फसाइयो भन्नेले यी तथ्य खोतल्नुपर्दैन ?

सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरका अभियुक्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध दायर मुद्दाको अभियोगपत्र सच्याउन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । 

आफ्ना कानुन व्यवसायी रमणकुमार श्रेष्ठ र सुशील पन्तमार्फत उनले मुद्दा फिर्ता लिन निवेदन दिएको बुझिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार अभियोग पत्र संशोधन गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप फिर्ता लिइदिन आग्रह गरिएको छ ।

पाँचवटै अदालतले रविलाई निर्दोष ठहर नगर्नुले उनीहरूको आरोप तथ्यपूर्ण छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अर्कोतिर,ओलीले भनेकै आधारमा कसैलाई मुद्दा लाग्ने, कसैलाई नलाग्ने हुन्थ्यो भने सहकारी ठगीको मुद्दामा एमालेका ३० जना नेता-कार्यकर्ता किन जेल परे ? भन्ने प्रश्न आउँछ । 

जिबी राई समूहसँग मिलेर देशभर सहकारी सञ्जाल खडा गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गैरकानुनी तवरले रकम ओसारेको आरोपमा रविविरुद्ध पाँच वटा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलिरहेको छ भने रुपन्देही र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा छ ।

सबै जिल्ला अदालतमा करोडौँ धरौटी तिरेर बाहिर निस्किएका रविलाई यसअघि उच्च अदालत बुटवलले थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । तर, करिब एक वर्ष कारागारमा बसेका उनी पुस पहिलो साता अग्रिम जमानतको विशेष सुविधाअन्तर्गत छुटे । त्यसपछि राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय रहेका उनलाई मुद्दाबाट छुटकारा दिलाउने रणनीतिअन्तर्गत यस्तो प्रयास अघि बढेको बुझिन्छ ।

एमालेबाट संविधानसभा सदस्य रहिसकेका इच्छाराज चार वर्षदेखि थुनामा छन् । उनीविरुद्ध सिभिल सहकारीको रकम अपचलन तथा निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको अभियोग छ । एमालेका अर्का नेता केबी डेढ वर्ष भैसक्यो थुनिएको ।  

सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्य ठगीका अपराधभन्दा गम्भीर र फरक प्रकृतिको अपराध हो । यो कसूर ‘ट्रान्सनेशनल क्राइम’ भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत जोडिएको हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा अनुसन्धानको दायरा व्यापक हुनुका साथै सजाय पनि बढी तोकिएको छ । यो अभियोग लागेका व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर झिकेर अभियोग पत्र संशोधन गराउन रविले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिनुको कारण पनि यही हो । 

रवि र उनको पार्टीले सार्वजनिक रूपमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा बढी कसूर लगाएर फसाउन खोजेको प्रचार गराउँदै आएका छन् । राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी संगठित र सम्पत्ति शुद्धिकरणको झूठा मुद्दा लगाएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । तर, पाँचवटै अदालतले रविलाई निर्दोष ठहर नगर्नुले उनीहरूको आरोप तथ्यपूर्ण छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अर्कोतिर,ओलीले भनेकै आधारमा कसैलाई मुद्दा लाग्ने, कसैलाई नलाग्ने हुन्थ्यो भने सहकारी ठगीको मुद्दामा एमालेका नेता-कार्यकर्ता किन जेल परे ? भन्ने प्रश्न आउँछ ।

ओलीले पूर्वाग्रहका आधारमा रविलाई मुद्दा लगाएर जेल पठाउन खोजेको अनि अदालत,सरकारी वकिल कार्यालय उनको निर्देशनमा चल्थे भने टोपबहादुर रायमाझी उहिल्यै छुट्नुपर्ने हैन र ? 

एमालेका ३५ जनाभन्दा बढी नेता-कार्यकर्ता सहकारी केशमा जेलमा छन् । लामो समयदेखि कारागारमा रहेका केबी उप्रेती,देवकुमार नेपाली, इच्छाराज तामाङ,ओमप्रकाश गुरुङ्गहरू एक तहका नेता नै हुन् । 

बाग्लुङ,ढोरपाटन नगरपालिकाको मेयरसमेत रहेका देवकुमार नेपाली एक वर्षदेखि थुनामा छन् । इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका उनले पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दा पनि छुट पाएनन् । अधिकांश बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिसकेका देवकुमारलाई केही मान्छेले थुनाउने प्रयोजनकै लागि पैसा लिन नमानेपछि अदालतले पुर्पक्षमा पठाएको हो ।  

एमालेबाट संविधानसभा सदस्य रहिसकेका इच्छाराज चार वर्षदेखि थुनामा छन् । उनीविरुद्ध सिभिल सहकारीको रकम अपचलन तथा निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको अभियोग छ । एमालेका अर्का नेता केबी डेढ वर्ष भैसक्यो थुनिएको । विभिन्न सहकारी संस्थाको रकम घोटाला गरेको आरोपमा अदालतको आदेशले झ्यालखानामा परेका उनी एमाले सहकारी विभागको सचिव थिए ।

सूर्यदर्शन सहकारीकै मुद्दामा पनि एमालेका थुप्रै मान्छे अहिलेसम्म छुटेका छैनन् । त्यसमध्येका एक ओमप्रकाश गुरुङ्गले सबै रकम फर्काउने प्रतिवद्धता जनाउँदा पनि छुटकारा नपाएको अवस्था छ । जबकि रविको जस्तो रकम हिनामिनामा सिधै संलग्न भएका व्यक्ति हैनन् उनी । 

ओलीले पूर्वाग्रहका आधारमा रविलाई मुद्दा लगाएर जेल पठाउन खोजेको अनि अदालत,सरकारी वकिल कार्यालय उनको निर्देशनमा चल्थे भने टोपबहादुर रायमाझी उहिल्यै छुट्नुपर्ने हैन र ? तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनी डेढ वर्षदेखि केन्द्रीय कारागारमा छन् । 

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भनेर मोटो रकम असुलिएको यो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्रीको हैसियतमा प्रत्यक्ष जोडिएका काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा पाउँदा टोपबहादुरले त्यस्तो मौका पाएनन् । त्यसकारण ओलीले रविलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर मुद्दा चलाएको भन्ने आरोप यी सारा घटनाले स्वत: खण्डन गर्छ ।

गृहमन्त्री भएका बेला पोखरा र बुटवलका अनुसन्धान अधिकृतलाई सरुवा गरेको घटना होस् या अहिले अभियोजन पत्र सच्याउन भित्रभित्रै गरेको प्रयास किन नहोस्- बरू रवि आफैँले राज्यका निकायलाई दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । चितवनको साहारा बचत तथा ऋण सहकारीको रकम घोटालामा ‘संगठित अपराध’ हटाएर ठगीको कसुरमा मात्रै मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलको निर्णयमा पनि रविको व्यक्तित्वको प्रभाव परेको चर्चा थियो । सोही जिल्लाका जनप्रतिनिधि उनलाई राहत हुनेगरी तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलले कम अभियोजन दर्ता गराएलगत्तै कारवाहीस्वरूप तानिएका थिए । 

उनै लुइँटेल अहिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा छन् । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता गराउन अहिले चलिरहेको खेलको एउटा पात्र उनी पनि हुनसक्ने कतिपयको अनुमान छ । स्मरण रहोस्, रविलाई उम्क्याउन प्रधानमन्त्रीसमेतको सल्लाहमा अभियोजनपत्र सच्याउने खेल चलिरहेको विस्तृत विवरणसहितको समाचार आजको जनआस्था पत्रिकामा छापिएको छ ।

यसअघि जनआस्थासँगको कुराकानीमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ्गले यसो भनेका थिए :

प्रश्न : १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको भनेर तपाई लगायतका बिरुद्ध मुद्धा चलिरहेको छ । सर्वसाधारणले विश्वास गरेर जम्मा गरेको त्यत्रो पैसा कहाँ गयो ?

गुरुङ्ग: सबै पैसा कर्जा लगानी भएको छ । सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. मा पहिले गितेन्द्र बाबु राई (जिवि राई) र पछि म अध्यक्ष भएका थियौं । जिवि अध्यक्ष हुँदा धेरै लगानी भएको हो, म अध्यक्ष हुँदा अलि अलि हो । विभिन्न कम्पनी र ब्यक्तिहरुका नाममा कर्जा गएको छ । 

प्रश्न :  जिबी राई, छबिलाल बन्जाडे, दिपेश पुन, रवि लामिछानेहरुसँग कसरी चिनजान भएको थियो ?

गुरुङ्ग : कुरा बि.सं. २०७२ साल तिरको हो । बुटवलमा हाम्रो मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. निस्कृय अवस्थामा थियो । अध्यक्ष राजु गुरुङ्गको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएपछि यो सहकारी संस्था बन्द भयो । त्यतिबेला जिल्लामा सहकारी संस्थाहरु नयाँ दर्ता बन्द गरिएको रहेछ । एक दिन सहकारी डिभिजन कार्यालय भैरहवाबाट कार्यालय प्रमुख नेत्र घिमिरेले फोन गरेर कि त सहकारी चलाउनु प¥यो, तपाईंहरुले चलाउन नसकेकोले केहि सरहरु (जिविहरु) चलाउन खोज्नु भएको छ, चलाउने भए समन्वय गरेर चलाउनु, अन्यथा संस्था खारेज हुन सक्छ भन्नुभो । त्यसपछि जिवि राई, दिपेश कुमार पुनहरु मसँग भेट्न आए । उनीहरुले बुटवलको चौराहामा भेटेका हुन् । त्यहाँ मैत्रेय सहकारी संस्था भएको घरमा बसेर छलफल गर्‍यौं । जिविहरुले काठमाण्डौं,  पोखरा र बीरगञ्जमा सहकारीहरु संचालन गरिरहेको बताएका थिए । म साथीहरुसँग सल्लाह गर्छु भनेर उठें । टेलिफोनमा कुरा भइरह्यो । हामी बैठक बसी गितेन्द्र वावु राई समेतलाई हाम्रो मैत्रेय वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सेयर सदस्य वनाउने र सहकारी संचालन गर्न दिने कुरा गरेका र सोही अनुसार निज गितेन्द्र वावु राईले आफु सहकारीको अध्यक्ष, म उपाध्यक्ष र निज गितेन्द्र वावु राईका आफ्ना मानिसहरु मध्येका राजु वराल सचिव, दिपेश कुमार पुन कोषाध्यक्ष, सुरज श्रेष्ठ, देवेन्द्र वावु राई र भुपेन्द्र राई सदस्य भई निजहरुले संचालन गर्ने निर्णय भएको हो । मैत्रेय सहकारी संस्थाको नाम परिवर्तन गरी सुप्रिम वचत तथा ऋण सहकारी संस्था नाम कायम भयो । मैत्रेय वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता नं. १४२ (०५७/०५८) बाट नै सहकारी संचालन भई चलेको थियो । संस्थालाई खारेज गर्नुभन्दा राम्रोसँग चलाउनु ठीक हुन्छ भन्ने लागेर नै हामीले सहमति गरेका हौं । मलाई उनीहरुसँग जोड्ने काम सहकारीको हाकिमले गर्नुभयो । छविलाल बन्जाडे जोशी, रवि लामिछानेहरुसँग त चिनजान छैन मेरो । 

प्रश्न : भनेपछि सहकारी चलाउन दिएपछि तपाईंलाई अलिअलि पैसा पनि दिए कि ?

गुरुङ्ग :  नाइ नाइ ! मैले एक पैसा पनि लिएको होइन । सहकारीलाई जिवन्त बनाउने भनेर मात्र सहमति गरेको हो । हामी सबैले संस्था बचाऔं, अनुभवी मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भन्ने ठान्यौ नि । 

प्रश्न : ठूला मान्छेहरुसँग चिनजान भयो भनेर मख्ख पर्दै गैर कानुनी काम गर्न हुन्थ्यो त ?

गुरुङ्ग : त्यस्तो पनि हैन । बन्द रहेको संस्थालाई सहकारीको हाकिमले कि समन्वय गरेर चलाउनू, नत्र खारेज गर्दिन्छु भनेर भेट्न पठाएपछि छलफल भयो । तीन ठाउँमा राम्रोसँग चलाएका छन् भनेपछि विश्वास लाग्यो । नमिल्ने भए त सहकारीको हाकिमले नै पठाउँदैनथे भन्ने पनि लाग्यो । यस्तो गैरकानुनी काम होला, डुबाउलान्, म जेल परुँला भन्ने त कहाँ भयो र ! एकातिर तीन ठाउँ सहकारी चलाएका जिबि राई अर्कातिर उपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेश भएपछि अविश्वास गर्ने कुरा पनि त भएन ।

प्रश्न : उनीहरुले जहाँ जहाँ पैसा पठाउन भन्छन्, त्यहि त्यहि पठाउन मिल्दैन भन्ने थाहा थिएन र तपाईलाई ?

गुरुङ्ग : मैले त कहाँ पठाउनू । अध्यक्ष जिवि राई उनैले जे जे भन्थे कर्मचारीहरुले त्यहि त्यहि गरे । जिवि अध्यक्ष हुँदा त मेरो चेकमा सही पनि चल्थेन । सबै काम कर्मचारीले गर्थे । बोर्डको बैठक कहिलेकाहि बस्थ्यो । तर त्यहाँ राम्रो रिपोर्ट बताउँथे, सबै पत्याइयो । पैसा पठाउने काम त जिवि र कार्यालय प्रमुख सागर केसीहरुले गरेका हुन् ।

प्रश्न : तपाईंलाई सहकारी ऐन नियम थाहा थिएन र ?

गुरुङ्ग : सबै कुरा त थाहा थिएन । हुन त एकपटक बुटवल उपमहानगरले बोलाएको तालिममा गएको थिएँ, तर सबै नियम अनुसार चलाएका छन् भन्ने लाग्यो मलाई ।

प्रश्न : ऋण लगानी गर्दा ऋण समितिबाट सिफारिस र संचालक समितिबाट पास गर्नुपर्ने होइन र ?

गुरुङ्ग : गर्नुपर्ने त हो । तर ऋण समिति, लेखा समिति, संचालक समिति सबै नाम मात्रका । जिबिले जे जे भन्छन्, त्यहि त्यहि गरियो । ऋण समितिबाट सिफारिस भएन जस्तो लाग्छ । संचालक समितिमा ऋण दिने भनेर छलफल नै गरेनन् । ऋण दिने कुरा, कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तलबभत्ता, घर भाडा केहि निर्णय हुन्थेन । सबै जिबिले चाहेअनुसार नै भयो । मिटिङ्ग पनि जिबि आउँदा कहिलेकाहि मात्र गर्थे । 

प्रश्न : सुप्रिम सहकारीको कुनै निकायबाट अनुगमन हुने गरेको थियो ?

गुरुङ्ग : हुन्थ्यो नि हुन त । सहकारी कार्यालयबाट अनुगमन निरिक्षण हुन्थ्यो । एक अर्ब भन्दा बढी कारोबार हुने सहकारी संस्थाको सहकारी विभाग काठमाण्डौंले अनुगमन गर्दो रहेछ । म पक्राउ पर्नुभन्दा तीन चार महिना अगाडि बि.सं. २०७९ भदौतिर होला विभागबाट तीन जना सरहरु अनुगमनको लागि आउनुभो । तीन दिनसम्म बसेर सबै कर्जा, खातापाता, हिसावकिताव हेरेर जानुभो । उहाँहरुले अन्तिम दिन मलाई डेनोभो होटलमा बोलाउनु भो, म गएँ । भेटेपछि हात मिलाउँदै ल बधाइ छ, सहकारी संस्था निकै राम्रो चलेको रहेछ, उत्कृष्ठ रहेछ भनेर भन्नुभो । मसँगै कार्यालय प्रमुख सागर केसी पनि थिए । उहाँहरुले भनेको एउटा 
मात्र के हो भने अध्यक्षको नियुक्ति अलि मिलेन । यो साधारण सभाले गर्नुपर्छ । मलाई जिबि राईले अध्यक्ष मनोनित गरेका थिए । संस्था डुबाएर मलाई अध्यक्ष बनाएका रैछन् । अब ल भन्नुस्, विभागबाट अनुगमनमा आएका कर्मचारीले उत्कृष्ठ छ भनेपछि पत्याउने कि नपत्याउने ? नियम अनुसार चले नचलेको हेर्नेहरुले नै बधाइ दिएपछि विश्वास गर्नुपरेन र ?

प्रश्न : को को थिए अनुगमनमा आएका कर्मचारीहरु ? खर्च पर्च पनि दिनुभयो होला उनीहरुलाई ?

गुरुङ्ग : उनीहरुको नाम त मैले बिर्सें । रेकर्ड होला नि सहकारी विभागमा पनि । तीन दिन त हाम्रो कार्यालयमा बसेर हेरेका हुन् । उनीहरुलाई खर्चपर्च त पक्कै दिए होलान्, तर मलाई केहि थाहा भएन । सागर केसीलाई थाहा होला । 

प्रश्न : कति सुविधा लिनुहुन्थ्यो अध्यक्ष भएबापत ।

गुरुङ्ग : बैठक कहिलेकाहि एक दुईपटक मात्र बस्थ्यो । त्यसबेला एक हजार भत्ता दिन्थे । अरु बेला संचार र यातायात खर्च भनेर महिनामा २४ हजार दिने गरेका थिए । अरु मैले केहि लिएको खाएको छैन । 

प्रश्न : सहकारीमा गडबडी छ भन्ने कुरा कहिले र कसरी थाहा पाउनु भो ?

गुरुङ्ग : सहकारी विभागका सरहरुले अनुगमन गरेर उत्कृष्ठ छ भनेको केहि दिनमै मेरै मान्छेहरुले बचत फिर्ता पाउन सकेनौं भनेर भने । म स्थानीय भएको हुँदा मेरा नातेदार र साथीभाइहरुले पैसा हाम्रै सहकारीमा राखेका थिए । साथीभाइको गुनासो आएपछि मैले कार्यालय प्रमुख सागर केसीलाई सोधें, उनले जिबि सरले मिलाउँदै हुनुहुन्छ भने । कतिजनाको त कर्जा उठाएर बचत फिर्ता पनि गराएँ । ठूलो कर्जा जिविहरुले लगानी गरेका थिए, फिर्ता आएन । जसले गर्दा अवस्था बिग्रदै गयो ।

प्रश्न : तपाईंले लिखित उजुरी वा कानुनी प्रकृया अवलम्बन गर्नु भो त ?

गुरुङ्ग : गरें त । मैले प्रदेशको सहकारी विभाग भालुवाङ दाङमा बकाइदा निवेदन दिएको छु । रेकर्ड हेर्न सक्नु हुन्छ । तिलोत्तमा, मकवानपुर, काठमाण्डौं र पोखरामा सहकारी संस्था र जिबि राईको नाममा रहेका जग्गा रोक्का गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको हुँ । ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा कार्यालय प्रमुख सागर केसीलाई पक्राउ गर्न पनि निवेदन दिएँ । सिडियो गणेश अर्याल हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि भनें । सिडिओ सापले बुटवलको डिएसपीलाई फोन पनि गर्नुभएको थियो, तर न त सागर समातियो, न त जिबि राई नै । मैले बेलैमा पहल चाहि गरेको थिएँ । त्यस अनुसार सहयोग नै पाइएन नि ।

प्रश्न : तपाईंले कति रुपैयाँ तिर्नु छ सहकारीमा ?

गुरुङ्ग : सागर केसीले फट्याईं नगरेको भए त मैले तिर्नुपर्ने पैसा थिएन । तर मेरो कर्जा चुक्ता देखाएको रहेनछ र ३०–३५ लाख कर्जा रहेको छ । त्यो के हो भने मैले मेरो जग्गा एक जना बचतकर्तालाई पैसा दिन नसकेर जग्गा पास गरिदिएँ । रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरेर पास दिएपछि कर्जा चुक्ता हुनुपर्ने हो नि ! तर बाँकी देखाएको छ । खोज्दै जाँदा भेटिएला भन्ने आशा छ । 

प्रश्न : डेढ करोडभन्दा बढी देखिन्छ त कर्जा ?

गुरुङ्ग :  जिबि राईको कम्पनी स्प्रीङउड हाउजिङ्ग कम्पनीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा एक बिगाहा जग्गा छ । त्यो जग्गा किन्नका लागि सहकारीबाट पेश्की लगेका रहेछन्, मेरो नाममा देखाएर । त्यहि होला । 

प्रश्न :  सुप्रिमको सबैभन्दा धेरै कर्जा लिने मानिस को को हुन् ?

गुरुङ्ग : घुमाई फिराई जिबि राई संलग्न भएका कम्पनीमै कर्जा लगानी रहेछ । मलाई त सहकारी संस्था समस्यामा परेपछि मात्र थाहा भो । धेरै रकम त गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि., जिवि ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि., नेचर नेष्ट प्रा.लि., गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि., स्प्रिङउड हाउजिङ्ग एण्ड रियलस्टेट प्रा.लि., नेक्सस म्युजिक वारलगायतका कम्पनीहरुमा पैसा गएको छ । सबैलाई म चिन्दिन । सबै कर्जा दिन निर्देशन दिने जिबि हुन्, ब्यवस्थापक कर्मचारीहरुले के के गरे थाहा भएन, मसँग त सोध्दा पनि सोधेनन् । ब्यवस्थापक सागर केसी, नरेश जिसी लगायतले पनि कर्जा लिएका छन् रे ।प्रश्न ः कर्जा दिंदा धितो पनि लिनुपर्छ, धितो के राख्नुभएको छ त ?

गुरुङ्ग : बुटवल वा यस क्षेत्रका सदस्यहरुले ऋण लिंदा धितो राखेका छन् । नियमले राख्नैपर्छ । तर जिबि राईले भनेर लगानी गरिएका कम्पनी र ऋणीहरुका हकमा कुनै धितो छैन । न त त्यस बिषयमा कहिल्यै समितिमा छलफल भयो, न कुनै निर्णय । जिबिले भन्ने, ब्यवस्थापकले दिने, कर्मचारीले सघाउने काम मात्रै भयो ।

प्रश्न : ठाउँ ठाउँमा जमिन किनिएको छ रे त सहकारीको पैसाले ?

गुरुङ्ग : खै, जिबिहरुले के गरे मलाई केहि थाहा भएन । तिलोत्तमा नगरपालिकामा स्प्रीङउड हाउजिङ्ग कम्पनीको नाममा १ बिगाहा जग्गा किनेको हो, त्यो मलाई थाहा छ । मैले त्यो जग्गा रोक्का गर्न भनेर प्रदेश सहकारी विभागमा निवदेन नै दिएको थिएँ ।

प्रश्न : गोर्खा मिडियालाई त्यत्रो किन पैसा पठाउनु भो त ?

गुरुङ्ग : मलाई त केहि थाहै भएन भन्या । जिबिले आफ्नो हिसावले पठाएको हो । टिभी चलाउन पैसा चाहिन्थ्यो होला, उताबाट पैसा चाहियो भन्ने यताबाट खुरुखुरु पठाइदिने काम भएछ । न छलफल, न निर्णय ।

प्रश्न : जनताले विश्वास गरेर जम्मा गरेको पैसा यसरी जथाभावी गर्न मिल्थ्यो त ?

गुरुङ्ग :  नाइ मिल्थेन नि । हेर्नुस् न, मेरै साथीभाइ र आफन्तको ९–१० करोड रुपैयाँ बचत डुबेको छ । आएर भेट्छन् । बेलायतमा बस्नेहरुको पनि बचत थियो सहकारीमा । आएर भेटे, तँलाई जानेर राखिदिएको हो बाबु, जसरी पनि फिर्ता गराइदे अरु थाहा छैन भन्छन् । कति गाह«ो छ मलाई । त्यसरी लिएको पैसा जथाभावी बाँड्न मिल्दैनथ्यो । बिश्वासमा पारेर घात गरे हामीमाथि । 

प्रश्न : अब समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?

गुरुङ्ग : जबसम्म जिबि राई र सागर केसीलाई ल्याइदैन, तबसम्म केहि होला जस्तो लाग्दैन । पैसा कहाँ किन कसरी गयो भन्ने कुरा उनीहरुले नै बताउनुपर्छ । जिबिले चलाएका ६ वटा सहकारी संस्था समस्यामा परेका छन् । तीमध्ये म मात्रै हो पक्राउ परेको, अरु कुनै सहकारीका अध्यक्ष र ब्यवस्थापक समातिएका छन् त ? अध्यक्ष भन्दा पनि ब्यवस्थापक नै समात्नुपर्छ, अनि बल्ल समस्याको हल निस्कन्छ । फेरि मभन्दा पहिला जिबि अध्यक्ष थिए, खारेज हुन लागेको सहकारी चलाउँछु भनेर विश्वासमा पारे, सबैलाई डुबाए । सरकारले किन समात्न सकेको छैन, अचम्मै छ । 

प्रश्न : तपाईं किन भाग्नुभएन ? कि थाहा थिएन पक्राउ पर्छु भन्ने ।

गुरुङ्ग : म २०८० फागुन ३ मा पक्राउ परेको हुँ । मलाई एक हप्ता अघि नै पक्राउ पर्छु भन्ने थाहा थियो । त्योभन्दा अगाडिदेखि म बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन, जिबि राईहरुलाई पक्राउ गर्न र उनीहरुको जायजेथा रोक्का गर्न लागेको मान्छे हुँ । सहकारी विभागमा निवेदन दिने, ईप्रकामा निवेदन दिने, सिडिओलाई भेट्ने काम गरें । सबै बचतकर्ताहरुलाई अघि लगाएर हिडेको मान्छे हुँ म । सहकारी हिनामिना प्रकरणमा मेरो सहभागिता हुन्थ्यो भने म भाग्थें, लुक्थें होला नि । नबिराउनु नडराउनु भनेरै म कर्जा उठाउन र बचत फिर्ता गराउनमै सक्रिय भएँ । 

प्रश्न: तपाई त एमालेको कार्यकर्ता हो क्यार । पार्टीका तर्फबाट केहि पहल भएको छ कि ?
गुरुङ्ग: म कार्यकर्ता त हो, तर यो बिषयमा पार्टीसँग कुनै सरोकार छैन । पार्टीका कसैले पनि चासो दिएका पनि छैनन्, मैले पनि कसैलाई केहि भनेको छैन । 

प्रश्न: १८३१ जना बचत कर्ताको पैसा कसरी फिर्ता गर्नुहुन्छ त ?

गुरुङ्ग: जिवि राईहरुका कम्पनीमा भएको लगानी उठोस् सबै पैसा फिर्ता हुन्छ, कुनै समस्या पर्दैन । पेश्कीको रुपमा गएको होस् वा कर्जाको रुपमा, त्यो सबै पैसा स.उठाउन सरकारले पहल गर्नुप¥यो नि । सरकारकै मान्छेले आएर उत्कृष्ठ सहकारी किन भने ? के अनुगमन गरे ? यो पनि खोजबिन गर्ने कुरा हो । मैले त पत्याएँ नि ।

प्रश्न: अध्यक्ष भएर पदीय जिम्मेबारी निर्वाह नगरी गलत गरेछु भन्ने लाग्दैन ?

गुरुङ्ग: ठूलो गल्ती गरें नि । म साधारण सभाबाट सदस्यहरुले चुनेर अध्यक्ष भएको होइन, जिबि राईले ल तपाई अध्यक्ष भने म बसें । यहिनेर गल्ती भयो । सायद निर्वाचित भएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो कि । के गर्नु अब गल्ती भैहाल्यो । 

प्रश्न: जिबिहरुसँग कहिलेदेखि सम्पर्क भएको छैन ?

गुरुङ्ग: पोहोर सालको दशैं आसपासतिर हो पछिल्लो सम्पर्क । म प्रदेश सहकारी विभागमा निवेदन लिएर गएँ, त्यतिखेर मिलाउँदै छौं भन्थे । त्यसपछि उनी सम्पर्कमै आएनन् । 

प्रश्न: उनीहरु कहाँ होलान् अहिले ?

गुरुङ्ग: खोइ, मलाई त के थाहा र । मिडियाले मलेशियातिर छन् भनेर लेखेका थिए, रवि लामिछानेले ल्याउँछु पनि भन्थे, एक बर्ष बितिसक्यो, सरकारले फेला पार्न सकेको छैन । सरकार अलि लाग्ने हो भने ऊ समातिन्छ भन्ने विश्वास त मलाई छ । 

प्रश्न : कानुनी प्रकृयामा आउलान् त उनीहरु ?

गुरुङ्ग : सरकारले ल्याउनुपर्‍यो नि जसरी पनि । दुई हजार बचतकर्ताको कुरा छ । सरकारले जिबि राईहरुलाई जसरी पनि ल्याउनुपर्छ । सरकारको दायित्व हो । ल्याएर सहकारीबाट खाएको पैसा असुल्नुपर्छ र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिनुपर्छ । मेरो चाहना सबै बचतकर्ताको एक एक पैसा फिर्ता होस् भन्ने छ । सबै कानुनी प्रकृयामा सघाउँछु मैले  ।