कर्मचारीको स्वाङ, कसरी होला त काम

प्रदेश १ सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत शिक्षा शाखा प्रमुख तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिव्यराज कट्टेल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानिएका छन् । कट्टेलले कोभिड रोकथामका बेला करारमा स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी राख्न खोज्दा मन्त्री जीवन घिमिरेलाई नै बाधा हालेका थिए । आवश्यक काममा बाधा नगराँै भन्दा कट्टेलले ‘हामीले भनेको नमान्ने, हामी तपाईंजस्तो मन्त्री हुन सक्दैनौँ र ?’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए ।

सामाजिक विकास महाशाखाकी प्रमुख दुर्गा बराल भण्डारीले पनि मन्त्रीलाई भुलभुलैयामा राखिरहेको बताइन्छ । उनले गर्नुपर्ने काम नगरिदिँदा मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरू आजित छन् । उनकै कारण मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा गत असारमै शिलान्यास गरिसक्नुपर्ने मानव सेवा ग्राम त्यत्तिकै छ । मन्त्रालयले प्रदेशका ज्येष्ठ नागरिक र सडकमा भौंतारिने बेसहाराहरूको संरक्षणका लागि मानव सेवा आश्रम बनाउन लागेको थियो । त्यसका लागि सरकारले १२ बिघा जमिन खरिद गरेर एक करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयमा असहयोगी अर्का कर्मचारी हुन् कानुन अधिकृत निर्मल भट्टराई । उनले कानुनी मस्यौदा निर्माण गर्न हदैसम्म ढिलाइ गरिरहेका छन् । उनको ढिलासुस्तीले मन्त्रालयले अझै दलित सशक्तिकरण विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्न सकेको छैन ।

मन्त्री जीवन घिमिरे कोभिड १९ रोकथामका लागि पाँच महिनादेखि दिनरात नभनी खटिरहेका छन् । हरेक बैठक र छलफलमा सहभागिता जनाउने, फिल्डमा पनि उत्तिकै खटिने बानी छ । सरल बोली बोल्ने उनको कार्यशैलीलाई कर्मचारीले निरीहताको रूपमा लिने गरेका छन् । मन्त्रालयका कतिपय शाखा, महाशाखामा त नजरानाबिना फाइल नै अगाडि बढ्दैन ।

यस्तो रहेछ अर्थ हरिहर तानिने कारण प्रदेश १ सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर पौडेल लकडाउन शुरु भएसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएका थिए । प्रदेशमा शुरुदेखि नै अर्थ मन्त्रालयमा बसेर शून्य अवस्थादेखि बजेट निर्माण गर्ने, राजश्व र कोष निर्माण अनि मन्त्रालयको कामकाजको थिति बसाउन सक्रिय रूपले खटिँदै आएका उनी एकाएक मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानिएपछि चर्चा व्यापक भएको छ ।

कसैले गाडी खरिद गर्ने कार्यमा बाधा भएपछि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले उनलाई तान्न लगाएको त कसैले भौतिक राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले आफूखुशी काम गर्न हटाएको बताइने गरेको थियो । तर, गुह्य कुराचाहिँ अर्थबाट आफूखुशी रकमान्तर गराउन नपाएका भौतिक मन्त्रालयका सचिव र इञ्जिनियरले हरिहरले गर्दा काम गर्न नपाइएको भनेर पोल लगाई हटाएका हुन् । उपसिचव हरिहर संघीय सरकारको भन्सार र राजश्वमा काम गरिसकेका दक्ष कर्मचारी हुन् । उनले कुन मन्त्रालयले कसरी फजुल खर्च गराउन लगाउँछ र कसरी भ्रष्टाचार गर्न खोज्छ भन्ने राम्रो बुझेका छन् ।

यसैले अर्थमा रहँदा सहजै फाइल पास गरिदिँदैनथे । खासगरी प्रत्यक्ष आफँै सहभागी भएर विकासे काम गर्ने मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारी हरिहरदेखि चिढिएका थिए । यसैले गत वर्ष उनीहरूले हरिहरलाई जगेडामा तान्न लगाएर आफूखुशी रकमान्तर गरी मनमौजी खर्च गर्न सफल भए । फलस्वरुप अहिले प्रदेश सरकारको सञ्चिति कोषमा २५ करोडभन्दा बढी पैसा छैन । जबकि ०७७÷७८ मा प्रदेश सरकारको खातामा ९ अर्बबराबर रकम थियो । कोभिडले गर्दा प्रदेश सरकारले राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन । यस्तै हो भने प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि हम्मे पर्ने अवस्था छ ।