गाउँपालिकामा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध स्थानीयवासी सर्वोच्चमा

सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा प्रशासनिक भवन निर्माण ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताविरुद्ध स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । भवन निर्माणमा देखिएका अनियमितताले सुशासनको अधिकार र आर्थिक अनुशासन गम्भीर रूपमा उल्लंघन भएको दाबी गर्दै १४ जना स्थानीयवासीले संयुक्तरूपमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

रिटमा अघिल्लो पटक १० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्न तयार रहेको रामेछाप–जिरी जेभी कम्पनीलाई नै पहिलो टेण्डर रद्द गराएर दोस्रो पटक लागत घटाएर ८ करोडमा ठेक्का स्वीकृत गराइएको आरोप लगाइएको छ। स्थानीयवासीका अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष र कर्मचारीहरूको ‘सेटिङ’मा सोही कम्पनीलाई पुनः ठेक्का दिने गैरकानुनी खेल गरिएको हो।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले समेत विरोध जनाएको, साथै गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूको बहुमतले पनि अनियमितता भएको स्वीकार गरेको रिटमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले भने गत शुक्रबार सार्वजनिक सरोकार स्पष्ट रूपमा देखाउन नसकेको भन्दै रिट दरपीठ गरेको थियो । तर दरपीठ निर्णय बदर गर्न माग गर्दै हिजो पुनः निवेदन दायर भएको र भोलिका लागि पेशी तोकिएको छ । 

निवेदकका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलका अनुसार २०८२ जेठ २४ मा खोलिएको ठेक्का प्रक्रियामा आठ वटा आवेदन परे पनि प्राविधिक मूल्यांकनमा एक मात्र योग्य देखिएको, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नदेखिएकोले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने जोखिम रहेको दाबी निवेदनमा छ।

यसबाहेक गत असोज २८ मा गाउँपालिका र रामेछाप–जिरी जेभी बीच भएको सम्झौताले सुशासन ऐन २०६३, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ का विभिन्न प्रावधान उल्लङ्घन गरेको उल्लेख छ।

स्थानीयवासीले सम्झौता बदर गरी निर्माण प्रक्रिया रोक्न, सम्झौताबाट राज्यको सम्पत्तिमा अपूरणीय क्षति हुन नदिन र प्रक्रिया जो जहाँ छ त्यही अवस्थामा राख्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।