रास्ट्रपतिको सूचनै गलत ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक दिनको समय दिएर संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्न गरेको आह्वानलाई कानुनका जानकारहरुले संविधान विपरित भनेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने नियतका साथ संविधान विपरित कदम चालिएको उनीहरुको भनाइ छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेको या राजीनामा दिएको अवस्थामा मात्र ७६ (५) को प्रक्रिया शुरु हुने भन्दै त्यसअघि नै नयाँ सरकार गठनको परिकल्पना संविधानले नगरेको बताउनुभयो ।

“एउटा सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार गठन हुन्छ ? “

‘अहिलेको सरकार ७६ (३) बमोजिमको हो । उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर अहिले विश्वासको मत लिएको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको पनि छैन । अब एउटा सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार गठन हुन्छ ?, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संविधानमाथि प्रहार गरेको उहाँको टिप्पणी छ ।

श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको सूचना नै गलत भएको बताउनुभयो । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार गठनका लागि (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सदस्य भनेर गलत सूचना निकालेको उहाँको भनाइ छ ।

“माथि ७६ (५) को प्रयोजन भनिसकेपछि तल फेरि ७६ (२) बमोजिमको भनेको के हो ? यस्तो गर्न मिल्छ ? “

‘माथि ७६ (५) को प्रयोजन भनिसकेपछि तल फेरि ७६ (२) बमोजिमको भनेको के हो ? यस्तो गर्न मिल्छ ?, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न भन्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नु पनि असंवैधानिक भएको उहाँको भनाइ छ । संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरे/नगरेको सभामुखले जानकारी गराएपछि बल्ल राष्ट्रपतिले अर्को प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सूचना जारी गरिएको भन्दै उहाँले राष्ट्रपतिको क्षमता र नियतमाथि प्रश्न गर्नुभयो ।

“७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्ने भनेको एउटा सिंगल सांसदलाई समर्थन गर्ने हो,दललाई होइन ।”

२० घण्टाको समय दिएर सरकार गठनका लागि आव्हान गर्नुले पनि नियतमा प्रश्न उठाएको श्रेष्ठको दाबी छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्ने भनेको एउटा सिंगल सांसदलाई समर्थन गर्ने हो, दललाई होइन । अब २० घण्टाभित्रमा सांसदहरुबीच छलफल हुनसक्छ र ?’

उहाँले अकन्टक सत्तामा बस्ने महत्वाकांक्षा राखेर संविधानमाथि प्रहार गरिएको दाबी गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, चुनावको मिति तोक्ने, कोरोनाका कारण चुनाव गर्न सकिएन भनेर मुलुकमा संकटकाल लगाएर सत्ता चलाउने योजनाका यस्ता गतिविधि भैरहेको बताउनुभयो ।

‘हेर्नुस्, अब संविधान सक्कियो । यिनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने नै देखियो । अहिलेको अवस्थामा चुनाव हुने सम्भावना छैन । मुलुक सिध्याउने काम हुँदैछु’, उहाँले भन्नुभयो ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था नरहेको बताउनुभएको छ ।

‘राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन सक्दैन,’ उहाँले ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ, ‘नियत नै ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेकोजस्तो देखियो ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अनुरोधमा आज साँझ राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएर बिहीबार प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि आधारसहित दाबी गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिको आव्हानलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि संविधान मास्ने खेल भनेका छन् ।