जेनजीले चाहिँ कानुन मान्न नपर्ने ?

कानुन सबैलाई समान हुन्छ तर विधि र सुशासनको ठुल्ठूला कुरा गर्नेहरूबाटै कानुनको बारम्बार उल्लंघन भइरहेको पाइएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले सभा, जुलुस, र्‍याली, प्रदर्शनमा कडाइ गरेको छ । प्रशासनले कात्तिक १७ गते त्यस्ता कार्यक्रमका लागि अनुमति माग्दा भर्नुपर्ने फारामको नयाँ ढाँचा पनि सार्वजनिक गरेको छ । अबउप्रान्त कार्यक्रम गर्दा आयोजकको नामदेखि कार्यक्रममा प्रयोग गरिने ध्वनि, प्रमुख वक्ताहरूको नाम, संस्थाको आधिकारिक पत्र, संस्था दर्ता प्रमाणपत्र र संस्था नवीकरण वा अध्यावधिक गरिएको पत्रलगायत सबै विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । 

त्यस्तै, कार्यक्रम शान्तिपूर्ण, आम नागरिकको अधिकार हनन नहुने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, अमनचैन र शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई चुनौती नदिने, कार्यक्रममा नाबालक, विद्यालय पोशाक वा विदेशी नागरिकहरूको प्रयोग गर्न नपाइने, राष्ट्रिय झण्डाको दुरूपयोग गर्न नपाइने, सवारी आवागमनमा अवरोध नगर्ने खालको हुनुपर्छ । 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कार्यक्रम गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन दिनअगावै स्थानीय प्रशासनमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्छ । र, प्रशासनले अनुमति दिएपछि मात्र तोकिएको स्थानमा कार्यक्रम गर्न पाइन्छ । रोचक प्रसंग के भने, अरुको हकमा नीतिनियम लागू गरिरहेको प्रशासन जेनजीका हकमा भने लचिलो बनिदिएको छ । 

राष्ट्रिय झण्डा काँधमा भिर्दा अपमान हुन्छ भन्ने थाहा नहुनेले राष्ट्रियताको कुरा गर्न सुहाउँछ ?

जेनजीहरूले आफूखुशी जहिले र जहाँ मनलाग्यो त्यहीँ आन्दोलन गरिरहँदा प्रशासनले कुनै कारबाही गरेको छैन । जसको पछिल्लो उदाहरण मंसिर ५ गतेको प्रदर्शन हो । नेकपा एमालेले सो दिन माइतीघर मण्डलामा ‘भोलेन्टियर युथ फोर्स’ को घोषणा गर्दै थियो । एमालेलाई रोक्नका लागि प्रशासनबाट अनुमति नै नलिईकन जेनजीहरू सडकमा आए । जेनजी घाइतेहरूले बिहानैदेखि सडकमा पलेटी कसेर सवारी आवागमन प्रभावित पारेका थिए । स्वीकृति नलिईकन प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो प्रशासनले बचाउन खोजेको एमालेको आरोप छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले उनीहरूले मौखिक रूपमा जानकारी गराएको बताए । जनआस्थासँग भने, ‘उहाँहरूले लिखित अनुमति त लिनुभएको थिएन । घाइते भएकाले प्रदर्शन गर्न दियौं ।’

यदि आन्दोलन गर्न मौखिक जानकारी पर्याप्त हुने हो भने नियम किन बनाउनुपर्‍यो ? अरुले किन निवेदन लेख्ने झमेला गरिरहनुपर्‍यो ? जेनजीको बलमा बनेको सरकार भएकाले उनीहरूलाई छुट दिएको हुनसक्ने धेरैको अनुमान छ । ‘उनीहरूकै सरकार छ, त्यसैले छुट दिएको होला नि’, स्रोतले भन्यो । 

अरुलाई निषेध, जेनजीलाई खुला 

भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि प्रशासनले विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । सिंहदरबार वरपर, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति निवास वरपर प्रशासनले प्रदर्शन, भेला वा कुनै कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ । तर, जेनजीहरूलाई निषेधाज्ञाको आदेशले पनि रोक्न नसकेको अवस्था छ । उनीहरू कहिले प्रधानमन्त्री निवास घेर्न पुग्छन्, कहिले राष्ट्रपति कार्यालय । 

प्रशासनले निषेधाज्ञा भनेर अरुलाई कार्यक्रम गर्न रोक लगाइरहँदा जेनजीलाई भने छुट दिएको बताइँदैछ । जसका कारण आम नागरिकले ‘जसको शक्ति, उसैको भक्ति’ को अनुभव गर्न थालेका छन् । प्रशासनले सुरक्षा र निषेधाज्ञाको कारण देखाउँदै एमालेदेखि राजावादीसम्मलाई प्रदर्शनको अनुमति नदिएको हो । प्रदर्शनको सबै तयारी गरिसकेकोमा प्रशासनले अन्तिम समयमा रोकिदिएको थियो । स्रोत भन्छ, ‘निषेधित क्षेत्र भनेर अरु सबैलाई रोक्ने, जेनजीले चाहिँ जतिबेला पनि धर्ना, जुलुस, प्रदर्शन गर्न पाउने हो र ? कानुन जानेकाहरू शक्तिमा छन्, विधिको शासन भनेको यही होला त ?’

राष्ट्रिय झण्डाको दुरूपयोग 

राष्ट्रिय झण्डा कुनै पनि राष्ट्रको पहिचान हो । ‘राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९’ ले राष्ट्रिय झण्डा दुरूपयोग गर्न नपाउने प्रष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय झण्डा उल्टो पारेर राख्न, च्यात्न, फ्याँक्न वा सामान पोको पार्न, शरीरको छातीभन्दा तलको भागमा लगाइने कुनै पनि भित्री वा बाहिरी कपडामा राष्ट्रिय झण्डाको प्रतिक राख्ने वा फहराउनेबाहेक अन्यत्र राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ । 

त्यसो गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ । तर, गत स्थानीय निर्वाचनदेखि राष्ट्रिय झण्डाको व्यापक दुरूपयोग हुन थालेको छ । राष्ट्रियता झल्काउने नाममा झण्डाको अपमान गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले चुनावताका झण्डा ओढेर प्रचार गरेकोमा जेनजी लिडर दावी गर्ने सुधन गुरुङले पनि त्यही सिको सिकेका छन् । काँधमा झण्डा भिरेर उनी कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय झण्डा काँधमा भिर्दा अपमान हुन्छ भन्ने थाहा नहुनेले राष्ट्रियताको कुरा गर्न सुहाउँछ ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर १० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)