गुप्तचरमा गुपचुप दरबन्दी, आजको क्याबिनेटमा एसपीको बढुवा प्रस्ताव « Jana Aastha News Online
Logo
११ कार्तिक २०७८, बिहीबार
|  Thu Oct 28 2021

गुप्तचरमा गुपचुप दरबन्दी, आजको क्याबिनेटमा एसपीको बढुवा प्रस्ताव

प्रकाशित मिति :  २८ असार २०७८, सोमबार २०:३०


राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा दरबन्दी थपेर यसअघि विभाग छिरेकाहरूको एसपी (उपअनुसन्धान निर्देशक) बन्ने चाहना आजकाे क्याबिनेट बैठकले पूरा गरिदिएकाे अनुमान गरिएको छ । रातारात एसपीको आठ वटा दरबन्दी थप्न लगाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमालेबाट सुदूरपश्चिमका नेता गृहमन्त्री हुँदा सचिवालयमा काम गरिसकेकाहरू एसपीको लाइनमा बसेका हुन् ।

माथिल्लो तहमा मात्र दरबन्दी थपी अनुसन्धान विभागको स्वरुपलाई उँट बनाउन खोजिएको आरोप लागेको छ । स्रोतका अनुसार सरकारपक्षीय नेताहरूले नै आफ्नो गुट इतरका केही र काँग्रेसनिकट धेरैजना कार्यकर्तालाई एसपी बनाउन सिफारिस गरेका कारण क्याबिनेटमा उक्त प्रस्ताव रातारात पुर्याइएको हो ।

अघिल्लो बढुवामा छुटेका र अहिले नयाँ दरबन्दी थपेपछि बढुवाको दौडमा रहेका डिएसपीहरू पछिल्लो राजनीतिक माहौलका कारण आफ्नो ‘मक्सद्’ पूरा हुन लागेकोमा दंग छन् । यसअघि असार पहिलो हप्ताको बढुवा प्रक्रियामा आफूहरूमाथि अन्याय गरिएको भन्दै उनीहरूले भ्याएसम्मको ठाउँमा गुनासो पोखेका थिए । त्यतिबेला पनि वर्षौसम्म दुर्गम जिल्लामा बसेकालाई पन्छाएर सिंहदरबारको कम्पाउण्डबाट ननिस्केका नौ जना डिएसपीले बढुवा पाएका थिए ।

दुर्गम जिल्लामा बसेपछि आन्तरिक बढुवाको निम्ति आवश्यक नम्बरमा सबैभन्दा धेरै नम्बर जोडिने व्यवस्था छ । तर जिल्ला नटेकेकाहरू मात्र बढुवा भएपछि त्यतिबेला पीडितहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविक नै थियो । अहिले पहुँचको आधारमा अरु सीमित डिएसपीले पनि संगठनको आवश्यकतालाई पन्छाएर दरबन्दी थप्दै बढुवा प्रक्रिया रातारात अघि बढाउन कुनै कसर बाँकी नराखेपछि दुर्गममा रहेका सँधै दुर्गममा र डिएसपी सँधै डिएसपीमै सीमित हुने अवस्था बनेको हो ।

पछिल्लो तीन सातामा अस्वाभाविक तवरले बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन विभागले नाम मात्रको ओएन्डएम सर्भे गरेको आरोप लागेको छ । त्यहि ओएण्डएमलाई देखाउँदै आज भोलि नै प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर तत्काल एसपी पदमा बढुवा गर्न लागिएको उच्च स्रोतले बताएको छ ।
स्रोत भन्छ, ‘विभागमाथि परेको चर्को दवाव थेगिसक्नु छैन । बढुवा हुनेहरूको सूचीसमेत अन्यत्रै बनेको महसुस भएको छ । तर बढुवा समिति देखाउनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने कानुनी व्यवस्था छ ।’

तल्लो पदको दरबन्दी घटाएर माथिल्लो पदमा मात्र थप्नुपर्ने गरी निर्देशित रुपमा ओएन्डएम तयार पारिएको कर्मचारीले बताएका छन् । यसबाट तल्लो दर्जाका सयौं कर्मचारीको वृत्तिविकास अब दशकौंसम्म चौपट हुने खतरा छ । नयाँ ओएण्डएमअनुसार काठमाडौं, ललितपुर र हेटौंडाको तालिम केन्द्रमा एसएसपीको दरबन्दीसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । हाल ती कार्यालय एसपीको कमान्डमा सञ्चालित छ्न ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !