कसलाई खुशी बनाउन यस्तो निर्णय गरिन्छ ?

नेपालका गैरसरकारी संस्थालाई वैदेशिक अनुदान भित्र्याउन सहजीकरण तथा नियमन गर्ने निकायको रुपमा रहेको समाज कल्याण परिषद्को जिम्मेवारी दिइएका व्यक्ति विवादमा तानिएका छन् । काँग्रेस पूर्व सांसद तथा विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीका खास मान्छेको रुपमा चिनिएका सरोजकुमार शर्मालाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेपछि विवाद चुलिएको छ ।

गत बिहिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शर्मालाई परिषद्को सदस्य–सचिवमा नियुक्त गरेपछि गैरसरकारी संस्था अभियानमा सक्रिय व्यक्तिहरू आश्चर्यचकित भएका छन् । शर्मा उनै हुन् जसले यसअघि आफूलाई मधेसी जनअधिकार फोरम निकट बताउँदै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष सम्हालेका थिए । २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र कृषि तथा सहकारीमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंहले उनलाई राज्यमन्त्री सरहको सहअध्यक्ष दिलाएका थिए ।

२०६९ चैतमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा सहकारी मन्त्रालयसमेत उनको मातहतमा थियो । सो अवसरमा रेग्मी अध्यक्ष रहेको बोर्ड बैठकमार्फत विभिन्न आयोजनाका लागि सरकारसँग बजेट माग गर्ने निर्णय गराइएको थियो । पछि उक्त  बजेट आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई जिम्मा लगाएर आयोजना सञ्चालन गरिएको आरोप अझै छ।

अहिले परिषद्को सदस्य–सचिव बनेका शर्माको अन्य योग्यता, दक्षता र विज्ञताभन्दा पनि चौधरीसँगको निकट सम्बन्ध नै निर्णायक बनेको धेरैको बुझाइ छ । पुल्चोकस्थित १४ रोपनी सरकारी जग्गा वर्षौँका लागि निःशुल्क र पछि कौडीको मूल्यमा बिना प्रतिस्पर्धा लिजमा दिने व्यक्ति यसअघि शर्मा नै रहेको धेरैवटा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पदेन अध्यक्ष रहेका बेला राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको बैठकमार्फत उक्त जग्गा चौधरीलाई लिजमा दिने निर्णय गरिएको थियो । ४९ वर्षको लिज सम्झौतामा भवनको नक्सा पास भएको चौथो महिनापछि मात्र लिज कार्यान्वयन हुने शर्त राखियो । सम्झौतापछि मात्र बोर्डका पदेन सदस्यहरूलाई जानकारी गराएकाले घटना ढिलो बाहिर आएको हो ।

बोर्ड पदेन अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष आपत्ति जनाएका थिए । यसरी ‘होल्ड’ गरिएको पुल्चोकको उक्त जग्गा करिब १० वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। न चौधरी नेतृत्वको सिजी समूहले भाडा तिरेको छ, न राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड (हालको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण) ले नै उपयोग गर्न पाएको अवस्था छ ।

ता चौधरी समूहले आफ्ना विभिन्न गैरनाफामूलक संस्थामार्फत नाफामूलक कम्पनीको सिएसआर रकमलाई सामाजिक सेवाका नाममा दुरुपयोग गर्दै आएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । शर्माको नियुक्तिले यस्ता गतिविधिलाई संस्थागत मान्यता दिलाउने सम्भावना बढेको विश्लेषण धेरैको छ ।