस्या समाधानमुखी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ । उपेन्द्र यादव मधेसीमूलको बासिन्दा हुनुहुन्छ । तर, उहाँको राजनीति विश्वसर्वहारावादी, समानतावादी आन्दोलनबाट शुरु भएको हो । मधेसी पार्टी, मधेसी नेता भनेर बोलचालको भाषामा पनि भन्नुहुँदैन । त्यसो भन्नु विभेद हो । उपेन्द्र यादव नेता हो, देशको । उहाँ नेता हो, यो युगको । उहाँ मधेसवासी हुनुभयो भन्दैमा नेता पनि मधेसीमात्रै होइन ।