कसले हार्ने लडाइँ हो यो ?

प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा कि पूर्ण बृहतमा भनेर गरिएको बहसमा अदालतमा प्रस्तुत सरकारी प्रमाण र निस्सा नै साँटफेर गरिएको बहस पुरानो भैसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पेश गरिएका र राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको कागजातमा ब्यहोरा नै फरक परेपछि सारा दुनियाँले दिउँसै रात पर्नसक्ने अड्कल लगाएका हुन् । उक्त आशंकाले सर्वोच्च अदालत मात्र होइन विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र श्रीमानप्रति सबैको ध्यान खिचेको छ ।

अहिले अदालतमा पेश गरिएका कागजातमा भएको हेरफेरलाई केही वर्षअघिको घटनासँग समेत जोडेर हेरिएको पाइन्छ । ०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गरी तत्कालीन एमाले र एमाओवादी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सत्ता छाड्ने र लिनेसम्बन्धमा रस्साकस्सी चलेर प्रचण्डले नौ महिने अविश्वासको प्रस्ताव हाल्नुपरेको थियो । ओलीले संक्रमणकालमा प्रधानमन्त्री फेर्न मिल्दैन भनिरहने र सत्ता लम्ब्याउने जुक्ति निकालेको भन्दै प्रचण्डले अविश्वास प्रस्ताव राखेको बताइएको थियो ।

त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीतिबारे तत्कालीन एकजना एमाओवादी नेता तथा क्याबिनेट सदस्य भन्छन्, ‘बेलामा चुनाव नगरे प्रधानमन्त्री भइरहने योजना थियो । अनि संक्रमणकाल भनेर सत्ता लम्ब्याइरहने चाल अरुले थाहा पाएपछि ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ भनियो । त्यसैमा टेकेर कानुनी उपचारमा गएको अवस्थामा ‘खेल खत्तम’ गर्ने योजना अहिलेका एक दुईजना श्रीमानलाई पनि कानमा हालिएको र उहाँहरुले समेत मसक्क आँट्नुभएको थियो । तर, परिस्थिति सरकारले सोचेअनुसार अघि नबढेपछि अविश्वास प्रस्ताव हालियो । अनि अन्तिममा वार्षिक बजेट त ल्याउन देऊ ! भनेपछि त्यसैलाई ध्यानमा राखेर बाधा अड्काउ फुकाइयो ।’

त्यहि बेला प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति देउवाबीचको सहमतिवारे सर्वोच्चमा हालिएको मुद्दा सुशीला कार्कीको बेञ्चमा पर्‍यो । बेञ्चले दुई दलबीचको राजनीतिक सहमतिमा अदालत प्रवेश गर्दैन भनिदियो । त्यहि मुद्दा सरकारले रोजेको श्रीमानको बेञ्चमा परेको भए सम्भवतः ‘यतिबेला सरकार परिवर्तन हुन सक्दैन’ भन्ने आदेश आउँथ्यो भनिन्छ । त्यसो भएको भए केपी ओली प्रधानमन्त्री भइरहने अनि चुनाव पनि लामो समयसम्म टार्ने प्लानले मूर्त रुप लिनसक्थ्यो ।

सरकारले सोचेको न्यायाधीशको बेञ्चमा नपरेकाले उक्त मुद्दाले अर्कै रूप लिएझैँ अहिले पनि दाउ अनेक हुनसक्ने अड्कल लगाउनेको कमि छैन । यतिखेर अदालत चोलेन्द्र श्रीमानको नेतृत्वमा छ । उहाँसामु विगतमा भएका भनिएका त्यस्ता खेललाई पखाल्नुपर्ने चुनौति आएको छ । संसद पुनःस्थापना भएमा एकहदसम्म त्यस्तो खेलमा ‘ब्रेक’ लाग्ने धेरैको विश्वास छ । भएन भने सर्वोच्च अदालत राजनीतिक उद्देश्यले खेलिएका र रचिएका खेलको क्रिडास्थल मात्रै बन्ने खतरा रहन्छ । त्यस्तो बेलामा हार्ने भनेको न्याय क्षेत्रले मात्रै हो ।