सेनाले त्यसो नगरेको भए...

अहिलेको सरकार कसको सिफारिस र कुन आधारमा गठन भयो ? त्यसको सिधा जवाफ भन्ने हो भने ‘आन्दोलनकारी युवाहरूले प्रस्ताव गरेको नाम हुनाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नियुक्त’ हुनसक्छ । तर, यथार्थता त्योभन्दा केही फरक छ ।

राष्ट्रपतिले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कहीँ न कहीँबाट कुनै सिफारिस आवश्यक पथ्र्यो र सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदासमेत त्यस्तो सिफारिसको प्रयोग भएको छ । त्यो सिफारिस अरु कतैबाट नभएर कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरेको समाचार स्रोतको दावी छ । स्रोत भन्छ, ‘राष्ट्रपतिले सबै दलका शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुरा गरेर त्यस प्रकारको सिफारिसपत्र माग गरेका थिए । जसै ओलीले विषम परिस्थितिबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गर्नु भनेर सिफारिस गरे, त्यसपछि मात्र सुशीलाले शुक्रबार राति नयाँ जिम्मेवारी पाएकी हुन् ।’ त्यसको प्रमाणका रूपमा स्रोतले राष्ट्रपतिले २७ गते राति जारी गरेको पत्रलाई पेश गरेको छ ।  पत्रमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मति भन्ने शब्द प्रयोग हुनुको अर्थ यही हो कि राष्ट्रपति र ओलीबीच सहमति भएको छ । ओलीले पठाएको पत्रमा टेकेर नै रामचन्द्र पौडेल अगाडि बढेका हुनाले अहिले दलहरूले संसद विघटनप्रति असहमति जनाए पनि नयाँ सरकार गठनको विरोध गरेका छैनन् ।

‘आन्दोलन एउटाले ग¥यो, अर्काले त्यसको पगरी लायो’ भन्नेहरू छ्यापछ्याप्ती छन् । हुन पनि अहिले आन्दोलन गरेको दावी गर्नेहरू सिडिओ कार्यालयमा कार्यक्रमकालागि अनुमति लिन जानेहरूमध्येका छैनन् । उनीहरू अहिले कहाँ छन् त्यसको खोजी भइरहेकै छ । सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार यसबीच एउटा रोचक घटना पनि भयो । सेना प्रमुख अशोक सिग्देलले सिडिओ कार्यालयसँग प्रदर्शनको अनुमति माग्ने युवाहरूलाई सबैभन्दा पहिले भेटे । उनले ‘ल, तपाइँहरूले कसलाई सरकार प्रमुख बनाउने हो, भन्नुस्’ भनेर सोधे । जवाफ रोचक थियो, ‘हामीले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुप¥यो पो भनेको त ।’ 

त्यसपछि ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाका मान्छेहरू अगाडि आए र आफूहरू नै आधिकारिक आन्दोलनकारी भएको भन्दै एकपछि अर्को दाबी पेश गर्न थाले । पहिले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसदलगायतका महत्वपूर्ण भवन तथा सम्पदाहरू जोगाउन नसके पनि पछि सम्भावित विदेशी हस्तक्षेप, दीर्घकालीन हिंसा, हत्या र आतंक अनि अन्योलबाट चाहिँ मुलुकलाई केही हदसम्म जोगाउन सफल भएको भन्दै सेनाको अहिले प्रशंसा भइरहेको छ । हुन पनि २०–२१ वर्षका युवाहरूसँग चार–चार घण्टा बसेर अबको निकास के त भन्दै सेनापतिले छलफल गर्नुलाई धैर्यताको मानक मानिएको छ । 

उता नयाँ सरकार गठनका निम्ति कुनै पनि धारा र संवैधानिक व्यवस्थामा टेक्न नपाएपछि भावनाका आधारमा भए पनि निर्णय गरेर तुरुन्तै संकटकाल लाग्ने स्थिति टारेको जस रामचन्द्र पौडेललाई दिनुपर्ने कतिपय विश्लेषकको भनाइ छ । कहीँ कतै केही आधार नपाएपछि समय घर्कनुअघि नै राष्ट्रपतिले बोल्ड डिसिजन गरेको भन्दै तिनले यदि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपीले बेलैमा सुझबुझ देखाएको भए स्थिति अर्कै बन्थ्यो भन्ने तर्क गरेका छन् । 

संसद विघटन हुनुहुँदैनथ्यो र त्यसो भएको भए धेरै कुरा सहज हुन्थ्यो भन्नेहरूको तर्क के छ भने संसद राखी राखी पनि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आफूखुशी काम गर्न सक्थ्यो । संसद रहिरहन्थ्यो तर सुशीला कार्कीले संसद अधिवेशन नबोलाउन सक्थिन् । यसरी संसद्लाई कोमामा राखेको भए अहिले जस्तो गरी पुराना दलहरू विरोधमा उत्रन पाउँदैन थिए । पछि कुनै पनि कुरा वैधानिक बनाउनुपर्दा त्यही संसद प्रयोग गरेर त्यसलाई वैधानिक बनाउन सकिन्थ्यो । अहिले हामी आन्दोलनकारी हौँ भन्दै हिँडेका समूहहरू अलिक दिनमा कहाँ पुग्छन् केही थाहा छैन । न संगठित छन्, न कुनै घोषणापत्र छ । न कुनै दृष्टिकोण र मार्गचित्र । त्यसैले त्यस्ता असंगठित शक्तिको भरमा पर्नुभन्दा एउटा वैधानिक थलोचाहिँ उनले जोगाएर राख्नु आवश्यक हुन्थ्यो भन्ने भनाइ छ ।

अहिलेको सरकार सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको बालेनको सरकार भन्नेहरूको जमात पनि ठूलै छ तर धेरैले के कुरामा चित्त बुझाइरहेका छन् भने सिंहदरबार जस्ले पनि, सर्वोच्च खरानी भए पनि कम्तीमा पुरानै पुस्ता अब राजनीतिमा आउँदैन र तिनीहरूको असक्षमताबाट मुलुकले थप प्रताडितचाहिँ हुनुपर्दैन । केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाहरू नेपाली राजनीतिबाट सधैंका लागि बिदा भएकोमा विश्वास गर्नेहरू थुप्रै छन् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको असाेज १ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)