सुनिता अमेरिकामा, सिग्नेचर नेपालमा

न्याय दिने ठाउँमा बस्ने, आफैं कानुन तोड्ने ! प्रसंग काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलको हो । उनी महानगरको न्यायिक समितिकी संयोजक हुन्, जसले स्थानीय स्तरको विवाद निरूपणको काम गर्छ । तर, न्यायिक समितिमा बसेर न्यायको धज्जी उडाउने कार्य उनीबाटै भएको पाइएको छ । 

उनले आफू मुलुकमै नभएको बेला न्यायिक समितिबाट भएको आदेशमा हस्ताक्षर गरेको खुलेको छ । अघिल्लो वर्ष उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि अमेरिकाको न्युयोर्क गएकी थिइन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभामा भाग लिन असोज २ गते न्युयोर्क प्रस्थान गरिन् । ‘युनिटी एण्ड डाइभर्सिटी फर एडभान्सिङ पिस, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एण्ड ह्युमन डिग्निटी, एभ्रिह्वेयर एण्ड फर अल’ भन्ने मूल नारा रहेको महासभाको औपचारिक उद्घाटन भदौ २७ गते भएको थियो । असोज १० गते ओलीले संबोधन गरेकोमा सुनिता दुई सातापछि मात्र फर्किएकी हुन्। 
रोचक कुरा त के भने, उनी न्युयोर्कमै रहँदा न्यायिक समितिले जग्गासम्बन्धी मुद्दामा आदेश सुनाएको छ । र, सो आदेशमा सुनिताको पनि हस्ताक्षर छ । न्यायिक समितिले असोज ६ गते मुद्दाका प्रतिवादीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत जान आदेश दिएको छ । आदेशमा सदस्यद्वय कुश ढकाल, आशा श्रेष्ठ र संयोजक सुनिताले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

प्रश्न उठ्छ– न्युयोर्कमा भएको मान्छेले कसरी यहाँको आदेशमा हस्ताक्षर गरिन् ? उनले कसरी वादी र प्रतिवादीको बहस सुनिन् र निर्णय लिइन् ? कि ढकालसहितको इजलास उतै बस्यो ? सो निर्णयको पूर्णपाठ बनाउने कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्य अहिले निलम्बनमा छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाएपछि उनलाई निलम्बनमा राखिएको हो । आचार्य महानगरका सदाबहार कर्मचारी पनि हुन् । 

सुनिताको सो कार्य कानुनविपरीत भएको स्रोत बताउँछ । ‘विदेशमा भएको मान्छेले यहाँ भएको आदेशमा कसरी सही गर्न सक्छ ? उनले उताबाट फर्किएर गरेको हुनुपर्छ । आफू बस्दै नबसेको इजलासको आदेशमा हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन । यो कानुनको बर्खिलाप हो ।’ बैठक वा इजलासमा नभएको प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नु त परको कुरा, निर्णयमा आफ्नो नामसमेत लेखाउन मिल्दैन । 

न्युयोर्कमा भएको मान्छेले कसरी यहाँको आदेशमा हस्ताक्षर गरिन् ? उनले कसरी वादी र प्रतिवादीको बहस सुनिन् र निर्णय लिइन् ? कि ढकालसहितको इजलास उतै बस्यो ?

उनको हस्ताक्षरबारे मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहलाई पनि जानकारी भएको महानगरका एक कर्मचारी बताउँछन् । बालेनले पनि सो कुरा लुकाइरहेको उनको भनाइ छ । ती कर्मचारीका अनुसार मेयर र उपमेयरको स्वभाव उस्तै छ । कानुन तोड्ने र मनपरी गर्नेमा दुवै बराबर छन् । ‘एउटामाथि मात्र औंला उठाउनुको औचित्य छैन । कानुन उनीहरूका लागि कागजको खोस्टो मात्र हो । जे मनलाग्यो, त्यही गर्छन्’, एक कर्मचारीले भने । 

ती कर्मचारीका अनुसार बालेनले सुनिताका यस्तै गल्तीलाई आफ्नो हतियार बनाएका छन्् । भन्छन्, ‘सुनिता हत्तपत्त बालेनको विरोध गर्दिनन् । पछिल्लोपटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई बालेनले कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न रोक लगाउँदा वडाध्यक्षहरुसँग स्वर मिलाएकी थिइन् । 

महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले विदेश भएको बेला भौतिक रूपमा हस्ताक्षर गर्न नमिलेपनि विद्युतीय माध्यमबाट मिल्ने बताए । भौतिक रूपमा हस्ताक्षर गर्नुपरे आफू फर्किएको मिति राखेर गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ । जनआस्थासँग भने, ‘विदेश भएको बेलामा कसरी हस्ताक्षर गर्न मिल्छ ? त्यो त मिल्दै मिल्दैन नि ! जुन डेटमा आएको हो, त्यही डेट राखेरचाहिँ हस्ताक्षर गर्न पाइन्छ ।’

युवा जनप्रतिनिधि भनिएकामध्ये एउटाले राति झ्याप भएर फेसबुकमा जथाभावी लेखिरहँदा अर्कोले भने न्याय दिने ठाउँमा बसेर अन्याय गरिरहेको आरोप छ । यस्तोमा सुशासनको पक्षमा उभिएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी पुस्ताले के गर्लान् ? हेर्न बाँकी छ ।