किन हुन्छन् पटक–पटक यस्ता कमजोरी ?

सरकारलाई शेरबहादुर देउवाबाट प्रभावित नहोऊ, देउवालाई सरकारमाथि अनावश्यक दबाव नदेऊ भन्ने रमाइलो भाषा प्रयोग भएको रिटले आखिर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणलाई अर्कै मोडमा ल्याइपु¥याएको छ । शुक्रबार दर्ता गरिएको रिटको बोली छ– ‘कतैबाट प्रभावित नभई निर्णय गर ।’ तर आइतबार आदेश आएको छ– ‘निर्णय कार्यान्वयन नगर ।’

माघ २८ गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको पटकैपिच्छे बोली फेर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि लाञ्छित रिटलाई सर्वोच्चले ‘इन्टरटेन’ गरेको हो । नियमावली नै संशोधन गरेर सरकारले अस्ति सोमबार राति एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई नेपाल प्रहरीको कार्यवाहक प्रमुख तोकेको हो । यसको मतलब आइजी र डिआईजीका बीचमा एक जना एआइजी पनि रहेनछन् । तैपनि किन डिआइजीलाई सोझै चिफ बनाइयो ? र, एआइजीलाई उनको मातहत राखियो ? यसको मतलब हो, हरेक ठाउँमा एउटा अलग–अलग विशेषज्ञताको समूह हुन्छ ।

भरोसा अस्पतालमा साहुजी रहेका डा. पोखरेलको सेवा प्रवेश इन्फ्रेन्ट्रीतर्फ नभई प्राविधिकतर्फ रह्यो । यसअघि अर्धसैन्य दस्ता सशस्त्र प्रहरी बलमा इञ्जिनियरलाई प्रमुख बनाउँदा विवाद सिर्जना भएकै हो । तर, नेपाल प्रहरी जति जनतासँग प्रत्यक्ष घुलमिल नहुने हुँदा त्यसलाई त्यति धेरै हल्लाको विषय बन्न दिइएन । यसचोटि नेपाल प्रहरीको आइजी बढुवामा भने नमिल्दो घटनाक्रम देखा परेकै हो । एकै दिनको बढुवा निर्णय, नियम–कानुन पनि उस्तै तर एकातिर वरिष्ठतालाई नियुक्तिको आधार बनाइँदै छ भने अर्काेतिरचाहिँ तजबिजी अधिकार प्रयोग गरिएको छ ।

अधिवक्ता ढकालले यही तजबिजी अधिकार प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्मा छैन भन्ने जिकिरसाथ रिट हालेका हुन् । वरिष्ठतालाई मिचेर कनिष्ठलाई माथि लान नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ०६८ सालमै व्याख्या गरेको प्रमाण पनि उनले पेश गरेका छन् । जसमा ‘मनपरी वा स्वेच्छाचारी ढंगले बढुवा गर्न नियमले स्वविवेकाधिकार प्रदान गरेको अर्थ लगाउन मिल्ने देखिँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । विगतमा आफूभन्दा ‘डेढ वर्ष कनिष्ठ’ उपेन्द्रकान्त अर्याललाई आइजी बनाइयो भन्दै पार्वती थापा पनि सर्वोच्च गुहार्न पुगेकै हुन् तर उनी डाइटिसियनको रूपमा प्राविधिक सई तर्फबाट सेवा प्रवेश गरेको हुँदा उनको जिरहलाई दमदार ठह¥याइएन । विगतमा अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर धु्रव प्रधानलाई आइजी बनाएको निहुँमा कांग्रेसले एमालेसँग गलफत्ती झिकेकै हो । रमेश चन्द र रवीन्द्रप्रताप शाहको पालामा पनि विवाद उठेकै हो ।

सरकारै ढाल्ने तहसम्मको धम्कीपछि प्रचण्डले निरीह बनेर यसचोटि देउवाको प्रस्तावमा ल्याप्चे ठोकेकै हुन् । दुई प्रमुख आकांक्षीबीच विवाद सिर्जना हुँदा बीचको बाटो पनि खोज्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसो पनि गरिएन । यसबीच विधिको कुरा गर्ने विमलेन्द्र निधिले एसएसपीबाट डिआइजी बनाउँदा एक नम्बरका लव बिष्टलाई पाखा लगाएर गणेश केसी, केदारमानसिंह भण्डारी, रमेश भट्टराईलाई अवसर दिएकै हुन् । यो नियम, कानुन, प्रक्रिया भनेको पनि आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरिने चिज रहेछ नत्र यति धेरै भद्रगोल हुने नै थिएन । केही समयअघि भारतीय सेनामा कार्य दक्षतालाई आधार मान्दै तेस्रो वरीयताका जर्नेललाई सेना प्रमुख बनाइएको उदाहरणसमेत कतिपयले पेश गर्ने गरेका छन् । त्यहाँ यसो गर्दा खासै ठूलो समस्या आएन किनकि अदालत गुहार्न जर्नेल गएनन् । हाम्रोमा चाहिँ यही प्रकरणबाट संवैधानिक संकट शुरु हुने सम्भावना छ । यो चिन्ता किन बढेको हो भने संसद्का अनेकन समिति र सर्वोच्च अदालतले समेत कार्यपालिकाकै जस्तो काम सम्हाल्न थालेका छन् ।

आफ्ना जिम्माको कामै सन्तोषजनक रुपमा गरेनन् भन्ने आम गुनासो रहेका बेला किन न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई आफैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर बन्न मन लागेको हो कुन्नि ! यहाँ हरेक निर्णयको व्याख्या गर्दै जाँदा झन्भन्दा झन् जटिलता थपिन्छ भन्ने किन कसैले हेक्का नराखेका होलान् !

त्यसो त पोखरेललाई कार्यवाहक दिएको विषयमा पनि कुरा उठाउन सकिने ठाउँ प्रशस्त छ । भलै, उनी हाल रहेकामध्ये वरिष्ठ त होलान् तर औषधिको गोली खुवाएर बिरामीको उपचार गर्ने व्यक्तिले कसरी साँच्चैको गोली चलाउने ? सुई हान्ने मान्छेले आवश्यक परे लाठी र बन्दुक चलाउनुपर्ने, गम्भीर आपराधिक गतिविधिको अनुसन्धान गर्नुपर्नेलगायत कामको नेतृत्व गर्न सक्ने कुरै आउँदैन । त्यसै पनि उनले अहिले जे जिम्मेवारी पाएका छन्, त्यसका लागि उपयुक्त पात्र होइनन् भन्ने त यसअघिको सिफारिसले पनि स्पष्ट पारिसकेकै छ । यसो हुँदा किन सरकारले कामचलाउ बाटो मात्रै खोज्छ र परिपक्व काम गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन आउँछ ।

उता, यस्ता कतिपय मुद्दामा हतार–हतार बोल्ने सर्वोच्चले पार्वती थापाले त्यसबेला हालेको मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला गरेको छैन । कतिपय मुद्दा समयमै छिनोफानो नहुँदा उजुरीकर्ताले पीडामै लामो समय गुजार्नुपर्दाको मनस्थितिबारे चाहिँ सर्वोच्चले कहिले ध्यान दिन्छ, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ । यता, एउटा मागदावी, अर्कै कानुनी उपचारको खेलमा सर्वोच्च लाग्दा न्यायालयका गतिविधिबारे सार्वजनिक आलोचना पो शुरु हुने हो कि ! यो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको समष्टिगत स्वरूपबाटै राज्य बन्छ भन्ने बुझेका जो–कोहीलाई लागेको चिन्ता हो ।