प्रहरीलाई बचाउने एक उपाय

७४ हजार संख्याको नेपाल प्रहरी प्रमुखविहीन छ । यससम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लाग्न अझै दुई हप्ताजति लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मुद्दामामिलाको किनारा लागेपछि संगठन प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने अर्कोलाई निषेध गर्ने र असफल तुल्याउन षड्यन्त्र तथा खेल चल्ने सम्भावना प्रवल छ ।

प्रकारान्तरमा सरकारले निर्णय गरेका प्रहरी प्रमुख र न्यायालयबाट बन्न सक्ने आईजी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले कित्ताको रुपमा चिनिई  संगठनमा त्यसको दलीय दुर्गन्ध र दुष्प्रभाव पर्ने निश्चित छ । अच्युत खरेल र धु्रव प्रधानको पालामा कझैँ । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगबाट सम्पन्न गराउने कार्यभार पनि प्रहरी संगठनकै काँधमा छ । निर्वाचन बहिष्कार तथा राजनीतिक दलहरुबीच कटुताको परिणाम सप्तरीमा ट्रेलरको रुपमा प्रदर्शित भइसकेको छ । 

प्रहरी महानिरीक्षकका दाबेदार तथा अन्य सम्भाव्य उम्मेदवारबाटै सातवटै प्रदेशमा आईजीपी नियुक्त गर्ने, प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गरेर एकपटकका लागि राजनीतिमा नलागेका, भ्रष्टाचारमा नमुछिएका र निर्विवादित पूर्व प्रहरी प्रमुखमध्ये एकजनालाई दुई वर्षका लागि महानिर्देशक बनाउने, महानिर्देशक, महानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षकलगायत कार्यकालको समुचित व्यवस्था मिलाउने, ३० वर्षे सेवा अवधि खारेज गर्ने, सधैंभरि झगडा र विवादको बीउ रहेको वरियता वा ज्येष्ठतालाई बढुवाको आधार हुने प्रावधान हटाउने र अन्य मापदण्डलाई वैज्ञानिक एवं पारदर्शी बनाएर संगठनलाई दुरुपयोग हुन र दुर्घटनाबाट बचाउन सकिने देखिन्छ । यसका लागि पूर्व महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना कार्यदलको प्रतिवेदन सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा रहन सक्छ ।

– पूर्व डिआइजीहरू