आरती स्ट्रिप्स र बुढीगंगा गाउँपालिकाको ‘घुस’ काण्ड टाइँटाइँ फिस्स

मिलेमतोमा लेनदेन भएको ‘घुस’बारे कानुनका अगाडी बोल्न परयो भने लिनेले लिएँ र दिनेले दिएँ भन्छ होला त ? अनि मिलेमतोमा लेनदेन भएको घुस दिनेले दिएको छैन र लिनेले लिएको छैन भन्ने वित्तिकै अनुसन्धान टुंगिन्छ होला त ?

तर टुँगिदो रहेछ सुनसरी मोरङ औधोगिक करिडोर क्षेत्रमा पर्ने मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले १ नम्बर वडामा रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी आरती स्ट्रिप्सका तीन सय भारतीय मजदुर र कर्मचारीहरुको पैसा लिएर पिसिआर परीक्षण गराएको आरोप दिने दिएको छैन र लिनेले लिएको छैन भनेपछि टाइँटाइँ फिस्स भएको छ । महामारीको जस्तो संबेदनशिल अवस्थामा भएको भ्रष्टचारको अख्तिया र जिल्ला प्रशासन दुवै निकायले लिने र दिनेको भनाईलाई नै सत्य मानेर आफनो छानविन टुंग्याएका छन् ।
पैसा लिएर आरतीका मजदुर कर्मचारीको पिसिआर परीक्षण गराएको तर प्रस्ट रेकर्ड नजनाई पालिकाबासीहरु नै भएको भन्दै प्रदेश १ जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गराएर राजस्व समेत कतै दाखिला नगराएको आरोप बुढीगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष बालचन्द्र माझी १ नम्बर वडा अध्यक्ष युवराज पौडेल, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डमरुबल्लभ बराल र स्वास्थ्य संयोजक बासुदेव रेग्मीलाई लागेको थियो ।

आरोपबारे चासो दिएर प्रदेश १ का समाजिक विकास मन्त्री जिवन घिमिरेले पैसा लिएर पिसिआर परीक्षण् गराएको हो हैन भन्ने छानविन गर्न मोरंङका सिडिओ कोषहरि निरौलालाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीको निर्देशनपछि सिडिओ कार्यालयले आरती स्ट्रिप्सका प्रबन्धक आश्विनीकुमारलाई बोलाएर सोधेको थियो के पिसीआर परीक्षण गराउँदा बुढीगंगा गाउँपालिकाले जनही ५५ सय पैसा लिएको हो ? चौतर्फी दवावमा परेका र पैसाको बलमा आफनो काम निकाल्न सिपालु आश्विनीले हामीले पैसा दिएका छैनौ पालिकाले आफै संक्रमण पाइएपछि तीन सय जनाको टेस्ट गरेको भनेर जवाफ दिएका थिए । सिडिओ निरौला , सहायक सिडिडो ध्रुबबहादुर खडका र उदयोग संगठन मोरङका अध्यक्ष भिम घिमिरेकै अगाडी आश्विनीले आफुले एउटा सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइन बनाउन राज्यलाई सहयोग गरिदिने आश्वसन पनि दिए । त्यसपछि सिडिओ कार्यालयले तिम्रा उदयोगमा भएका कामदार कर्मचारीको विवरण पठाउ भनेर थप अनुसन्धान गन आवश्यकतै ठानेनन ।

उता अख्तियारको प्रदेश १ कार्यालय ईटहरीले पनि आरोप छानविनमा चासो दिएपनि पछि ए लिने र दिने दुबैले होइन भनिसकेकोले कुनै प्रमाण पनि नभएको भन्दै छानविन गर्न चासो नै दिएन । तर सिडिओ र

अख्तियारले उदयोगका मजदुर कर्मचारीलाई किन स्थानिय बासिन्दा बनाएर परीक्षण् गराइयो ? आरतीको मात्रै किन निशुल्क गरियो र करिडोरमा रहेका अरु उदयोगलाई चै पैसा लाग्छ भनेर मजदुर कर्मचारीको पिसिआर गरिएन ? किन हाकाहाकी उदयोगीहरुसँग भिटिएम खरिद गर्न र प्राबिकलाई खाना खाना भत्ता समेत दिनुपर्छ भनेर पैसा मागियो ? अनि किन पिसिआर परीक्षण गरेका उदयोगहरुलाई वील भर्पाइन नदिइन पैसा मागियो अनि तीन सय जनाको परीक्षण पालिबाट गराएपछि महंगो भयो भन्दै थप तीनसयको परीक्षा काठमाण्डौबाट निजी प्रयोगशाला बोलाएर परीक्षण गराइयो भन्नेबारे चाँही हुनै सोधखोज गर्ने चाहेनन ।

यस्तो छ आरोपको यथार्थ

भारतीय लगानी रहेको आरती स्ट्रिप्समा काम गर्ने कामदार कर्मचारी सबै भारतीय छन ।कोरोना सक्रमणले लकडाउन घोषणा भएपछि धेरै मजदुर कर्मचारी भारत फर्किएका थिए । तर पछि आरतीले उद्योग संचालन गराउन लुकाएर ५० जना कामदार झिकाएको थियो । उनीहरुको पहिलो चरणमा पिसिआर गराउँदा १२ जनालाई कोरोना संक्रमण फेलापरेपछि सबै कामदार कर्मचारीको पिसिआर परीक्षण गराउन बाध्य हुनुपरेको हो । अनियमितताको घटना बाहिर आएपछि उद्योगका प्रबन्धक आश्विनी शर्माले पनि दबाबमा परर आफुहरुले कुनै नगद रकम नदिएको सार्वजनिक बिज्ञप्ती जारी गरेका छन । यसैले झन बुढीगंगा पालिकाले उदयोगका तीन सय कर्मचारीको किन निशुल्क परीक्षण गरयो र प्रस्ट रेकर्ड नराखेर सर्बसाधरण भनेर ल्याबमा परीक्षण गर्न पठायो झन् शंका उत्पन्न भएको छ । आरतीले पालिका मार्फत तीन सय जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा धेरै खर्च भएको र रिपोर्ट पनि ढिलो आएको भन्दै दोस्रो चरणमा चाँही काठमाण्डौको निजी प्रयोगशाला मार्फत थप तीन सय मजदुर कर्मचरीको पिसीआर परीक्षण गराएको थियो । पालिका मार्फत जनही ५५ सयमा गरिएको सिसिआर काठमाण्डौको प्रयोगशालाले एक हजार कम गरेर परीक्षण गरिदिएको थियो ।

आरतीको पैसाका अगाडी सबै गुपचुप

भारतको भुषण ग्रुपले सञ्चालन गर्दै आएको आरती स्ट्रिप्स त्यो उदयोग हो जसले सबै काम पैसाको बलमा गराउदै आएको छ । दलका नेता, मजदुर नेतादेखी जनप्रतिनिधि सबैलाई खरिद गर्न सफल आरतीले पैसाकै बलमा देखावटी वतावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गराएर रंगीन कर्कतपाता उत्पादन गर्न थालेको थियो । स्थानियले बिरोध गरे पनि पैसाकै बलमा आफनो उदयोग पछाडी बिस्तार गरेर मानव वस्तीसम्म पुरयाउन सफल भएको थियो । पैसाकै बलमा आजसम्म आरतीमा कुनै पनि मजदुर संठनका युनियन गठन भएका छैनन । तेस्रो मुलकुबाट आयत गरेको कर्कतपाताको कच्चा पर्दाथबाट कर्कतपाता उत्पादन गरेर आरतीले पुन भारत र तेस्रो मुलकुमै निर्यात गरेर बिक्रि गर्ने गरेको छ । श्रम र कर सस्तो भएकोले आरतीले निर्धक्क आयात निर्यातको बर्षीक करोडौ कर तिरेर अर्बो कमाउदै आएको छ । आरती स्ट्रिप्स उद्योगमा हालसम्म ६२ जना कामदार कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पाएको छ । उनीहरु सबै उद्योग परिसर भित्रै आइसोलेशन बनाएर बसिरहेका छन । भारतबाट आएका आरतीका मजदुरले गर्दा नै कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिएको स्थानिय आसपास बसोवास गर्ने स्थानियको आरोप छ ।

अन्य उद्योगहरुको असन्तुष्टि

बुढीगंगा गाउँपालिकाले आफनो क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुमा काम गर्ने मजदुर कर्मचारीहरुको पिसिआर परीक्षण गरेर बुझाउन अनिवार्य परिपत्र गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर पालिकाले सबै उद्योगका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । उदयोगहरुले लामो लकडाउनले गर्दा उदयोग धरासायी भएको र मजदुरहरु पनि काम विहिन भएकोले पैसा तिरेर पिसिआर परीक्षण गराउन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै पालिकाले नै निशुल्क परीक्षण गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर पालिका अध्यक्ष बलराम माझीले भिटीएम खरिद गर्नुपर्ने प्रयोशालाबाट आएका प्राविधिक र स्वास्थयक कर्मचारीहरुलाई भत्ता पनि दिनुपर्ने भएकोले जनही ५५ सय भन्दा कममा पिसिआर परीक्षण गराउन नसक्ने निर्णय सुनाएका थिए । निमुवा स्थित प्रिमियर वायर्स प्रालिले परीक्षणमा ठूलो रकम खर्च हुने र उद्योग सञ्चालन नभएको तथा उत्पादन बिक्री नभएको अवस्थामा उद्योग रकम खर्च सक्षम नभएकोले परीक्षण गराउन असमर्थ भएको पत्र गाउँपालिकालाई पठाएको छ । उक्त्त उद्योगका मजदुर कर्मचारीको अझै स्वाब संकलन भएको छैन ।

भरपाई नदिएपछि उद्योगको भुक्तानी बाँकी

पालिकाले केही उदयोगहरुमा पिसिआर परीक्षण गरेर पनि भरर्पाई नदिएकोले अझै भुक्त्तानी पाएका छैनन । करिडोर अन्र्तगत रहेको स्वास्तिक भेजिटेवलले विना भरपाई भुक्त्तानी नदिने अडान लिएपछि २५ जनाको पैसा अझै भुक्त्तानी भएको छैन । ‘हामीले कार्यरत फ्रन्टलाइनर कर्मचारी कामदारको पिसिआरका लागि पालिकालाई अनुरोध गरेको थियो । पालिकाले विना भरर्पाई जनही ५५ सय माग गरेकोले भुक्त्तानी दिन सकेनौ’, सञ्चालक रमेश राठीले भने ।