ट्याक्सीको विकल्प के हुन सक्ला ?

ट्याक्सीको विकल्प के हुन सक्ला ?

यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले काठ्माडौंमा कालो प्लेटको मीटरजडित ट्याम्पोको दर्ता खोलेको छैन । फोर स्ट्रोक, पेट्रोलबाट चल्ने कालो हुटवाला ट्याम्पो उपत्यकावासीले अहिलेसम्म देख्न पाएका छैनन् । यस्ता ट्याम्पोमा पछाडि तीन जना र चालक एक गरी जम्मा चार जना चढ्न मिल्छ । सरकारले फो स्ट्रोक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता खोलिदियो भने ट्याक्सीको एकाधिकार हट्ने थियो ।

वैकल्पिक सवारी साधन नहुँदा ट्याक्सी मीटरमा हिँड्दैन । यसको भाडा पनि महँगो छ । तर, ट्याम्पो बजारमा आयो भने ट्याक्सी भाडा तिर्न नसक्नेहरूले विकल्प रोज्न पाउँछन् । ट्याक्सी प्रत्येक किमिको भाडा ३९ रुपैयाँ छ । साथै, सेवा शुल्कबापत १४ रुपैयाँ यात्रुले सित्तैमा तिर्नुपरेको छ । तर, कालो प्लेटको ट्याम्पोले प्रत्येक किमि १२ मा यात्रा गराउँछ । साथै, सेवाशुल्क पनि तिर्नुपर्दैन, मीटर शून्यबाट शुरु हुन्छ ।

सानो बाटोमा ट्याक्सी छिर्दैन । छिरेको खण्डमा पनि सामान हाल्न मान्दैन । तर, ट्याम्पोले सामान बोक्छ । ट्याम्पोको दर्ता खोलेपछि राज्यले राजश्व पाउँछ । ट्याम्पो चलाएर स्वरोजगार बन्छु, जहानपरिवार पाल्छु भन्दा पनि सर्वसाधारणले पाउँछन् । यात्रुले ट्याक्सीको पेलान सहनु पर्दैन, भाडा पनि सस्तो पर्न जान्छ । ट्याम्पोले प्रदूषण पनि न्यून मात्रामा गर्छ ।

यी ट्याम्पो अधिकांश एशिया महादेशमा गुडेको पाइन्छ । भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तानजस्ता मुलुकमा ट्याम्पोले यात्रु बोकिरहेको छ । नेपाल सरकारले २०४३ सालमा पेट्रोलमा मोबिल मिसाउनुपर्ने खालका टु स्ट्रोक मीटरजडित हुटवाला काला ट्याम्पोको दर्ता खुल्ला गरेको थियो ।

२०४८ सालसम्म योक्रम चल्यो । सोही समय क्युवाला पेट्रोलबाट चल्ने टु स्ट्रोक ट्याम्पोको दर्ता खुल्यो । कालीमाटीमा सामान पनि यस्तै ट्याम्पोले बोक्ने गर्थे । मीटरबाट चल्ने १५ सय, यात्रु बोक्ने दुई हजार, ढुवानीका लागि ३५० वटा दर्ता गरिएका थिए । २०६० भदौ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले धेरै प्रदुषण ग¥योे भनेर यिनीहरूलाई विस्थापन ग¥योे । चारपांग्रे ढुवानी आयो त्यो पनि सट्टाभर्नामा, पहिल्यैको संख्याअनुसार ।

मीटरबाट चल्ने ट्याम्पो हटाएर ट्याक्सी दिइयो । क्युवाला यात्रु बोक्ने ट्याम्पोको सट्टामा माइक्रोबस आयो । २०४३ सालमा ६३९ वटा डिजेलवाला विक्रम ट्याम्पो दर्ता भएको थियो । २०५६ भदौ ५ गतेको क्याबिनेट बैठकले यसको सट्टापट्टा माइक्रोबस दिने निर्णय ग¥योे । यता, २०३३ सालमा दर्ता भएको २५ सय वटा जर्मनी मिनिबसको सट्टा भन्सारभ्याट छुट गरेर बस दिइयो ।

गाडी साहुले ४० लाख पर्ने गाडी २० लाखमा ल्याए । उपत्यकाबाट हटाएको पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने ट्याम्पो र जर्मनीबस लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक अन्य जिल्लामा अहिले पनि चलिरहेको छ । २०४३ सालदेखि ६० सालसम्म पैसा हुनेले ट्याक्सी रोज्थे । तर, पैसा नहुनेलाई मीटरवाला ट्याम्पोले ओसारपसार गरिरहेको थियो । २०६० सालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुटवाला कालो ट्याम्पो हटाउनेबित्तिकै ट्याक्सीको रजाइँ चल्यो ।

१८ सालदेखि ट्याक्सीको एकछत्र राज छ । मर्दा र पर्दा ट्याक्सीको आवश्यकता प¥योे भने घण्टौं कुर्नुपर्छ । आर्थिक स्रोत बलियो हुनेले त जति भाडा भनेपनि तिर्लान् । तर, नहुनेले के गर्ने ? यता, मान्छे शिथिल बनिसकेको हुन्छ तर सार्वजनिक यातायातको पर्खाइमा बस्नुपर्छ ।

अर्कोतिर ट्याम्पो नगरपालिकामा दर्ता गरेर चलाउँदाखेरि रोडपरमिट र जाँचपासको राजश्व बुझाउनु पर्दैन । चार महिनाको रोडपरमिट र ६ महिनामा तिर्नपर्ने जाँचपासको शुल्क बुझाइएको छैन । बिलबुक नवीकरण पनि गरिएको छैन् । यी ट्याम्पोहरू घरेलु, कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएका छैनन् ।

टिप्पणीहरू