स्वतन्त्र ‘सफ्ट पावर’ जोगाउने चुनौती

हामीले युद्ध अन्त्य गर्न सकेनौँ भने युद्धले नै हामीलाई अन्त्य गर्ने छ : हर्बट जर्ज वेल्स, बेलायती लेखक अमेरिका र पश्चिमाहरूलाई साथ दिएकाले रुसले युक्रेनमाथि तयारीपूर्वक नै आक्रमण ग¥यो । छिमेकी र शक्ति राष्ट्र रुसलाई चिढाएकाले नै आक्रमण व्यहोर्नुपरेको युक्रेनको हालत नाजुक भएको छ र अहिले रुस –युक्रेन युद्ध तीन महिना नाघी चार महिना लाग्दा पनि सकिने सङ्केत देखिएको छैन ।

रुस छैन भने पृथ्वी पनि हुँदैन भन्ने मान्यताका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो देशको सुरक्षा स्थिति खस्केकाले नै युक्रेनमा ‘सैनिक कारवाही’ गर्न बाध्य भएको बताएका छन् । युरोपेली संघ हुँदै उत्तर एटलान्टिक सन्धि संंगठन (नाटो)को सदस्य बन्न उद्यत युक्रेनका गतिविधिले आफ्नो अस्तित्व नै संकटमा पर्न लागेको देखेका पुटिनको सो कामलाई एकथरिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन र हठ माने पनि एकथरिले स्वाभाविक मान्ने गरेका छन् ।

अहिले दुवै पक्षका सैनिक र गैरसैनिक सयौँको संख्यामा निधन र घाइते भइरहेका छन् भने युक्रेनका दशौँ लाख मानिस पोल्याण्डलगायत छिमेकी मुलुकमा शरण लिन गएका छन् । पूर्वी युरोपको रुस–युक्रेन युद्धले फरक नपर्ने केहीको आकलन भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले नेपाललाई असर नगर्ने कुरै भएन, अहिले हप्ता–दश दिनमा तेलको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ र त्यसलाई सरकारले बाध्यता भन्ने गरेको छ । अहिले विश्वमा नै मकै, गहुँको आपूर्ति शृङ्खला नै खज्मजिएको छ, मुद्रास्फीति बढेको छ ।

वार्ता चलिरहे पनि अहिले नै युद्ध रोकिने सम्भावना देखिँदैन र यो एक दुई वर्ष नै चल्ने भविष्यवाणी पनि गर्न थालिएको छ । अमेरिका र पश्चिमाहरू रुसलाई युक्रेनमा फसाउन सकेमा आफूहरू ताइवान र अन्य विषयमा ध्यान दिन सकिने विश्वासमा छन् भने रुस युद्धलाई साथ दिइरहेको पश्चिमी शक्तिमाथिको विजयले आफ्नो गौरव पुनर्जीवित गर्न सकिने आशमा छ । विश्वकै ध्यान तानिरहेको यस युद्धमा आणविक हतियारको प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनाले सबैलाई तर्साएको छ र कोभिड–१९ बाट भर्खरै तङ्ग्रिन लागेको विश्व अर्काे खाडलमा फस्दै छ ।

पूर्वी युरोपमा अवस्थित पूर्वसोभियत गणराज्य युक्रेनको नाटोसम्मको सम्भावित यात्राले रुस अत्तालिएर पहिले युक्रेनी सीमामा एक लाख सैनिक र ट्यांक आदि तैनाथीपछि हाल युद्धको स्थिति आउनु युक्रेनको पश्चिमासँगको हिमचिम नै हो । छिमेकीलाई चिढ्याउने र उत्तेजित पार्ने युक्रेनी व्यवहारले नै ऊ पूर्वविश्वशक्तिको तारो बनेको स्पष्ट नै छ । बाघलाई जिस्क्याउँदा के हालत हुन्छ, युक्रेनी जनताले थाहा पाइसकेका छन् र ती युद्ध अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छन् । नेपाली जनमानस नेपाल पनि युक्रेनका बाटामा नहिँडोस् भन्ने चाहन्छ र उसले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई चेतावनी पनि दिइरहेको छ ।

दक्षिण एशिया र अन्य मुलुकलाई उपनिवेश बनाएको बेलायती साम्राज्यको सूर्य नअस्ताउने मान्यताविरुद्ध नेपाल त्यतिखेर एक्लै उभिन सक्यो । नेपाल र नेपालीलाई स्वतन्त्रताको स्वाद राम्रोसँग थाहा छ, गुलामीको छैन । तत्कालीन गोरखाली राजा पृथ्वीनारायण शाहको दूरदर्शिताले हामीलाई अहिले पनि स्वाभिमानी बनाएको छ । हाम्रो परिचय नै स्वतन्त्रता र स्वाभिमान हो । उनीपछि उत्तर र दक्षिणसँग धेरै पटक लडाइँ, झगडा भए पनि नेपाल अजेय नै रह्यो ।

राणा र पञ्चायतकालमा तिनको पटकपटकको आक्रमण र धम्कीबाट नेपाल बचि नै रह्यो । दक्षिणबाट त झन् पटक पटक नाकाबन्दी नै सहनुप¥यो । राजा महेन्द्रकै कार्यकालदेखि मिचिएको हाम्रो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अझै पनि उसको कब्जामा छ र फिर्ता गर्नेसम्मको कुनै सङ्केत दिएको छैन । दुवै देशले सहमति जनाएर बनाइएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह(इपिजी)को प्रतिवेदन त तयार भएको दुई वर्ष बित्दासम्म भारतले लिन मानेको छैन भने सीमा समस्या हल गर्न उसले मान्ला भन्ने कुरा त झन परको कुरा । त्यसका लागि हाम्रो सरकार पनि राष्ट्रवादी बलियो बन्नुप¥यो, आँटिलो हुनुप¥यो ।

प्रजातन्त्रवादी भनिएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदा दक्षिण र अमेरिका तथा वामपन्थी नेतृत्वको सरकार उत्तरी देशसँग हिमचिम भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले न १९५० को असमान नेपाल–भारत सन्धि परिमार्जनबारे बोल्न सक्यो न त कालापानी फिर्ता ल्याउने कुरा भन्न सक्यो । छिमेकीका सुरक्षाकर्मीले महाकालीको तुइन काटेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामी प्रकरणमा पनि ऊ बोल्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणमा सीमा समस्याबारे छलफल भएको बताए पनि समकक्षी नरेन्द्र मोदी पत्रकार सम्मेलनमा त्यस विषयमा मौन नै रहे । देउवा सरकारले सरकार गठनलगत्तै उत्तरी चीनसँग सीमा विवाद रहेको भनी अध्ययन कार्यदल गठन गरेर छिमेकलाई बिच्काएको छ भने बिआरआई परियोजना लागू र कार्यान्वयनबारे कुनै गृहकार्य थालेको छैन । केपी शर्मा ओली सरकारकै पालामा चीनसँग यातायात र पारवहन, हिमालय सीमापार रेल परियोजना जस्ता विषय अघि बढे पनि सोही देशबाट साम्यवादी शासनबारे नेकपालाई प्रशिक्षण दिइएको आरोप पनि लाग्यो । यसरी मौसमी विदेश नीतिले नेपाललाई नै अस्थिर बनाइरहेको छ ।

गत वर्ष अमेरिकी सहायता सम्झौता एमसिसीबारे सडक र दलगत रूपमा व्यापक विरोध आए पनि देउवा सरकार सो विषयलाई आँखै चिम्लेर संसद्मा ल्याई पारित गर्न सफल भयो । इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत रहेको भनिएको एमसिसी पारित गरेमा अमेरिकी धुरीमा नेपाल जबर्जस्ती जाकिने छ भनी सम्झौता विरोधी पक्षधरले लगाएको आरोप स्टेट पार्टनरसिप प्रोगामप्रति सरकारी स्वीकार्यताले पुष्टि गरेको छ ।

कांग्रेस, एमाले एसपिपी पक्षधर नै देखा परे, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको स्वर कमजोर रह्यो । भविष्यमा पनि सैन्य गठबन्धनको सहयोगी नहुने भनी अहिलेसम्म शक्ति राष्ट्रहरूलाई पत्र लेख्न सकिएको छैन । जनताले अलिकति खबरदारी गरे भने यिनको कानमा अलिकता बतास लाग्छ, हैन भने तिनका दिमाग मात्र चल्न दिए त हाम्रो असंलग्नता, स्वतन्त्रता, तटस्थताका सिद्धान्त बेचिदिने रहेछन् । यी राजनीतिक दलहरूले भन्ने कुरा त आइपिएसको रिपोर्ट आएपछिको तीन वर्षमा यहाँ भएको चलखेलले स्पष्ट नै गरिदियो ।

नेपालले चीन, भारत र अमेरिका लक्ष्यित गतिविधि गर्दा प्रत्येक देशले आफ्नो सुरक्षा र स्वार्थानुकूल छ कि छैन भनी चासो दिइरहेका हुन्छन् । एकलाई चिढ्याएर अर्कालाई खुशी तुल्याउँदा चिढिनेको हामीप्रति रोष बढ्छ । सानो र कमजोर राष्ट्र हुनाको नाताले तिनको संवेदनशीलतामाथि हामीले ध्यान नदिँदा युक्रेनको अवस्था भोग्नुपर्ने भनी दिइएको चेतावनी सही नै हो भन्ने लाग्छ ।

आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त वा वाद थाती राखेर आफ्नै अस्तित्वको सुरक्षाका लागि हामीले कतिपय अवस्थामा छिमेकी र शक्ति राष्ट्रको दवावलाई स्पष्ट नकार्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि कदम चाल्दा तिनलाई आघात पार्ने काम गर्नुहुँदैन । हालै चर्चामा आएको एसपिपी नै स्वीकार्दा छिमेकी दुवै मुलुक चिढिन सक्ने सम्भावना पनि हुन्थ्यो । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता र सार्वभौमिक अक्षुण्णताका लागि फुकी फुकी कदम चाल्नु नै बेस हुन्छ । जन्मदेखि नै स्वतन्त्र रहेको नेपालको हालसम्म गौरव गर्नलायक स्वतन्त्रतारूपी सफ्ट पावर गुमाउनु हुँदैन, हार्ड पावर प्राप्तिका लागि त अझै दशकौँ कुर्नुपर्ने छँदै छ ।