अमेरिकाबाट नेपालको अवस्था नियाल्दा

-राजेन्द्र आचार्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक्लो निर्णयमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको होइन र यसवारे कम्तिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणासँग सामान्य भलाकुसारी गर्नुभएन भन्ने लाग्दैन । ओलीले कति जनालाई कति वटा आश देखाएर उक्त निर्णय गराउनुभएको रहेछ भन्ने रहस्य भोलिका दिनमा खुल्ने नै छ ।

प्रधानमन्त्रीको चाहना र गतिविधिलाई हेर्दा आफ्नो पक्षमा राजनीतिक परिस्थिति बिग्रँदै गएपछि संसद नहुँदा सरकार सञ्चालनमा हाइसञ्चो हुने निश्कर्ष उहाँले निकालेको हुनुपर्छ । त्यसको लागि पक्कै पनि चुनाव हुन नसक्दाको अवस्थामा अर्को खिलराज रेग्मीको जन्म हुनसक्ने संकेत दिनुभएको छैन भनेर किटानीका साथ कसैले भन्न सकेका छैनन् । तर,अहिले सडकको आक्रोश र मागलाई हेर्दा अदालतले प्रधानमन्त्रीको रोडम्यापलाई हुबहु अवलम्बन गर्ला जस्तो पनि देखिँदैन ।

हिजो रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुँदाको अवस्था र अहिले आकाश जमिनको फरक छ । त्यसैले कानुन र संविधानभन्दा बाहिर गएर अदालतले फैसला दिन नसक्नेमा सबैजसो ढुक्क छन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सामान्य सहयोग पुग्ने ढंगले अदालतले फैसलामा केही शब्दजाल घुसारेर भएपनि संसद विघटनलाई सदर गरेर निर्वाचन गराउनेतर्फ मार्ग प्रशस्त गराउनै सक्दैन भन्नेहरू कम छैनन् ।

अर्कोतर्फ संसद पुनर्स्थापना सतप्रतिशत ढंगले हुने सम्भावना पनि क्षीण देखिँदैछ । त्यसो हुँदा हिजोका दिनदेखि देखाइएको महाभियोगको हतियार फेरि प्रयोग नगरिएला भन्न सकिन्न । त्यस्तो खतरा रहिरहनसक्ने भएकाले संसद पुनर्स्थापना नगराउने र चुनाव पनि नहुने गरी फरक ढंगले फैसला हुनसक्ने आँकलनसमेत गर्न थालिएको छ ।

बूढानिलकण्ठस्थित घरमा श्रीमतीलाई मारेर सिमभञ्ज्याङमा लगी डढाउने डीआईजी रञ्जन कोइराला काण्डमा सर्वोच्चले गरेको फैसलापछि बालुवाटारले अदालतलाई तर्साउदै आएको बताइन्छ । कतिपय काम फकाएर होइन उल्टाएरै पनि फत्ते भएको छ । रञ्जनलाई तारिखमा छुटाएपछि बालुवाटारले ‘महाभियोग’ को खतरा सँधै देखाउँदै आएको भन्नेहरू अहिले पनि निकै छन् ।

पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको दाइजोरुपी सम्पत्तिको निर्णय प्रक्रियामा पनि त्यसैगरी धम्काइएको थियो भनिन्छ । त्यसैले अदालतको नेतृत्वलाई सँधै महाभियोगको त्रासबाट मुक्ति चाहिएकाले साँप मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने उपाय अपनाउन पर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिएको हो ।

हुन तः अब संसद पुनर्स्थापना हुँदा पनि हिजोजस्तो प्रधानमन्त्री ओलीको बहुमत र बल हुँदैन । नहुँदा पनि उनको हैसियतमा स्वतः क्षयीकरण हुने छ । प्रधानमन्त्रीलाई के कुराको हेक्का छ भने संसद नहुँदा जबर्जस्ती सरकारमा बसिरहन जति सजिलो हुन्छ,संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा त्यस्तो हुँदैन । त्यसैले अब त्यहि रोडम्यापमा राजनीतिक कोर्ष अघि बढ्ने देखिन्छ ।

(हाल भर्जिनिया, अमेरिका)