माैकामा चाैका हान्दै प्रदेश सरकार

कोशी प्रदेशको सार्वजनिक खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। पहिलो कार्यकालदेखि नै प्रदेश सरकारले खरिदमा लुट मच्चाएको खुलेको छ। प्रदेश सरकारले विगतदेखि भएका सबै खरिद विवरण गोप्य राख्दै आएको थियो। तर, गत भदौ २४ गतेको जेनजी विध्वंसपछि क्षतिको विवरण संकलन गर्ने क्रममा त्यहाँका अनियमितताको भण्डाफोर भएको हो।

दिएको विवरणअनुसार प्रदेश सरकारमातहतका कार्यालयहरूमा ८५ लाख ८६ हजार १५६ रुपैयाँ बराबरका ५६ वटा एसी जलेर क्षतिग्रस्त भएका छन्। ४१ करोड ४९ लाख ९४ हजारको सवारी साधन, १८ करोड ४६ लाख २७ हजार बराबरको स्थायी संरचना, चार करोड ३१ लाख चार हजारको फर्निचर, १० करोड ५१ लाख ८५ हजारको यन्त्र–उपकरण, एक करोड ७१ लाख ५३ हजारको सूचना प्रणाली तथा अन्य ४१ लाख ७८ हजार बराबरको मिलाएर कूल ७६ करोड ९५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा एउटा घुम्ने कुर्सीको मूल्य एक लाख ७१ हजार २५० रुपैयाँ रहेको थियो, जसलाई जेनजी प्रदर्शनका क्रममा जलेर नष्ट भएको बताइएको छ। त्यस्तै, टेबलको मूल्य एक लाख ३५ हजार र खाटको मूल्य एक लाख २४ हजार रुपैयाँ देखिएको छ। अर्थमन्त्री र सचिवले ती सामान कसको कार्यकालमा खरिद गरिएको हो भन्ने जानकारी आफूहरूलाई नभएको दाबी गरेका छन्।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा रहेको घुम्ने कुर्सी ५२ हजार ४०९ रुपैयाँ मूल्यको छ। सामान्य अफिस कुर्सी नै ३५ हजार ९९९ रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ। प्रदेश योजना आयोगमा प्रयोग हुने कुर्सी १५ हजार ३५० रुपैयाँ, प्रदेश सभा सचिवालय र संसद भवनका कुर्सी ६ हजार ८१९ रुपैयाँका रहेका छन्। ‘मितव्ययिता नारामा सुशासन पुरानै पारामा’ भन्ने स्थिति प्रदेश सरकारले व्यवहारमै देखाएको एक उदाहरणका रूपमा टिप्पणी गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले विगतदेखि नै ‘बजेट अभाव’ भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर, त्यसको व्यवहारिकता भने कार्यशैलीमा झल्किएको छैन। प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पालामा भीभीआईपीका लागि झण्डै डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने दुई गाडी खरिद गरिएको थियो। आलोचनापछि ती गाडी जिल्ला प्रशासनलाई ‘सुरक्षित राख्ने’ भनिए पनि केही महिनामै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले चलाउन थाले। जेनजी आन्दोलनमा तीमध्ये एउटा गाडी जलेर नष्ट भएको छ।

शुरुमा प्रदेशका मन्त्रीहरूले स्कोर्पियो चढ्थे। गाडी हुँदाहुँदै फेरि नयाँ गाडी खरिद गरियो, जसलाई केही दिन मन्त्रालयमै लुकाएर राखिएको थियो। पछि मात्र बाहिर निकालियो। कोरोना कालमा जनतासँग हात जोडेर चन्दा माग्ने सरकारका उद्योगमन्त्री जगदीश कुसैतले त्यही बेला दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको गाडी खरिद गरेका थिए। पहिलो कार्यकालदेखि नै मन्त्रीहरू गाडीको सौखमा उर्लिएको देखिन्छ। त्यसको प्रभावमा सचिव र कर्मचारीहरू पनि उत्तिकै मंहगा सवारी साधन किन्नतर्फ आकृष्ट भएका छन्।

यता, प्रदेश योजना आयोगले पनि आफ्नै प्रयोजनका लागि एक करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको गाडी खरिद गरेको पाइएको छ। पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत ‘टिटिडिपी आयोजना’ले एक करोड ३४ लाख रुपैयाँका दुई थान गाडी किनेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक करोड २० लाख र ७५ लाख रुपैयाँका गरी दुईवटा जीप खरिद गरेको विवरणमा उल्लेख छ। प्रदेश सचिवालयले ७१ लाख २५ हजार रुपैयाँमा गाडी किनेको थियो।

चार पांग्रेका सवारी मात्र होइन, दुई पांग्रेलाई पनि अत्याधिक महँगी दरमा खरिद गरिएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले एक थान मोटरसाइकलमा ४ लाख ९९ हजार ५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। पर्यटन विकास आयोजनाले एक स्कुटर तीन लाख २५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको छ।

कार्यालय व्यवस्थापन र सजावटमै पनि अत्याधिक खर्च भएको देखिन्छ। झापास्थित पूर्वाधार कार्यालयले प्रति थान आठ लाखका दरले सात वटा एसी किन्दा मात्रै ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै, कोशी प्रदेशकै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३७ वटा एसी २३ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो।

कोशी प्रदेशमा फर्निचर खरिद पनि निकै महँगो दरमा भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७७ वटा टेबलका लागि २४ लाख २१ हजार, २१ वटा सोफाका लागि १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले ३४९ वटा कुर्सी खरिदमा २३ लाख ७९ हजार र ३० वटा सोफासेटमा १८ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख छ।