अरुको चाहिँ अधिकारै हुन्न ?

भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ठूलै हलचल ल्याउन सफल भयो । भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त युवा जमातको आक्रोशले आन्दोलनको करिब २७ घण्टाभित्र सत्ता र शक्तिमा बसेका वृद्ध नेताहरूलाई पतनको बाटो देखाइदियो । जेनजीको यो परिवर्तनकारी प्रयासले कम्तिमा राजनीतिलाई खेतीको रूपमा हेर्ने नेतालाई भने राम्रो सबक सिकाउन सफल भएको देखिन्छ । यति राम्रो र ऐतिहासिक प्रयासका बाबजुद केही जेनजीमा भने नेपाली समाजको संरचनासम्बन्धी बुझाइमा कमी देखिन्छ ।

मिडियामा आएका जेनजीका कयौं अभिव्यक्तिले स्वयम् उनीहरूलाई प्रश्नको घेरामा राखेको छ । जस्तैः जेनजी अभियन्ताहरूले धेरै उठान गर्ने गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा । नेपाल जस्तो विविधताले भरिएको मुलुकमा यो अभ्यास कत्तिको सम्भव र फलदायी होला ? निर्वाचन शिक्षाको अवस्था नाजुक भएको मुलुकमा मुख्य शक्तिशाली प्रतिनिधि कसरी चयन गर्ने भन्ने चेत कम भएका मतदाताबाट कस्तो अपेक्षा राख्ने ? बाहिरी दुईचार वटा मुलुकको उदाहरणले नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारीलाई काम गर्न निकै सकस हुने विज्ञहरू बताउँदै छन् ।

त्यस्तै भ्रष्टाचारको अन्त्यबारे जेनजी अगुवाहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा प्रत्यक्ष कार्यकारी नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य औंषधि हो भन्ने बुझाइ देखिन्छ । जबकि तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष कार्यकारी भएको मुलुकमा बढी देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व मात्रै नभई यसको जालो कर्मचारीतन्त्रलगायतका निकायलाई सुधार नगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउने देखिन्न । सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष, समावेशीजस्ता संवेदनशील मुद्दामा केही जेनजी अगुवा चुकेको स्पष्ट छ ।

आन्दोलनको रापतापले अधिकार पाइने तथ्य त प्रमाणित गर्‍यो तर अधिकारप्रतिको भाष्यलाई भने एकदम सिमित र सस्तो बनाइदियो ।

परिवर्तनको कोणबाट हेर्दा जेनजी ठीक देखिन्छन् जब बोधको चश्माबाट हेरिन्छ, उनीहरूमा पनि उही पुरानै सोच हावी रहेको पाइन्छ । अन्ततोगत्वा जेनजीमात्र नभई समग्रमा नेपाली समाज नै आफ्नो अधिकारको वकालत गर्दा अरुको अधिकारलाई नजरअन्दाज गरिरहेको हुन्छ । अझ भनौँ बेवास्ता गर्ने परिपाटी बढेको छ ।

नेपालमा भएका विभिन्न आन्दोलन तथा विद्रोहले जनतामा अधिकारको चेत त दियो । आन्दोलनको रापतापले अधिकार पाइने तथ्य त प्रमाणित गर्‍यो तर अधिकारप्रतिको भाष्यलाई भने एकदम सिमित र सस्तो बनाइदियो । अधिकार चाहिन्छ भन्नु, माग राख्नु, व्याख्या विश्लेषण गर्नु, सचेतना हो । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष पनि हो । यसो भनिरहँदा हामी ‘मलाई र मेरो’ समुदायका लागि अधिकार मागिरहँदा, अरुको अधिकारप्रति चुकेको भेउ नै पाउँदैनौं ।

अल्पज्ञानले भरिएका कयौं झुण्डमा आफ्नो अभिव्यक्ति ठीक, आफूले जानेको मात्रै पूर्ण सत्य हो भन्ने भ्रम छ । जेनजीकै सवालमा उनीहरूको मुख्य माग प्रत्यक्ष कार्यकारी थियो । एउटा व्यक्तिमा सबै अधिकार दिँदा भोलि कस्तो अवस्था आउला भनेर कसले यसको लेखाजोखा गर्ने ? यसै त नेपालमा एउटा जातिको प्रभुत्व रहँदै आएको छ । कतै जेनजीको मागले पुनः तिनै संरचनात्मक लाभांशको उपभोग गरिरहेका समुदायलाई सरल बाटो खन्ने त होइन ?

केही समयअघि एउटा कार्यक्रममा जेनजी अगुवा बोल्दै थिए । उनी हिन्दु धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाउन चाहन्थे भने सबै धर्मलाई समान स्थान दिने धर्म निरपेक्षता हटाउन चाहन्थे । सोही कार्यक्रममा एक नेतृ महिलाका हकअधिकारबारे बोल्दै थिइन् । पछि मैले प्रश्न गरें तपाईंले बुझेको महिला अधिकारभित्र दलित महिला, मधेसी महिला, जनजाति महिला, अपांग महिला र कर्णालीका महिला समावेश हुन्छन् कि हुँदैनन् ? उनले घुमाउरो जवाफ दिइन् । मधेसी समुदायको हकअधिकारबारे चर्चा गरिरहँदा दलित मधेसीलाई खासै समावेश गरेको देखिँदैन । जनजातिभित्र विभिन्न समुदायको सवालमा पनि आ–आफ्नो समुदाय केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

काठमाडौंका रैथाने नेवार समुदायले प्रायः भाषिक विभेद खेपिरहेका छन् । त ट ठ थि लगायत उच्चारण गर्दा खस नेपाली भाषीले गिज्याउने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै भोजपुरी मैथिली भाषीले आफ्नो मातृभाषा बोलिरहँदा खस नेपाली भाषा बोल्नेले खिस्याउने काम नदेखिने तर अरुको अधिकारप्रति बेवास्ता गरिएका गतिविधि हुन् ।

एक कोणबाट हेर्दा आफ्नो जात र सम्प्रदायको हकअधिकार तथा उत्थानको वकालत गरी सक्रियरूपमा जागरुक भइरहेको र अर्कोतिर बाट हेर्दा ऊ अरुको अधिकारप्रति बेखबर भएको स्पष्ट हुन्छ । जुन शैली निकै घातक र एकातर्फी हो, राजनीतिक चेतना र परिवर्तनले जनतालाई अधिकारबारे बोल्न त सिकायो तर सबैको हित हुने शैली सिकाउन चुकेको देखियो ।

नेपाली जनताको अधिकारप्रतिको बुझाई एकदम जाति केन्द्रित देखिएको छ । मधेसीका अधिकारको माग र विरोध सभा जुलुसमा विरलै जनजातिको उपस्थिति देखिन्छ । दलित समुदायको आन्दोलनमा गैरदलित समुदायबाट केही प्रगतिशीलबाहेक अरुको उपस्थिति देखिँदैन । 

अधिकार शक्ति हो, सम्भावना र प्रगतिको सिँढी हो । नेपाली समाजमा दलित तथा सीमान्तकृत किन पिछडिएको छ ? राज्यले उचित हकअधिकार प्रदान नगरेर । किन तागाधारी समुदाय सदियौंदेखि राज्यसत्तामा आसिन छ ? धार्मिक तथा जातवादी अधिकारको उपजले नै आजको मितिमा उक्त समुदाय सत्ताको केन्द्रमा रहेको छ ।

हिन्दु धर्मको वकालत गर्दा अन्य धर्मलाई नजरअन्दाज गर्न पाइँदैन । नेपाल राष्ट्र हिन्दुको मात्रै होइन, यहाँ सदियौंदेखि विभिन्न धर्मका मानिस बसोबास गरिरहेका छन् । सबैलाई समेट्नु नै समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको मुख्य उद्देश्य हो ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर ३ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)