बालेन र सुदन’हरूसँग होसियार !

दुई ठूला दल मिलेर बनेको तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गराउँदै जेनजीका नाममा संविधानलाई समेत संकटमा पार्नेगरी भएको सत्ता उथलपुथलको खेललाई एउटा चलचित्र मान्ने हो भने यो ब्लकबस्टर सावित भइसकेको छ । चलचित्रको कथा, पटकथा, संवाद, एक्शन र क्लाइमेक्सले धेरैलाई चकित बनाएको छ, थोरैमा चिन्ता जगाएको छ । यतिबेला चिन्ता लिने ती थोरै नागरिकमाथि नै भयावह र विध्वंशयुक्त चलचित्रको दोस्रो सिक्वेललाई रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ । चकित हुनेहरूसँग त्यस्तो जिम्मेवारी बोधको अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ हो, किनकि उनीहरूसँग मुलुकप्रतिको जिम्मेवार बोध गर्ने विवेक हुन्थ्यो भने आजको परिस्थिति अर्कै हुने थियो ।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र हुँदै समाजवादको बहसमा केन्द्रित बन्न थालेको राष्ट्रिय राजनीति यतिबेला अचानक ‘लोकप्रियतावाद’ को चक्रव्युहमा फस्दै गएको छ, जुन स्वभाविक र हितकर हुँदै होइन । मोबाइल स्क्रोल गर्दा स्क्रिनमा देखापर्ने कथित सेलिब्रेटीहरूले यतिबेला मुलुकको बागडोर सम्हाल्दैछन् । सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतालाई नै जनताको मत मान्ने डरलाग्दो भाष्य स्थापित हुँदा मुलुक थप संकटतिर धकेलिरहेकोमा कुनै सन्देह छैन ।

जेनजी प्रदर्शनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुनु र मन्त्रिपरिषदमा नयाँ अनुहार देखिनु परिस्थितिका उपज हुन् । तर राजनीतिक शून्यता निम्त्याएर संविधानलाई नै धरापमा पार्ने खेल जेनजी युवाहरूकै हो त ? उजागर हुन जरुरी छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भदौ १९ गते नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउनु, त्यसको भोलिपल्ट (भदौ २०)देखि युवामाझ लोकप्रिय चिनियाँ एप टिकटकमा ‘नेपो बेबी’ ट्रेण्ड शुरु गरिनु÷हुनु, अर्को दिन (भदौ २१) डिस्कर्डमार्फत केही युवाले भदौ २३ गतेको लागि प्रदर्शन घोषणा गर्नु र मुलुकमा भयावह वातावरण सिर्जना हुनुलाई धेरैले भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन र त्यसैको परिणमका रूपमा लिएका छन् । तर यसलाई सिमित र साँघुरो दृष्टिकोणबाट मात्रै सोच्ने हो भने मुलुक थप जटिल अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ ।

डिस्कर्डमार्फत गरिएको प्रदर्शनको घोषणाबारे जानकार रहेको हुँदा सिर्जित विषम परिस्थितिलाई बृहत रूपले केलाउनु यो पंक्तिकारको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । त्यसैले नेपालजस्ता सानो मुलुकमा ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले कसरी आफ्नो अनुकूल हुनेगरी सत्ता उलटपुलटको वातावरण सिर्जना गरिदिन्छन्, त्यसको पृष्ठभूमि जान्नुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकाले सन् २०२० यता मात्रै विभिन्न परियोजनामार्फत् ठाउँठाउँमा एक हजार मिलियन डलरभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । युएसएआईडीमार्फत् ४०२.७ मिलियन डलर, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)मार्फत् ५०० मिलियन डलर, नागरिक समाज र मिडिया कार्यक्रममार्फत् ३५ मिलियन डलर, लोकतन्त्र संरक्षण कार्यक्रममार्फत् ८ मिलियन डलर, एलजिबिटीक्यू कार्यक्रममार्फत् ५ मिलियनसहित हजारौँ मिलियन डलर अमेरिकाबाट ओइरिएको छ ।

भदौ १९ गते साँझ नै सम्पर्कमा आएको भनिएको फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले सूचीकरणका लागि चासो देखाए पनि प्रक्रियामा गएन । यसलाई सुक्ष्म रूपले अध्ययन गर्ने हो भने जेनजी सञ्चारबाटै धेरै प्रभावित भएका छन् । विभिन्न अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल सरकारको पहिलो आह्वानमै दर्ता हुन आएको भए आजको परिस्थिति अर्कै हुने थियो । तर पाँच पटकसम्म सूचीकरण हुन नआउनु पनि एकखाले  रणनीति नै रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

यसअघि अमेरिकाले बंगलादेशमा पनि डेमोक्रेटिक प्रोसेस प्रोजेक्ट, सिभिल सोसाइटी, मिडिया इनिसियटिभ, हेल्थ प्रोजेक्टजस्ता विभिन्न कार्यक्रममार्फत् हजारौँ मिलियन डलर खन्याएको थियो । गर्त वर्ष त्यहाँकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले मुलुक छाडेर भाग्नुपर्ने परिस्थिति आउनुको मुख्य कारण विद्यार्थीको आरक्षण आन्दोलनलाई मानिए पनि त्यसको वातावरण भने केही वर्षदेखि विदेशीले नै तयार पारिदिएको थियो । मुलुककै अब्बल अर्थविद् मानिएका नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले एक वर्षसम्म पनि निर्वाचन गराउन नसक्नुले बाहिरको योजनाबद्ध खेल क्रमशः प्रमाणित भइरहेको छ ।

यता नेपालमा सत्ता उलटपलटको मुख्य कारण जेनजी प्रदर्शनलाई मानिएको छ तर यो पुरक कारण मात्रै हो । भदौ २४ गतेको विध्वंशपछि सरकारको रोडम्याप तयार पार्न अग्रसर देखिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह र गैरसरकारी संस्था ‘हामी नेपाल’का हर्ताकर्ता सुदन गुरुङ’हरू उथलपुथलको पटकथा लेखक मात्रै हुन् । मुख्य सिर्जनाकार होइनन् ।

अमेरिकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (आईआरआई) ले सन् २०२४ को जुनमा नेपाली युवाहरूमामाझ सर्वेक्षण गरेको थियो । उसकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ६२ प्रतिशत युवा विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध छन्, भने ३८ प्रतिशत स्वतन्त्र छन् तर उनीहरू बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अस्थिर सरकारलगायतको कारण असन्तुष्ट भएका छन् । तिनै युवा विदेशी स्वार्थका लागि प्रयोग हुन पुगेको देखिन्छ । जेनजी प्रदर्शनको क्रममा घाइते भएका युवाहरूको अवस्था र बयानबाट पनि पश्चिमा राष्ट्रको रणनीतिमा कस्तो प्रकृतिका नागरिकलाई टार्गेट गरिएको थियो, प्रष्ट हुन्छ । किनकि भदौ २३ र २४ गते सडकमा उत्रिनेहरू अधिकांश निम्नवर्गीयस्तरका छन् । आफ्नो उपचार खर्च समेत जुटाउन नसक्दा यतिबेला आशिका तामाङहरूले सहयोग गर्नुपरेको छ ।

संयोग के छ भने, बंगलादेशमा पनि उथलपुथल हुनु ठीक एक वर्षअघि (सन् २०२३ अगष्ट) मा आईआरआईले त्यहाँका युवाहरूमा मत सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसक्रममा खुलेका तथ्यांक प्रयोग गरेरै असन्तुष्ट युवाहरूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिने पृष्ठभूमि तयार पारिएको थियो । जसरी अहिले नेपालमा पनि आईआरआईले सर्वेक्षण गरेको एक वर्षपछि असन्तुष्ट युवाहरू सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिए । र, विध्वंशपछि मुलुक नयाँ मोडमा पुगेको छ ।

यसो भनिरहँदा नेपालको उथलपुथलमा भारतीय रुचिलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिदैँन । सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु दुई दिनअघि नै भारतीय मिडियामा नियुक्त भइसकेको समाचार आउनु आश्चर्यजनक छ । त्यसैमाथि भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बतीयन धार्मिक गुरु दलाई लामाले पहिलोपटक नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना सन्देश पठाउनु आफैमा अर्को नौलो र रहस्यमय छ । विध्वंशकारी प्रदर्शनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीलाई जेनजी प्रदर्शनको स्टेक होल्डर दावी गर्ने ‘हामी नेपाल’लाई ‘फ्रि तिब्बत’ संस्थाले ठूलो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा लामाले शुभकामना पठाउनुलाई कतिपयले सामान्य ठानेका छन् । तर प्रश्न उठ्छ, कतै ‘हामी नेपाल’का सुदन गुरुङ’हरूले बाहिरी योजनामुताविक जेनजी प्रदर्शन हाइज्याक गरेका त होइनन् ?

सेप्टेम्बर ३ मा चीनको सैनिक परेड अवलोकन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेइजिङ पुग्नुले पनि विदेशीहरु चिढिएको हुनसक्ने कूटनीतिक मामलाका जानकारहरू बताउँछन् । नेताहरूले नजानिँदो तरिकाले गरेको गल्ती र संयमता अपनाउन नसकेका कारण नेपालमा पश्चिमा शक्ति र भारत हावी भएको पूर्व राजदूत टंक कार्कीको तर्क छ । ‘हाम्रा नेताहरूले सत्ताको करिडोरमा ओहोरदोहोर गरिरहँदा आम जनतामा आक्रोश पैदा हुनु सामान्य हो’, उनी भन्छन्, ‘तर जनताको आक्रोश र वैचारिक भिन्नतामा घुसेर बाह्य शक्तिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरे ।’ जेनजी प्रदर्शनमा भारतीय फ्याक्टरको प्रभाव पर्दा दरबारले समेत सपना देख्न थालेको तर त्यो सम्भव नरहेको कार्कीको तर्क छ ।

बालेन साहले चीनप्रति देखाएको घृणाभावले पनि जेनजी प्रदर्शनको पृष्ठभूमि र वातावरण अमेरिका र भारतको लगानीमा तयार पारिएको हो भन्न कठिन हुँदैन । गत वर्ष माघमा चिनियाँ दूतावासले नयाँ वर्ष (स्प्रिङ फेस्टिभल) मनाउन रत्नपार्क र ठमेलमा ठाउँ माग्दा बालेनले सिधै अस्वीकार गरे, ‘रिङरोडमा सेलिब्रेट गर्नुस्’ भनेका थिए । जबकि सोही दिन ठमेल र भोटाहिटीमा अन्य विभिन्न संस्थाले भने कार्यक्रम गरेको देखियो । त्यस्तै उनले त्यसअघि तय भइसकेको चीन भ्रमण अन्तिम अवस्थामा स्थगित गरेका थिए । पछिल्लो समय चिनियाँ दूतावासले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा निमन्त्रणन पठाउँदासमेत जाँदैनन् ।

यता नाइट क्लबको डिजे हुँदै बालुवाटारको खेलाडी बन्न पुगेका सुदनलाई अहिलेसम्म थाहा छैन कि उनको विचार के हो ? रोडम्याप के हो ? उनी बालेनकै क्राफ्टमा चलिरहेको देखिन्छ । ‘फ्रि तिब्बत’को आर्थिक सहायताले आफूलाई सेटल गरेका र उतैको योजनामुताविक जेनजी प्रदर्शन हाइज्याक गरेको भनिएका सुदनले विध्वंशपछिको पत्रकार सम्मेलनमै अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए, ‘हाम्रो माग के हो रे भाइ ?’ अहिले पनि उनी भनिरहेका छन्, ‘संविधान राख्ने कि खारेज गर्ने दोधारमा छु !’

बालेन र सुदन’हरूले जुन रोडम्याप बनाइरहेका छन्, त्यो आफ्नो विवेकले तय गरिरहेका होइनन् । स्वार्थ समूहको योजनाअनुसार संसद विघटन गर्ने बालेनको चाहना थियो, सुदनले त्यही गराए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था माग गरिरहेका उनीहरू अब कसरी अघि बढ्छन्, हेर्न बाँकी छ । किनकि, संसद विघटनसँगै उनीहरूको माग र चाहना तुहिइसकेको छ । अर्को माग छ, प्रदेश खारेज ।

तर अच्चमको कुरा, प्रदेश खारेजीको माग गरिरहेका सुदनले गत शनिबार आफैले सात प्रदेशमा संयोजक तोकेका छन् । समाजलाई नै विभाजित गर्नेगरी देशभक्तिको ‘कृत्रिम नारा’ फुक्ने अमर्यादित र अराजक निकोलस भुसाल र हेमराज थापाहरूसँग सुदनको हिमचिमले मुलुक कति डरलाग्दो अवस्थामा पुग्दैछ, प्रष्ट भएको छ । स्वतन्त्रताका नाममा नागरिकलाई विभाजित गराएर उनीहरूले मुलकलाई गृहयुद्धको शिकार बनाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । यस्तो बेला लामो इतिहास बोकेका पुराना राजनीतिक दलहरू पुनर्गठन, सुदृढीकरण र परिमार्जनमार्फत अगाडि बढ्नु अपरिहार्य छ ।

यो उथलपुथलकारी चलचित्रमा बालेन र सुदनहरूको कमजोर पटकथा छर्लंग भइसकेको छ । निर्देशक तथा लेखकहरू समयक्रमसँगै खुल्दै जानेछन् । तर उनीहरूले दोस्रो सिक्वेलको कल्पना गर्नुअघि नै राजनीतिक दलहरूले सच्चिएर÷सुध्रिएर संविधानको अत्याधुनिक छायांकनसहितको चलचित्र देखाउनुपर्ने छ । ताकी जेनजीको विध्वंशकारी प्रदर्शनलाई नजिर मानेर जेनअल्फा पुस्ताले उस्तै विध्वंशको अर्को चलचित्र बनाउनतिर बल नगरुन् ।