शुरु भयो स्थानीय चुनावको चटारो

स्थानीय तहको चुनाव भएको करिब पाँच वर्षको अवधि सकिन लागेको छ । २०७२ सालमा नेपालको संविधान बनेपछि पहिलोपटक २०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव गराइएको थियो । स्थानीय सरकार भनेको आमनागरिकको घरदैलोको सरकार हो । स्थानीय सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेको हुन्छ ।

संविधानले पनि स्थानीय तहलाई आर्थिक स्रोत र साधनले सम्पन्न बनाएको छ । आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि पर्याप्त स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि कतिपय जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षसम्म पनि एउटा सामान्य कामसमेत गर्न नसकेको समाचार बाहिरिएको छ । आमनागरिकको खासै काम नै नगरी कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल समाप्त गर्दैछन् ।

विकास निर्माणमा मात्र नभई संकट आइपर्दा सबैभन्दा पहिले खाँचो पर्ने पनि यही सरकार हो । नागरिकको जनजीवन सहज बनाउन स्थानीय सरकारले निकै अहम् भूमिका खेल्नुपर्छ । तर,कोरोना महामारीको समयमा स्थानीयवासीलाई जोगाउन र उनीहरुलाई राहतको व्यवस्था गर्न धेरै स्थानीय तह चुकेको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारले जहिल्यै पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्छ । अझ यसलाई लोकतन्त्रको पहिलो खुड्किलो भनेर पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रको पहिलो खुड्किलो भनिएता पनि अपेक्षाअनुसार स्थानीय तहले कामसमेत गर्न नसकेको कतिपय सर्वसाधारणको भनाइ छ । विकास निर्माणमाभन्दा पनि उनीहरु व्यक्तिगत लाभमै लिप्त भएको आरोप पनि कसै कसैले लगाएका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरुले जनताको प्रत्यक्ष समस्याको विषयलाई उठान गर्नुभन्दा पनि सुःख सयलमा पाँच वर्षको अवधि सकाए भन्ने आरोप पनि छ । अधिकांश जनप्रतिनिधिको कार्यकाल शिलान्यासमै सकिँदै छ । त्यसैगरी कतिपयले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो समस्या छ यसको पहिचान गर्न सकेनन् । धेरैले भ्यू टावर बनाउन प्रतिस्पर्धा गरेको पाइयो ।स्थानीय सरकारसँगै जनताको मनमा आएको उत्सुकता र विश्वसनीयतामा जनप्रतिनिधिहरु खरो रुपमा उत्रन सकेनन् ।

स्थानीय सरकार पाउँदा जनताले अब घर घरमै अधिकार आउँछ भनेर ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । स्थानीय सरकारलाई कतिपयले सिंहदरबारको नामसमेत दिए । हाल मुलुकभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् भने १४ वटाले अहिलेसम्म बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तह जिम्मेवार बन्न नसक्दा सर्वसाधारणले हुँदो न खाँदोको सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

अहिले भएका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिँदै छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेको छ । मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोगले धमाधम तयारी थालिसकेको छ ।

स्थानीय चुनावको लागि आयोगमा ८० वटा राजनीतिक दल दर्ता भइसकेका छन् । त्यसैगरी आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आठ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । यो रकम अबको एक दुई दिनमै निकासा हुनसक्ने आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । मतदाता नामावली संकलन भइसकेको र त्रुटी सच्चाउने काम पनि तीव्र रुपले भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

आयोगले मतपत्र छाप्नको लागि टेण्डर जारी गर्ने तयारी छ । चैतको मध्यबाट मतपत्र छाप्ने काम थालिने आयोगले बताएको छ । यो वर्ष मुलुकभर एकै चरणमा चुनाव सम्पन्न गर्नेतर्फ आयोग लागिपरेको छ । यता,चुनावअघि सबै जनतालाई कोरोना खोप लगाइसकेको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई आयोगले आग्रह गरिसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयले जिल्ला सुरक्षा समितिसँग समन्वय गरेर सुरक्षा नीति अघि सारिसकेको छ । कहाँ कहाँ मतदान केन्द्र राख्ने,पूर्वाधार, क्यामरालगायतका विषयमा छलफल भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई मतदानस्थलमा अपुग सामग्री र पूर्वाधारहरुको बारेमा अध्ययन गरेर निष्कर्ष दिन भनिएको उहाँको भनाइ छ ।

‘हाल मतदानस्थल र केन्द्र कतिवटा राख्ने भन्ने विस्तृत जानकारी प्राप्त नभएकाले कति म्यादी प्रहरी खटाउने भन्ने पनि यकिन छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।