बाँसबाट गुजारा गर्ने मौली समुदायलाई समस्यैसमस्या

सुनसरीको दुहबी नगरपालिका–४, बुढीखोलास्थित खोला किनारा छेउ ऐलानी जग्गामा विनोदकुमार मौलीको घर छ । मौली समुदायका विनोदको परिवारले बाँसको सामग्री बेचेर गुजारा गर्दै आएको छ । हिँउदमा उनीहरु बिहानैदेखि बाँसको सामान बनाउन जुट्छन् । सानाठूला ढाकी, भकारी, मान्द्रो, कोनिया, नाङ्लो र कुनिया बनाएर उनीहरुले बेच्ने गरेका छन् । 

त्यसबाट भएको आम्दानीले उनीहरुको जीविको चलिरहेको छ । अफ–सिजनमा उनले बाँसको मुढा बनाएर गाउँगाउँ डुलेर बिक्री गर्छन । नदी किनारमा कूल १५ मौली परिवारको बसोबास छ । सबैको पेशा बाँसबाट सामान बनाउने हो । उनीहरु सबै भूमिहीन सुकुम्बासी हुन् । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अनि राजनीतिक रुपमा उनीहरु निकै पछाडि छन् । 

संविधान र कानुनमा लेखिएको हकअधिकारबारे जानकार त छन् तर कहिल्यै उपभोग गर्न भने पाएका छैनन् । सरकारले आफूहरुलाई विभेद गरेको उनीहरुको गुनासो छ । 

संकटमा पेशा

कोशी प्रदेशको सुनसरी, मोरङ, झापा र उदयपुरका केही शहर बजारका सुकुम्बासी बस्तीमा मौली समुदायको बस्ती छ । सबैको पेशा बाँसको सामग्रीबाट सामान बनाउने हो । तर, बढ्दो प्लास्टिकको सामानको प्रयोगले उनीहरु मर्कामा पर्दै आएका छन् । जसका कारण मौली समुदायको पेशा संकटमा परेको छ । तर, जसोतसो खान भने पुगिरहेको उनीहरु बताउँछन् ।

त्यस्तै, वन संरक्षण नीतिले बाँस काट्न कडाइ, बजारमा प्लास्टिक र स्टिलका सामानको बाढी तथा सरकारी सहयोगको अभावले परम्परागत पेशा छोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको गुनासो छ । मोरङको रजनी बस्तीका ६२ वर्षीय रामजी मौली भन्छन्,‘बाँस नपाएकाले कामै छैन । प्लास्टिकको टोकरी ५० रुपैयाँमा पाइने भएपछि कसले २५० रुपैयाँमा हाम्रो टोकरी किन्छ ?’

सन्तान पढाउन मन, छैन धन 

कोशी प्रदेशका स्थानीय तहका सामाजिक प्रोफाइल, दलित विकास कार्यक्रम र बस्ती सर्वेक्षणको साझा तथ्याङ्कअनुसार मौली समुदायको ७० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले आधारभूत शिक्षापछि स्कुल छोड्ने गरेका छन् । कक्षा १० सम्म पुग्नेको संख्या मुश्किलले ३० प्रतिशत छ । उच्च शिक्षा पढ्नेको संख्या औंलामा गन्न सकिन्छ । 

चरम गरिबी, पेशागत व्यस्तता, बाँस खोज्न हिँड्नुपर्ने बाध्यतालगायतका कारणले उनीहरुलाई नियमित स्कुल जान गाह्रो छ । कापी, कलम किन्नसमेत ऋण लिनुपर्ने विराटनगरस्थित मौली टोलकी सुनिता बताउँछिन् । 

बजारमा बन्धक 

मौली समुदायले जुन सामान उत्पादन गर्छ, त्यसको मूल्य निर्धारण उनीहरुले होइन, थोक व्यापारीले गर्छन् । किनकि, उनीहरुसँग न त कुनै सहकारी छ न आधुनिक उद्योग । बाँसको सामान बजारीकरण गर्ने पूँजी उनीहरुसँग छैन । बाँसको सामान बनाउन तीनदेखि चार दिन लाग्छ । 

कठिन मेहिनेतले बनाएको सामान उनीहरु सस्तोमा बेच्न बाध्य छन् । उनीहरुले दुई सयमा बेचेको ढाकी व्यापारीले पाँच सयमा बेच्छन् । आफ्नो मेहिनेतको परिश्रम नपाउँदा उनीहरु निराश बनेका छन् । खान नपुग्ने भएपछि उनीहरु ज्यालामजदुरी र ईँट्टाभट्टामा पनि काम गर्छन् । कोही रोजगारीको लागि भारतको बिहार पुगेका छन् । 

छुवाछुतको मारमा मौली

नेपालभर ६० हजारको संख्यामा मौली छन् । दलितभित्रमा पर्ने उनीहरुले जातीय विभेद भोग्दै आएका छन् । ‘हामीलाई कतै पानी छुन नदिने, कतै घरभित्र पस्न नदिने चलन छ’,युवा विनोदकुमार मौलीले बताए । 

आवास कार्यक्रम खोइ ? 

मौली समुदायको आफ्नो जग्गा छैन । कोही नदी छेउ, कोही झाडी छेउ, कोही ऐलानी जग्गामा अनिश्चित र असुरक्षित बाँस बस्दै आएका छन् । विडम्बना, तीनै तहको सरकारले उनीहरुको संरक्षणमा चासो देखाएको छैन । 

सरकारले बाँस खरिदमा अनुदान दिनुपर्ने, पेशा व्यवसायिक बनाउन सहुलियत दरमा ऋण दिनुपर्ने, संवैधानिक हकअनुसार जमिन दिएर आवास निर्माण गरिदिनुपर्ने, सरकारी कार्यालयहरुमा प्लास्टिकको फर्निचर र अन्य सामग्रीको साटो बाँसको सामग्री प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

मौलीका अगुवा रामप्रसाद मौली सरकारले आफूहरुका लागि कहिल्यै केही नगरेको गुनासो पोख्छन् । ‘खै संविधान र कानुन ? हाम्रो लागि सरकारले आजसम्म केही गरेको छैन’,उनले भने । 

सरसफाई र स्वास्थ्यमा समस्या 

शहरी सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने मौलीहरुमा सरसफाइको समस्या छ । जसका कारण उनीहरुमा स्वास्थ्य समस्या देखिरहन्छ । त्यसमा पनि महिला र बालबालिका धेरै नै पीडित छन् । मौली बस्तीका महिलाहरु सबै बाँसको चोया बनाउने, ढाकी बुन्ने काम गर्छन् । त्यसबाहेक दाउरा खोज्ने, खाना बनाउने, बालबालिका हुकाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरुलाई नै छ । उनीहरु मातृ सुरक्षा, शुद्ध खानेपानी, सहज प्रसुति सेवाबाट वञ्चित छन् । 

पहिचान हराउने चिन्ता 

कहार जातीय सामाजिक नाम हो । यो संस्कृत भाषाबाट उत्पत्ति भएको हो । कहारको अर्थ डोली बोक्ने, पाल्की बनाउने र सामान्त घरानामा सामान बोक्ने हुन्छ । पछिल्लो समय उनीहरुले आफूले जानेको बाँसको सामग्री बनाउने सीपलाई हस्तान्तरण गर्दै आएका छन् । सरकारले दलित उत्थान कार्यक्रम ल्याएपनि उनीहरु त्यसबाट वञ्चित छन् । बाँसको सामग्री बनाउने आधुनिक सीप पनि उनीहरुले पाउन सकेका छैनन् । 

जसका कारण मौलीहरुलाई आफ्नो पहिचान जोगाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ । त्यसले उनीहरुलाई चिन्तित बनाएको छ । रेनु मौली भन्छिन्,‘हाम्रो सीप पुर्खाले दिएको सम्पत्ति हो । राज्यले संरक्षण गरे यो सीप रहिरहन्थ्यो । हाम्रो पहिचान पनि बाँचिरहने थियो ।’

प्रदेशभर बाँस, मौलीको रित्तो हात 

कोशीमा अत्याधिक मात्रमा बाँस पाइन्छ । तर, मौली समुदाय आफ्नो जमिन र खेती नहुँदा मँहगोमा बाँस खरिद गर्न बाध्य छन् । बाँसको सीपले बाँचिरहेका मौलीहरुलाई बाँसकै अभाव भएको छ । सरकारले उनीहरुलाई बाँस खरिद र बाँझो जमिनमा खेती गर्न अनुदान दिने, बजार उपलब्ध गराउने, बजारीकरणलाई संरक्षण दिने हो भने मौली समुदायको जीवन फेरि सुदृढ र उज्यालो बन्न सक्छ ।