दोस्रो तहका कमरेडहरू कता दौडिए

कसैको अन्धाधुन्द समर्थन गर्नेहरुको तर्क एकातिर छँदै छ, अर्कातिर ती अनुयायीको कारण चिन्ता पोख्ने, मिल्ने र मिलाउन खोज्ने पनि प्रधानमन्त्री निकटमै छन् ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री निकटस्थ नेताहरु प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, भानुभक्त ढकालहरु मिल्ने र मिलाउने ठाउँका बारेमा प्रचण्ड–माधवपक्षीय नेताहरु घनश्याम भुषाल, वर्षमान पुनहरुसँग कुरा गर्छन् । तर, मुख्य समस्या छ, केपी ओलीमै । उहाँ कसैको कुरा सुन्नै नचाहने । ती नेताहरु संसद् विघटन गलत भयो भन्नेमै छन्, बाहिर बोल्न नसकेका मात्रै हुन् । नेकपाको दोस्रो पुस्ताका नेताहरु अगाडि बढेर विवाद हल गरौँ भन्ने लाइन पनि यसबीच नआएको होइन । घनश्यामहरुले शंकर पोखरेललाई अगाडि बढाएर जाँदा त्यस्तो सम्भावना देखेका थिए । शंकर, घनश्याम, वर्षमान, योगेश भट्टराई, भानुभक्त ढकालहरु साँच्चै नै कस्सिए भने केपी ओलीलाई पनि दबाब हुने उनीहरुको बुझाई थियो । तर, मुख्य रुपमा कस्सिनुपर्ने शंकर पोखरेल नै यस्तो प्रस्ताव आउनासाथ हच्किनाले कुरा अगाडि बढेन । शंकरको समस्या हो, केपी ओलीको कुनै पनि कुरा काट्न नसक्ने । त्यसो त उक्त समूहमा अरुले त केपीका अगाडि श्वास पनि फेर्न सक्दैनन् । तर, शंकरचाहिँ कम्तिमा बोल्न सक्छन् भन्ने अर्काे पक्षलाई लागेको छ । यदि, उनी तयार भए भने अहिले नै पार्टी नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा जान्छ भन्ने प्रचण्ड–माधव खेमाका दोस्रो तहका नेताहरुको धारणा छ ।

उनीहरुको बुझाई कस्तो छ भने, कम्युनिष्ट आन्दोलन १० वर्षपछि पनि चाहिन्छ । जसले जेसुकै भने पनि अहिले दोस्रो तहका नेता नै भविष्यका शीर्ष नेता हुन् । त्यसबेलासम्ममा केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरु कोही पनि सक्रिय राजनीतिमा रहँदैनन् । त्यसमाथि अहिले विचार र सिद्धान्तको कारण फुट उत्पन्न भएको होइन, केही व्यक्तिको टकरावमात्रै हो । जसलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको माया छ, उनीहरुले कहीँ न कहीँ जोडिनैपर्छ । ०१५ सालमा कम्युनिष्ट पार्टी जम्मा चार सिटमा थियो । ०४८ सालमा कांग्रेस त्यसरी नै ठूलो भएर आयो । बीचमा संसद् विघटन भएर ०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन नभएको भए एमाले सरकारमा जान्छ भन्ने सोचिएकै थिएन । ०५६ मा फुट्दाको हविगत पनि एमालेहरुले भोगेकै हो । निश्चित छ – ३–६ महिनामै चुनाव भएछ भने ०५६ भन्दा पनि प्रतिकूल परिणाम आउँछ । त्यो परिणाम ०६४ मा एमालेले व्यहोरेकोभन्दा पनि नाजुक हुने स्थिति छ । यदि त्यस्तो भयो भने, त्यसबेला केपी, प्रचण्ड–माधवले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । किनभने, नेकपाभित्र कसैले कसैलाई वारपार गर्न सक्ने स्थिति छैन । केपीले विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न पनि नयाँ राजनीतिक एजेण्डा भन्नुपथ्र्यो । त्यसो गर्न सक्नुभएन । उहाँले कि धर्मनिरपेक्षताबारे वा संघीयतालाई नयाँ संरचनामा लैजान्छु भन्नुपथ्र्यो । त्यो भन्ने दायित्व विघटन गर्नेको हो । धर्मनिरपेक्षता हटाउँछु र संघीयतालाई दुई तहको बनाउँछु भन्यो भने भोट ओइरिएर आउँछ पनि । तर, यस्ता कुरालाई ख्याल गरिएको छैन । मात्रै, कसरी प्रधानमन्त्री नछोड्ने भन्नेमै ध्याउन्न छ ।

हिसाबले के भन्छ ?

०७४ को निर्वाचन परिणामअनुसार तत्कालिन एमालेले ३३ र माओवादी केन्द्रले १० प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । दुई पार्टी मिल्दा कूल प्राप्त मतको ४३ प्रतिशत जनमत उनीहरुसँग थियो । त्यसमध्ये माओवादी केन्द्रको १३ लाखमा अहिले पनि प्रचण्डसँग १० लाख सुरक्षित रहेको अनुमान गरिन्छ । दुई दल मिलेर आउँदो चुनावमा गए भने फेरि पनि ३०–३५ प्रतिशत भोट आउने हो । त्यस्तो भयो भने समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुपर्ने १ सय १० मा ३५–४० नेकपाको आउन सक्छ । प्रत्यक्षमा २० मात्रै जिते पनि ६०–६५ सांसद नेकपाले पाउँछ । त्यसो हुँदा पनि बहुमत त नहुने नै भयो, तर संसदको उपस्थिति साह्रै लाजमर्दो पनि हुँदैन ।

शायद यस्तै कुरा ख्याल गरेर होला, कतिपय ओलीपक्षधर नेताहरु पनि विभाजनकारी अभिव्यक्तिबाट जोगिँदै आएका छन् । केही दिनअघि प्रदेश १ को मन्त्रीसमेत रहेका नेता हिक्मत कार्की उत्पन्न विवादबारे संयमित रुपमा पेश भए । त्यहाँ ओली पक्षले सुवास नेम्वाङलाई प्रदेश इञ्चार्ज तोकिसकेको छ । तर, हिक्मतले रेडियो कान्तिपुरको ‘दी हेडलाइनर्स’ लाई अन्तर्वार्ता दिँदा ‘हाम्रो प्रदेश प्रमुख भीम आचार्य…’ नै भने । त्यही कार्यक्रममा उनले ‘हाम्रो पार्टी एउटै छ, फुटेको छैन’ पनि भने ।