अदालतले भन्यो ‘कुकुर नमार्नु’

उच्च अदालत पाटनले कुकुर मार्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासले हिजो यससम्बन्धी आदेश जारी गर्दै कुकुरलाई विषादी खुवाउने वा मार्ने निर्णय लागू नगर्न भनेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३० का वडाध्यक्ष दलबहादुर कार्कीले कुकुरलाई मार्ने औषधी खोजिरहेको तर नपाएको भनेपछि पशु कल्याण संघ नेपालका सचिव रुपक कोइरालाले त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारी र सुदीप अर्यालले तथा काठमाडौं महानगरपालिकाकोतर्फबाट अधिवक्ता दामोदर खड्का र विरेन्द्र दवाडीले बहस गरेका थिए ।

त्यस्तै, अधिवक्ता नरेन्द्रबहादुर केसीले वडाध्यक्ष कार्कीका तर्फबाट मुद्दा लडेका थिए । उनीहरुको बहस सुनेर हालका लागि कुकुर मार्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २९० र दफा २९१ को कानूनी तथा सुविधा सन्तुलन सिद्धान्तसमेतका परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म सार्वजनिकस्थलमा रहेका कुकुरलाई प्रचलित कानूनबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा बाधा नपर्ने गरी विषादी खुवाउने वा मार्ने निर्णय नगर्नु÷नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा यो आदेश जारी गरिएको छ ।’