सरकारको रक्षार्थ सर्वोच्चमा भिड्न थाले सरकारी वकिल

प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा आजबाट सरकारी वकिलले बहस थालेका छन् । सरकार पक्षको रक्षा गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले शुरुमै संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

बहस थाल्दै बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने जिकिर गर्नुका साथै संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्थाको कल्पना गरेकाले सांसदलाई निर्दलीय बन्ने अधिकार नभएको पटक पटक दोहोर्याएका छन् ।

‘संविधानको धारा ७६ (१) मा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको, उपधारा २ र ३ मा पनि संसदीय दलको नेता भनिएको र ५ मा समेत २ बमोजिमको सदस्य उल्लेख गरिएकाले त्यसको अर्थ बहुदलीयता स्वीकार गरिएको हो निर्दलीयता होइन,’ उनको दावी यस्तो छ ।

अघि भर्खर भन्दै थिए, ‘संविधानको उपरोक्त व्यवस्थाबमोजिम दलका तर्फबाट चुनाव जितेर कुनै पनि सांसद स्वतन्त्र हुन सक्दैन ।’ त्यहि क्रममा बडालले सांसदहरूलाई स्वतन्त्र छाड्ने हो भने संविधानका धेरै वटा धारा निलम्बनमा पर्ने जिकिरसमेत गरेका छन् ।

बडालले बहसको क्रममा संविधानले सैध्दान्तिक र व्यवहारिक दुबै हिसाबले रिट निवेदकले भनेझैँ निर्दलीयता स्वीकार नगरेकोमा पनि जोड दिएका छन् ।