बुटवल–सुनौली प्रशारण लाइन: ढिलाइको मूल्य तिर्दैछ नेपाल

डेढ वर्षअघि २०८१ साल भदौ १४ गते एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा ४०० केभी क्षमताको नयाँ बुटवल सब स्टेशनदेखि  नेपाल-भारत सीमासम्म निर्माण हुने बुटवल सुनौली अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाइनको निर्माण ठेक्का लगाउँदै गर्दा एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले भनेका थिए- 'छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि छुट्याइएको १८ किमि सीमापार अंशले यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लक्ष्य हासिल गर्नमा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।' उनले थप भने, 'सबै सरोकारवाला बीचको सहकार्यात्मक प्रयासले सफलतापूर्ण उपलब्धि दिलाउँछ भन्ने कुरा यसबाट पुष्टि हुन्छ ।'   

तर,उनले ठेक्का लागेकै दिन सफलता पुष्टि गरिसकेको त्यो निर्माण प्रक्रिया समयमै पूरा नहुने मात्र होइन कि त्यसको फलस्वरूप नेपालले ठूलो आर्थिक नोक्सानीसमेत ब्यहोर्नुपर्ने स्थिति बन्दै गएको देखिएको छ । यस्तो दावीको सबैभन्दा पहिलो कारण हो,जम्मा २१ महिनामा काम सक्नुपर्ने त्यो ठेक्का लागेको १५ महिनापछि  २०८२ मङ्सिर १० गते बल्ल निर्माण कार्य शुरु भएको अवस्था । चिन्ताको अर्को पनि कारण छ । त्यो हो,यदि अबको छ महिना अर्थात् सन् २०२६ को जुन अन्त्यसम्म नेपालले त्यो प्रशारण लाइन तयार गरिनसक्ने हो भने अनाहक भारतलाई शुल्क तिरिरहनुपर्ने हुन्छ । जुन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आम नेपालीबाट संकलन गरेको रकमबाट तिरिने हो । 

यहाँ चिन्ताको विषय अर्को पनि छ । त्यो हो- नेपालले यसरी समयमै सक्नुपर्ने काम ढिलो गरेबापत भारतलाई अनाहकमा शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का वा चिन्ता खास सरोकारवालाहरूमा फिटिक्कै नदेखिनु । यसरी उनीहरूले एउटा गम्भीर कुरामा उदासिनता देखाइरहेको प्रमाणस्वरुप मङ्सिर १० गते निर्माण प्रारम्भ समारोहमा उनै बिष्टले दिएको अभिव्यक्तिमा त्यसबारे कुनै प्रसङ्ग नउठाएको घटनालाई लिन सकिन्छ । उनले २१ महिनामा काम सक्ने गरी ठेक्का लागेको १५ महिनापछि बल्ल कामको थालनी हुनुलाई समेत ठूलो उपलब्धि माने तर निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम टुङ्ग्याउन दबाब दिने गरी एक शब्दसम्म उच्चारण गरेनन् । उनले भनेका थिए, 'नेपालको ऊर्जा सुरक्षा सशक्त बनाउने सन्दर्भमा आज एउटा नयाँ अध्याय थपिएको छ । यस आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न पाएकोमा एमसिए नेपाल गौरवान्वित छ।' यदि उनी जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुन्थे भने भन्नुपर्थ्यो “ठेक्का लागेको १५ महिनापछि मात्र कामको थालनी हुनु दुःखद कुरा हो । र,यस प्रकारको ढिलाईप्रति दुःख प्रकट गरिन्छ ।" 

ढिलो गरी थालिएको काम समयमै नसकिने स्थानीयहरू बताउँछन् । के अबको छ महिनामा प्रशारण लाइन बनिसक्ला त भन्ने प्रश्नमा एक स्थानीयवासीले भने, 'त्यस्तो त कल्पना नै नगर्नुस्। बल्ल जग हाल्न खाल्डो खन्दैछन् ।' स्थानीय रूपमा परियोजनाको जिम्मा लिएका अधिकारी समयमै काम सकिने दावी त गर्छन् तर उनीसँग यसलाई पुष्टि गर्ने थप आधार हुने छैन । त्यसैले धेरैको बुझाई के छ भने प्रशारण लाइन निर्माणमा एमसिए नेपालले काम नै गरेन भन्ने भाष्य निर्माण हुनुभन्दा अगाडि नै जम्मा ३१५ किलोमिटर प्रशारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसबाट छुट्याएर १८ किलोमिटरको काम शुरू गरिएको मात्र हो।

एमसिए नेपालमा समयमै काम सक्नुपर्छ भन्ने कुराको कुनै हतारो देखिएन । त्यसैले ठेक्का लागेको १५ महिनासम्म पनि भारतीय निर्माण कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडलाई नेपालले काम गर्ने वातावरण बनाइदिएन । साइट क्लियरिङ जस्ता  काम पूरा नगरी ठेक्का लगाइयो । अनि जम्मा सात महिनाको समय अवधिमात्र बाँकी रहँदा बल्ल काम शुरु भयो । जबकि सामान्य रूपमा १५ महिनामा समेत त्यो काम पूरा गर्न धौधौ पर्छ। 

के हो नेपालले भारतलाई तिर्नुपर्ने जरिवाना ?

एमसीसीअन्तर्गतको विद्युत प्रशारण आयोजना र विशेषगरी न्यु बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनका सन्दर्भमा 'जरिवाना' भनिएको कुरा प्राविधिक र व्यावसायिक सम्झौतासँग सम्बन्धित छ । त्यसैले यसलाई बुझ्न प्रशारण लाइन किन र के कस्तो शर्तका आधारमा बन्दैछ भन्ने थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ ।

यो नेपाल र भारतबीचको दोस्रो ठूलो अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको रुपमा निर्माण हुँदै गरेको न्यु बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रशारण लाइनको भारतीय खण्ड (सुनौलीदेखि गोरखपुरसम्म) भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया कम्पनीले निर्माण गर्दैछ । यसअन्तर्गत भारततर्फ करिब ९५ किलोमिटर प्रशारण लाइन पर्दछ । सो कम्पनीले नेपालको लागि भनेर बनेको हुँदा सो निर्माणमा नेपाल बिध्युत प्राधिकरणसमेत एउटा पक्ष हो । नेपालतर्फको खण्ड (न्यु बुटवलदेखि सीमासम्म) एमसीसीमार्फत निर्माण भइरहेको छ। 

नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतामा यो लाइन प्रयोग गरेबापत "बुकिङ" शुल्क तिर्ने कुरा उल्लेख  छ । त्यो भनेको यसको प्रयोग गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क हो । सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा यस्ता सम्झौताहरू हुन्छन् र यसलाई सामान्य मानिन्छ । त्यसैले सम्झौतामा यस्तो प्रावधान हुनु ठुलो कुरा होइन ।

किन तिर्नै पर्ने हुन्छ?

डरलाग्दो कुराचाहिं के हो भने यदि भारतले आफ्नोतर्फको काम जुन २०२६ (वा तोकिएको समय) मा सक्यो तर नेपालले आफ्नोतर्फको काम नसकेर बिजुली पठाउन वा लिन सकेन भने नेपालले उक्त लाइनको क्षमता शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो शुल्क लाइन प्रयोग गरे वा नगरे जुनसुकै अवस्थामा पनि तिर्नुपर्छ किनकि त्यो लाइन नेपालले प्रयोग गर्छु भनेर रोकी राखेको अर्थात् बुकिंग गरेको मानिन्छ।   

भारततर्फ लगानी गर्ने कम्पनीले लाइन तयार गरिसकेपछि त्यसको लगानी उठाउन शुल्क संकलन शुरु गर्छ । नेपालले लाइन प्रयोग नगरे पनि उक्त क्षमता 'रिजर्भ' गरेर राखेको हुनाले त्यसको भाडा जस्तै शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा राखिएको हो । यसलाई सरल भाषामा बुझ्दा "प्रयोग गरे पनि नगरे पनि तिर्नुपर्ने शुल्क" भन्न सकिन्छ। 

भारतले आफ्नो खण्डको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ । उसले तोकिएको समयमा नै काम सम्पन्न गर्ने निश्चित जस्तै छ। तर,माथि नै उल्लेख भैसकेको छ कि नेपालले त्यो बेलासम्ममा काम सक्ने गुन्जायस नै छैन । त्यसैले नेपालले समयमै काम सकेन भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ शुल्क मात्र तिर्नुपर्ने जोखिम अति उच्च छ। फेरि पनि के चाहिँ  सत्य हो भने यदि नेपालले समयमै आफ्नो खण्ड बनायो भने कुनै अतिरिक्त शुल्क वा जरिवाना तिर्नुपर्दैन तर एमसीसी परियोजनाअन्तरगत भइरहेका काम हेर्दा त्यसले नेपाललाई लाभभन्दा बढी हानी गर्ने शृंखलाको थालनी अबको ६ महिनाबाट नै हुने जस्तो देखिंदैछ ।