व्यक्तिको अपराध, म्याडम शिकार

सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाइएका र धरौटीको विशेष सुविधाअन्तर्गत पुस पहिलो साता जेलमुक्त भएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई ‘उम्काउने’ खेलअन्तर्गत अभियोगपत्र सच्याउने तयारी चलिरहेको बुझिएको छ । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर झिकेर अभियोग पत्र संशोधन गराउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन पुगिसकेको भरपर्दो स्रोतले जनआस्थालाई बतायो ।

भित्रभित्रै पाक्दै गरेको सोही खेलअन्तर्गत बुटवल उच्चको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिललाई सर्वाेच्चमा अपिल गर्न दिइएको छैन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार अभियोग पत्र संशोधन गराउन रविका कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठ र सुशील पन्तले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन पठाएको स्रोतको दावी छ । 

उक्त दफामा अभियोग पत्र संशोधन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखी पठाउनसक्ने व्यवस्था छ । उपदफा १ मा भनिएको छ– अदालतमा एकपटक दर्ता भैसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको मागदावी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोग पत्रमा संशोधन गर्न शुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ । 

तर, नेपालको न्यायिक इतिहासमा सरकारी वकिलले बढ्ता सजायँ लगाएका कारण अभियोगपत्र संशोधन गरेको रेकर्ड छैन । कसुर घटाउन नभई कम सजायँ मागदावी गरिएको अवस्थामा थप्नका लागि प्रयोग हुँदै आएको दफा हो यो । गलत अभियोजन गरेको छ भने अदालतले नै प्रमाण पुगेन भनेर सफाई दिने भएकाले अभियोग पत्र सच्याएको पाइँदैन । 

खास कुनै मुद्दामा अभियोग पत्र फिर्ता लिन वा सच्याउनुपरे क्याबिनेटबाट विशेष निर्णय गर्नुपर्छ र अदालतको आदेशले मात्र संशोधन हुन्छ । दफा ३६ को उपदफा २ ले यसलाई प्रष्ट पारेको छ । त्यहाँ भनिएको छ– उपदफा १ बमोजिम निवेदनको व्यहोरा मनासिव देखिएमा अभियोग पत्रमा माग दावी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले गर्न सक्नेछ । 

सरकारी वकिल र अनुसन्धान अधिकृतले कम अभियोजन लगाएर मुद्दा दर्ता गरेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोग पत्र सच्याउन सक्ने दफा ३६ को आशय हो । यस्तो अभ्यास विगतमा धेरै पटक भएका पनि छन् । 

नागरिकता र लालपुर्जा किर्ते बनाएर जग्गा किनबेच भएको घटनामा सरकारी वकिलले कम सजायँ मागदावी गरेका कारण विभागीय कारवाहीमा परेको र मुद्दा उल्टिएको एउटा उदाहरण छ । युवराज संग्रौला महान्यायाधिवक्ता भएका बेला सरकारी वकिलले जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिलाई सामान्य धरौटीमा छोड्ने दफा लिएर गएका थिए । ठगीको ४ नम्बर लगाउनुपर्नेमा ५ नम्बर लिएर गएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तत्काल निजलाई सरुवा गर्यो । पछि यो मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्यो र अहिलेका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र प्रकाश वस्तीको इजलासले सरकारी वकिलले मागेभन्दा बढी सजायँ तोक्दै थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो । 

कानुनका जानकारहरू अभियोगपत्र सच्याउने तहमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगे त्यो विडम्बना हुने बताउँछन् । ‘यो धेरै कष्टपूर्ण काम हो, अस्ति आफ्नै छोरीको केशमा त्यत्रो विवादमा पर्नुभएको छ, फेरि अर्को झमेलामा उहाँ पर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन’, नाम नखुलाउने शर्तमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो । 

त्यसो त, खुला सत्य हो कि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छैन । सरकारको कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको यो संस्थालाई अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण गर्न सत्ताधारीहरूले दुरूपयोग गरेका अनेकौँ दृष्टान्त छन् । रविकै हकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने शर्तमा महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले दोहोरो राहदानी कसुरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएका थिए । सोही दिन रास्वपाले लेनदेनअन्तर्गत सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । 

‘महान्यायाधिवक्ताले नै निर्दोष करार गर्ने हो भने अदालत किन चाहियो त ? कानुनी राज्य र विधिको शासन मान्ने हो भने अभियोग पत्र संशोधन गर्न सम्भवै छैन’, एक जना पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भन्छन्, ‘बरू, जसरी पनि उन्मुक्ति गराउनै चाहेको भए आफ्ताब आलमको केशमा खुसीप्रसाद थारूलाई अघि सारिएजस्तै अदालतबाटै सेटलमेन्ट गरे हुन्छ । चलिसकेको केशमा उलटपुलट गराउनेगरी चलखेल गर्न मिल्दैन । त्यसो गरियो भने गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।’ 

यदि सरकारले चाहेका बेला अभियोग पत्र सच्याउँदै जाने हो भने त्यसले गलत नजिर स्थापित गर्ने र अनुसन्धान अधिकृतको मनोबल गिराउने चिन्ता गर्छन् एक जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश । प्रहरी र सरकारी वकिलले लामो अनुसन्धानपछि मुद्दा अभियोजन गरेको हुन्छ । रविको मुद्दामा संसदीय छानविन समितिले प्रतिवेदन दिएको छ । अनुसन्धान अधिकारीले महिनौँसम्म अनुसन्धान गरेर त्यसको आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा अभियोजन गरेको हो । सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर बिगो कायम भैसकेको छ र अदालतले समेत होइन भन्न सकेको छैन ।

यो सबै खुला किताबजस्तो छर्लंग हुँदाहुँदै पनि रविले गरिरहेको दौडधुपले भने भित्रभित्र केही पाकिरहेको स्रोतको सूचनालाई बल पुर्याएको छ । जेलबाट छुटेलगत्तै राजनीतिक गतिविधिमा निरन्तर सक्रिय रहेका उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई एक्लै भेटेका थिए । आगामी साथ, सहयोग र सहकार्यका बदलामा आफ्नो रिहाइबिरुध्द सरकारी वकिल कार्यालयलाई पुनरावेदनको निम्ति सर्वोच्च अदालत नजाओस् भन्ने मनोवैज्ञानिक दवाव दिन उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको चर्चा थियो । 

यो सबै घटनाको भित्री पाटो रविलाई आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो सहज बनाउने रणनीतिअन्तर्गत रहेको बताइन्छ । पाँचवटा जिल्लामा मुद्दा विचाराधीन रहेका रविलाई चुनावमा उम्मेदवारी दिन अहिलेको निर्वाचन कानूनले रोकेको छैन । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाका कारण उनी निर्वाचित भएमा सांसदको शपथ लिएर सार्वजनिक पदमा रहन पाउने छैनन् । त्यसैकारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरबाट छुटकारा दिलाएर संसदमा जाने बाटो खुलाउने खेलअन्तर्गत यो सबै भैरहेको बुझिन्छ ।

‘रविलाई यताबाट सहज बनाइदिएपछि बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परेन । रवि नहुँदा पो बालेनको कुरा हो । हिङ नै आइसकेपछि टालोको के काम ?’ भित्री तथ्य थाहा पाउनेहरू भन्छन् । 

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र विजयकान्त लाल कर्णको एउटा संस्थाले ‘अबको प्रधानमन्त्रीमा कसलाई देख्न चाहनुहुन्छ ?’ भनेर एउटा सर्वे गरेको थियो । सर्वेको रिपोर्टअनुसार ४० प्रतिशतले बालेनलाई रोजेको बताइएको छ । यसबाट लोभिएका रवि मधेसको सेन्टिमेन्ट पनि जित्न बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको आश्वासनसहित सम्झौता गर्न बाध्य त भए, तर कानुनी रूपमा मुक्त भए आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनासहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन पुर्याएको दावी स्रोतको छ ।