उपत्यकामै विद्युत चोरी, जनप्रतिनिधिबाट मनपरी

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विद्युत चुहावट रोक्न दौडधुप गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेर आएका उनले चुहावट रोकेर अर्बौं रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेका छन् । हाल विद्युत चुहावट दर घटेर १२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

तर, काठमाडौंमै यस्ता परिवार पनि छन् जसले कुलमानलाई गिज्याइरहेका छन् । विद्युत चुहावट रोकेर मुलुकलाई नै समृध्द बनाउनेतर्फ प्राधिकरण जोडदारका साथ लागिरहेको बेला शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ३,सोझेका स्थानीयहरु चोरेको विद्युत उपयोग गरिरहेका छन् ।

बागमती प्रदेशअन्तर्गत काठमाण्डौको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको शंखरापुर नगरपालिकाका करिब दुई दर्जन घरपरिवारले विद्युत चोरेर बत्ती बालिरहेको पाइन्छ । विद्युतको पोलमा बाँसको घोचोको सहायताले तार जोडेर घर घरमा विद्युत लगेको देखिन्छ ।

राजधानीमै यसरी विद्युत चोरेर बाल्नेको कमी छैन भने दुर्गम क्षेत्रको अवस्था के होला ? सरकारले विद्युत महशुल केही घटाए पनि मुलुकमा विद्युत चोरी गर्नेको कमी छैन । नियमनकारी निकायले अनुगमनमा उदासिनता देखाउँदा यस्तो गतिविधिमा कमी नआएको जानकारहरु बताउँछन् ।

सर्वसाधारणले यसरी चोरेर बत्ती बाल्दा राज्यलाई घाटा हुन्छ । विद्युत राज्यको मात्र नभई हरेक सर्वसाधारणको सम्पत्ति भए पनि यसको दुरुपयोगमा उनीहरु आफैैं नै अघि छन् । राज्यको सम्पत्ति दोहन हुनु भनेको आमनागरिकको सम्पत्ति नासिनु पनि हो । तर,उनीहरु आफ्नै सम्पत्ति स्वाहा पार्नमा तल्लिन देखिन्छन् ।

विद्युत चुहावटलाई ठप्प पार्ने अभियानमा प्राधिकरण अघि सर्दा पूरा गाउँ नै चुनौती बनेर खडा भइदिएको छ । सोझे गाँउका बासिन्दाले केही वर्षदेखि यसरी विद्युत चोरेर बाल्दै आएका छन् । तर वर्षौंसम्म सम्बन्धित निकायको ध्यान नजानु आश्चर्यको विषय हो ।

पछिल्लो समय उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको छ । तर,विद्युत चोर्ने कार्यले पुनः लोडसेडिङ हुने आशंका बढ्दो छ । विद्युत चुहावट रोक्नमा स्थानीय तहले कुनै पहल गरेको देखिँदैन ।

मुलुकलाई नै असर पार्ने गरी भइरहेको कार्य न्यूनीकरणको जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधिहरु चाल नपाएझैं बसिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि नै हात बाँधेर बस्दा विद्युत चुहावट न्यूनीकरण असम्भव झैं बनेको छ । प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नुको सट्टा मौनता साँध्नु अचम्म पनि देखिन्छ ।

हामीले पटकपटक भनेका हौं, तर टेर्दैनन्ः वडाध्यक्ष

गाउँमा विद्युत चोरेर प्रयोग गरिएको वडा कार्यालयले पनि स्वीकारेको छ । केही वर्षदेखि विद्युत चोरेर सोझेका स्थानीयले बत्ती बालिरहेको वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष सन्तबहादुर वाइबा बताउँछन् । ‘हामीले पटक पटक त्यहाँका स्थानीयलाई यसो नगर भनेर सम्झाए पनि मान्दैनन्,’ उनले भने । वडाध्यक्ष वाइबाले फेरि पनि गएर उनीहरुलाई सम्झाउने र नमानेको खण्डमा कारबाही गर्न पूर्जी जारी गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

राज्यको सम्पत्ति यसरी दुरुपयोग गर्न नहुनेमा उनको जोड छ । साथै, उनले विद्युत वितरण केन्द्र,साँखुसँग समन्वय गरी विद्युत चोरेर घरघरमा लगिएका तारहरु काटिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘कानुन विपरीत गएर कार्य गर्नेले छुट पाउनुहुन्न,’ उनले भने ।

यसविषयमा हामीलाई जानकारी छैन:उपप्रमुख

शंखरापुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठले भने आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएकी छन् । ‘विद्युत चुहावटबारे नगरपालिकालाई केही जानकारी आएको छैन,’ उपप्रमुख श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘वडाध्यक्षले हामीलाई केही पनि खबर गर्नुभएको छैन ।’ उनले विद्युत चुहावट भएको भए नगरपालिका नै अनुगमनमा खटिने दाबी भने गरेकी छन् । विद्युत प्राधिकरण र वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर अनुगमनको प्रक्रिया सुरु गर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेशबहादुर भट्टराईले विद्युत चुहावटको प्रकृति हेरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएका छन् । घरायसी प्रयोजनका लागि ससाना मात्रामा विद्युत चोरेको हो भने तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएर साधारण कागजात गरेपछि छाडिन्छ ।

व्यावसायिक प्रयोजनको लागि विद्युत चुहावट गरेको पाइएमा उनीहरुलाई कानुनअनुसार नै सजाय दिने गरिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउने व्यवस्था भएको सूचना अधिकारी भट्टराईको भनाइ छ । साथै, उनले पछिल्लो समय विद्युत चुहावटका घटनाहरु केही हदसम्म घटेको बताएका छन् ।

विद्युत चुहावटका घटनामा केही हदसम्म न्यूनीकरण भए पनि कडा कानुनको अभावमा मुलुकले विद्युत चोरीबाट अझै पनि छुटकारा पाउन सकेको छैन । सर्वसाधारणले समेत विद्युतलाई आफ्नै सम्पत्तिको रुपमा नहेर्दा सदुपयोगभन्दा धेरै दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

कतिपय ठाउँमा विद्युत चुहावट रोक्न जाँदा स्थानीयसँग झडप नै हुने गरेको प्राधिकरणले बताएको छ । जबसम्म आमनागरिक आफैंले विद्युतलाई आफ्नै सम्पत्तिको रुपमा हेर्दैनन् तबसम्म यस्ता घटना दोहोरिरहने नागरिक अगुवाहरुको बुझाइ छ ।