जताततै महिलामाथि हिंसाको जोखिम

नेपालमा महिला हिंसा भन्नेबित्तिकै शारीरिक उत्पीडनलाई मात्र बुझिन्छ । तर,महिला हिंसाको अवधारणा साँघुरो नभएर निकै फराकिलो भएको छ । यौनदेखि लिएर भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक रुपमा पनि महिलाहरु विभिन्न तरिकाले शोषित छन् ।

हाम्रो समाजमा महिलालाई सँधैजसो अवहेलना नै गरिएको पाइन्छ । नेपाल प्रहरीसँग भएको तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने सबैभन्दा धेरै महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित छन् । त्यसैगरी,बलात्कार,बोक्सीको आरोप, बहुविवाह र अवैध गर्भपतनको संख्या पनि क्रमशः बढ्दो छ । आफ्नै घरपरिवार र जीवनसाथीबाट महिलाहरु बढी प्रताडित भएको पाइन्छ । सामाजिक मान्यता र नैतिक शिक्षा खस्किँदै गएको कारण समाजमा यस्ता विकृति मौलाएको समाजशास्त्री र मनोविज्ञानवेत्ताहरुको ठहर छ ।

विश्व २१ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दासमेत नेपालले महिला हिंसाबाट उन्मुक्ति पाउन सकेको छैन । विज्ञान र प्रविधिसँगै मानिसहरु व्यस्त हुन थालेपछि महिला हिंसाका घटना थप बढेका छन् । प्रविधिको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोगले नेपाल महिला हिंसाबाट ग्रसित बन्न पुगेको बताइन्छ ।

सबै नागरिकको हक र अधिकार जन्मजात समान रहेको संविधानमा उल्लेख छ । सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र समानुपातिक सहभागिता संविधानको मुख्य उदेश्य हो । संविधानले महिला र पुरुषलाई बराबर हक अधिकार दिए पनि हाम्रो समाजले त्यसलाई अझै स्वीकार्न सकेको छैन । पुरुषप्रधान मुलुकको कारण पनि महिलाहरु पीडित भएको भन्नेहरु छन् ।

एक हजार दुई सय ९४ जबरजस्ती करणीका घटना छन् । दर्ता भएको संख्या मात्रै यति छ भने भित्रभित्रै गुपचुप लुकाइएका घटना कति होलान् ?

गाउँ मात्र होइन शहर र राजधानी उपत्यकामा समेत दिनानुदिन घरेलुहिंसा र बलात्कारका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो सात महिनामा मात्रै नौ हजार छ सय ६१ घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी,एक हजार दुई सय ९४ जबरजस्ती करणीका घटना छन् । दर्ता भएको संख्या मात्रै यति छ भने भित्रभित्रै गुपचुप लुकाइएका घटना कति होलान् रु

नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै यस्ता घटना भएको छ । उक्त प्रदेशमा दुई हजार पाँच सय ७९ जना महिला घरेलु हिंसाको शिकार बनेका छन् । त्यसैगरी, प्रदेश १ मा छ सय ८२,बागमतीमा नौ सय १८, गण्डकीमा आठ सय नौ,लुम्बिनीमा एक हजार पाँच सय ४२ रहेका छन् । कर्णालीमा चार सय ७९, सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सात सय ६५ र उपत्यकामा एक हजार आठ सय ८५ महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित बनेका छन् ।

सोही अवधिमा प्रदेश १ मा दुई सय ६० जबरजस्ती करणीका घटना भए । मधेश प्रदेशमा एक सय ७२, बागमतीमा एक सय ५३,गण्डकीमा २६ र लुम्बिनीमा दुई सय १३ वटा जबरजस्ती करणीका उजुरी दर्ता भएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा २४, सुदूूरपश्चिम प्रदेशमा ५७ र उपत्यकामा एक सय ७१ वटा यस्ता घटना रहेका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश १ मा ९०, मधेशमा ६४, बागमतीमा ५०,गण्डकीमा २५, लुम्बिनीमा ९२, कर्णालीमा ५६, सुदूरपश्चिममा ५६ र उपत्यकामा २५ वटा बहुविवाहका मुद्दा प्रहरी प्रशासनसम्म पुगेको छ । २४ वटा अवैध गर्भपतनको उजुरी पनि छ ।

किन बढ्दैछ महिला हिंसा:

बालबालिका,बृध्दादेखि लिएर अपांङ्गता भएकाहरु पनि हिंसाको शिकार बनेका छन् । सामाजिक र आर्थिक रुपमा महिलालाई सशक्त बनाउन नसक्दा महिला हिंसा बढिरहेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । चाडपर्वजस्तै गरेर हिंसाविरुध्द कार्यक्रम ल्याउने प्रचलनले पनि यस्ता गतिविधिमा कमी नआएको उनीहरुको आरोप छ ।

समाजलाई नै परामर्शको आवश्यकता छ स् आयोग

राष्ट्रिय महिला आयोगले यस्ता गतिविधि न्यूनीकरणको निम्ति समाजलाई नै परामर्शको आवश्यकता भएकोतर्फ औंल्याएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी चमिला भट्टराईले घर र समाजबाटै धेरै महिला पीडित भएको बताउनुभयो । त्यसमाथि पनि आफ्नै जीवनसाथीबाट महिलाहरु पीडित भएका घटना उल्लेखनीय संख्यामा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

आयोगका अनुसार उपत्यकामा मात्रै दैनिक दुई दर्जनसम्म महिला हिंसाका उजुरी पर्ने गरेको छ । तीमध्ये बहुविवाहका उजुरी धेरै छ । उजुरी लिएर आएकी महिलामाथि आयोगभित्रै कुटपिट गरिएको तीतो सत्य पनि सूचना अधिकारी भट्टराईले उल्लेख गर्नुभयो ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट परिचय गर्ने,भेटघाट गर्ने र शारीरिक सम्बन्ध राखेर गर्भवती बनाएपछि पुरुषले छाड्ने क्रम पनि उत्तिकै रहेको आयोगको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । हाल आयोगले यस्ता सात सय महिलालाई शरण दिइरहेको छ ।

गरिबी,चेतनाको अभाव,अशिक्षित र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले यस्तो घटना बढिरहेको आयोगको ठहर छ । त्यसैले यस्ता हिंसात्मक कार्य रोक्न समय समयमा जनचेतनात्मक कार्यक्रम ल्याइएको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

समयसापेक्ष ऐनको खाँचो स् अधिवक्ता तिमल्सिना

घरेलु हिंसापछि सबैभन्दा धेरै महिला यौन हिंसाबाट पीडित छन् । तर, यस्ता जघन्य अपराध रोक्न सरकार चुकेको देखिन्छ । समयअनुकूल ऐन, कानुन र नियम बनाउन नसक्दा महिला हिंसामा कमी आउन नसकेको अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिना बताउनुहुन्छ । कडा र समयअनुकूलको कानुन अभावमा महिला पीडित बनेको उहाँको भनाइ छ ।

घरेलु हिंसा ऐन २०६६ मा उल्लेख भएअनुसार घरेलु हिंसा भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक,यौनजन्य वा आर्थिक यातना हो । यी कार्य गरेमा कानुनअनुसार कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने भनिएको छ । तर पनि भित्रभित्रै मिलापत्र गरेर घटना टुङ्ग्याउँदा यस्ता घटनामा कमी आउन नसकेको अधिवक्ता तिमल्सिनाले बताउनुभयो ।

प्रविधिको चमत्कारिक विकाससँगै कानुनको तालमेल नमिलेको उहाँको ठहर छ । यसका लागि सोहीअनुसारको जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अधिवक्ता तिमल्सिनाको भनाइ छ । त्यसैगरी, अभिभावकले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसक्दा पनि समाज र परिवारमा यस्ता घटना भएका हुन् । आफ्ना बालबालिकाले के गरिरहेका छन् रु कतै प्रविधिको दुरुपयोग त गरिरहेका छैनन् रु भन्नेतर्फ निगरानी बढाउन जरुरी रहेको उहाँको ठहर छ ।

घरेलु हिंसाका कारण अत्महत्यादेखि हत्यासमेत हुने गरेको छ । विपन्न होस् या सम्पन्न हरेक धेरैजसो महिला घरेलु हिंसाको भागिदार बन्न पुगिरहेका छन् । घरेलु हिंसा सहन नसकेर महिलाहरुले आत्महत्या गरेका धेरै वटा घटना हाम्रै समाजमा सुनिएको र देखिएको छ । प्रायः विवाहित महिला घरेलु हिंसामा पर्ने गरेका छन् ।