भूराजनीतिक संकट : स्वाधीनता र राष्ट्रिय शक्ति पुनर्गठनको आवश्यकता

सुमन सिंह

जेन जी विद्रोह र नेपाली समाजको असन्तोष

भदौ २३ र २४ गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अभूतपूर्व क्षणका रूपमा सुरक्षित भएको छ । जेन जी पुस्ताको आह्वानमा भएको विद्रोहले लामो समयदेखि दबिएर रहेको असन्तोषलाई सतहमा ल्यायो । टाउकोमाथि थोपरिएका संकटका कारण नेपाली नागरिकहरू एक प्रकारले बन्दीजस्तै अवस्थामा थिए । 

उनीहरू स्वःस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिए । विद्रोह भयावह हिंसामा परिणत भयो। राजनीतिक नेतृत्व जनधन, जनजीवन र समाजको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न असफल रह्यो। समाजले कस्तो निकास चाहेको हो भन्ने विचारधारात्मक मार्ग अस्पष्ट रहँदा आन्दोलन दिशाहीन हुँदा ठूलो जनधनको क्षति भयो। नयाँ पुस्ताको अपिलमा जनताको सहभागिता वास्तविक र ईमानदार थियो, तर पश्चिमा शक्तिहरूको हस्तक्षेप र एनजीओ–सञ्चालकहरूको गतिविधिले आन्दोलनको शुद्धता र वैधानिकतामा प्रश्न उठाइदियो ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार

जेन जी पुस्ता र जनताको पवित्र सहभागिता तथा म्यान्डेटलाई ओझेलमा पार्दै सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो। नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिलाई दबाबमूलक घेरामा राखेर सरकार गठन गराएको आरोप छ । आन्दोलनले दिएको स्पष्ट म्यान्डेटबारे खुला छलफल हुन सकेन । बरु, फ्री तिब्बत आन्दोलन, पश्चिमा स्वार्थसँग जोडिएका एनजीओ–सञ्चालक (जसलाई जेन जी प्रतिनिधि भनियो) र नेपाली सेनाबीच सहमतिपछि विद्रोहीहरूसँग वार्ता सहमतिको दाबी गरियो। कार्की नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी, भारतीय, दलाई लामा र निर्वासित तिब्बती धार्मिक नेताको सरकारबाट शुभकामना प्राप्त गर्यो । 

सरकार विघटन गरी सर्वपक्षीय अग्रगामी अन्तरिम सरकार गठन गर्न आवश्यक छ। यदि तत्काल सम्भव छैन भने देशभक्त शक्तिले भारत–चीनसँग सीधा पहल गर्नुपर्छ। अमेरिकी हस्तक्षेप रोक्न र नेपालको प्रतिकूलतामा रोकथाम गर्न आन्तरिक स्थायित्व र राष्ट्रिय शक्ति पुनर्गठन अपरिहार्य छ।

चीन–अमेरिका भूराजनीतिक अन्तर्संघर्ष तीव्र भइरहेको बेला यो घटनाले प्रश्न उठाएको छ—सरकार साँच्चै नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ कि वाह्य शक्तिको कठपुतली बनेको छ ? कार्की नेतृत्वका मन्त्रीहरूको अमेरिकी परियोजनासँगको सम्बन्ध र बालेन साहका योजनाको कार्यान्वयनले शंकालाई थप प्रष्ट बनाइदियो ।

भूराजनीतिक संवेदनशीलता र अमेरिकी रणनीति

चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धाले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता बढाएको छ। अमेरिकी रणनीति अनुसार नेपालमार्फत् फ्रि तिब्बत आन्दोलन उक्साउने, एमसिसी र एसपीपीमार्फत् नेपालमा सैनिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने र भूराजनीतिक लाभ लिन खोज्ने संकेत स्पष्ट हुँदै गएको छ । साथै, नेपाललाई प्रयोग गरेर भारतको आन्तरिक स्थायित्वमा चुनौती थप्ने उद्देश्य देखिन्छ । 

भारतमा जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय तनाव बढ्दै गइरहेको । मणिपुर संकट र चिकेन नेक (सिलिगुडी करिडोर) मार्फत उत्तर–पूर्व भारत असुरक्षित बनाउन खोजिएको छ। यसरी दक्षिण एशियामा आक्रामक बनेको अमेरिकाले भारतलाई समेत नियन्त्रणमा लिन चाहेको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट र वास्तविक कार्यसूची

कार्की नेतृत्वको सरकारले छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट पाएको भनिए पनि वास्तविक कार्यसूची फरक देखिन्छ । सरकार अमेरिकी सैन्य स्वार्थ कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख छ—एमसिसी लागू गर्ने, एसपीपी पारित गर्ने वातावरण बनाउने, सेना, अदालत र प्रशासनिक संरचनामा अमेरिकी हितअनुकूल सेटिङ गर्ने, संवेदनशील सरकारी सूचना आदान–प्रदान सुनिश्चित गर्ने र फ्रि तिब्बत आन्दोलनलाई सहज बनाउने कार्यमा सक्रिय हुने संकेत देखिएको छ । निर्वाचन केवल सतही बहाना मात्रै हुने निश्चित छ ।

युएन सेनाको आवरणमा अमेरिकी चाहनाको सम्भावना

नेपालमा हिंसा भड्काएर युएन सेनाको नाममा ‘शान्ति सेना’ प्रवेश गराउने सम्भावना प्रबल छ। छ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने कुरा भ्रामक मात्रै हो। स्मरणीय छ—राष्ट्रपतिले जारी गरेको संसद विघटनसम्बन्धी वक्तव्यमा ‘विगठन’ शब्द प्रयोग भएको थियो। यसको अर्थ, अमेरिकी स्वार्थअनुकूल संसद पुनःस्थापना हुनसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। यसबाट नेपाललाई विदेशी प्रभावको खुला क्षेत्रमा धकेल्ने योजना रहेको भन्न सकिन्छ ।

त्रिपक्षीय युद्धको केन्द्रमा नेपाल

नेपाल अहिले त्रिपक्षीय भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा पुगेको छ। अमेरिकी हस्तक्षेपले चीन र भारत दुवैलाई चुनौती दिएको छ। अमेरिकी योजनाहरू सफल भए नेपाल द्विपक्षीय मात्र होइन, त्रिपक्षीय युद्धको केन्द्र बन्न सक्छ । यसले अन्य क्षेत्रीय राष्ट्रहरूलाई पनि युद्धमा तान्ने सम्भावना उत्तिकै छ। यसरी नेपाल केवल भूराजनीतिक खेलमा मात्र नभई भौतिक र सामाजिक संरचनालाई ध्वस्त पार्ने युद्धको खतरामा उभिएको अवस्था छ ।

हिंसाको खरानी र देश

अमेरिका, चीन र भारतबीचको भूराजनीतिक ध्रुवीकरणले नेपाललाई छिट्टै बिस्फोटक बनाउन सक्छ। पूर्वमा जातीय संघर्ष, तराईमा क्षेत्रीय, पश्चिम तराईमा थारुवान आन्दोलन र काठमाडौंमा धार्मिक द्वन्द्व भड्काउने खतरा प्रवल छ। राष्ट्रियताको मनोविज्ञानलाई प्रयोग गर्दै ‘ग्रेटर नेपाल’ मुद्दामा नयाँ पात्र खडा गर्ने वा बालेनलाई अगाडि सार्ने सम्भावना उत्तिकै छ। यसले भारतलाई पनि अस्थिर बनाउनेछ। 

अमेरिकी योजनाहरू सफल भए नेपाल द्विपक्षीय मात्र होइन, त्रिपक्षीय युद्धको केन्द्र बन्न सक्छ । यसले अन्य क्षेत्रीय राष्ट्रहरूलाई पनि युद्धमा तान्ने सम्भावना उत्तिकै छ। यसरी नेपाल केवल भूराजनीतिक खेलमा मात्र नभई भौतिक र सामाजिक संरचनालाई ध्वस्त पार्ने युद्धको खतरामा उभिएको अवस्था छ ।

अमेरिकाले युक्रेनको जेलेन्स्की शैलीको पात्र नेपालमा सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। यस्तो मोडमा नेपालले आफ्नो स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र स्थायित्व बचाउन अत्यन्त सावधानी अपनाउनै पर्छ।

भारत–चीनसँग उच्चस्तरीय पहल आवश्यक

वर्तमान सरकार विदेशी स्वार्थमा केन्द्रित देखिएकाले भारत–चीनसँग उच्चस्तरीय पहल गर्ने क्षमता न्यून छ। त्यसैले सरकार विघटन गरी सर्वपक्षीय अग्रगामी अन्तरिम सरकार गठन गर्न आवश्यक छ। यदि तत्काल सम्भव छैन भने देशभक्त शक्तिले भारत–चीनसँग सीधा पहल गर्नुपर्छ। अमेरिकी हस्तक्षेप रोक्न र नेपालको प्रतिकूलतामा रोकथाम गर्न आन्तरिक स्थायित्व र राष्ट्रिय शक्ति पुनर्गठन अपरिहार्य छ।

देशभक्त र कम्युनिस्ट शक्ति पुनर्गठन

देशभक्त र इमानदार कम्युनिस्ट शक्तिले जेन जी पुस्तासहित नेतृत्वमा आएर राष्ट्रिय शक्ति पुनर्गठन गर्नु आवश्यक छ। यसले आन्दोलनको उद्देश्यलाई नागरिकसम्म पु¥याउनेछ। सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गरी देशभक्त र देशद्रोहीबीच स्पष्ट विभाजन गर्नुपर्छ। एनजीओहरूको अनियन्त्रित प्रभाव हटाउँदै तत्काल कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ। 

भ्रष्ट र देशद्रोहीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसरी मात्र सार्वभौमसत्ता माथि परेको चुनौतीलाई प्रतिरोध गर्न सकिन्छ। साथै, यो संक्रमणबाट नेपाललाई विशेषताको समाजवादमा लैजाने प्रयास आवश्यक छ।

संकटसँगै ऐतिहासिक अवसर

जेन जी ध्वंसले स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ। यो केवल संकट मात्र होइन, ऐतिहासिक अवसर पनि हो। समयमै अग्रगामी रणनीति र दृढ नेतृत्व अपनाए नेपाल विश्वभर गौरवसाथ प्रस्तुत हुने राष्ट्र बन्न सक्छ। अन्यथा, असफलताको उदाहरणका रूपमा इतिहासमा लेखिनेछ। वर्तमान अवस्थामा देशभक्त नागरिकको सक्रियता निर्णायक छ।

निष्कर्ष

नेपाल अहिले संकट मात्र होइन, भूराजनीतिक ध्रुवीकरण र महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको जटिल मोडमा छ। यदि उच्चस्तरीय कूटनीति, राष्ट्रिय शक्ति पुनर्गठन, देशभक्त नेतृत्व र सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार तुरुन्तै स्थापित भए, विदेशी हस्तक्षेप रोक्न सकिन्छ र राष्ट्रिय हित सुरक्षित हुन्छ। अन्यथा, हिंसात्मक परिस्थितिमा जल्ने सम्भावना भएको नेपालको भविष्य अन्धकारमय हुने अवश्यम्भावी छ।