यो धर्तीमा धेरै कुरा खुल्नै बाँकी छ
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन भड्किएर हिंसामा परिणत हुँदा मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित अधिकांश सरकारी संरचना ध्वस्त भएका छन् । राज्यका तीन वटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख भवन भग्नावशेषमा परिणत भएको छ । इतिहास बोकेका कलात्मक संरचना खण्डहर भएका छन् ।
नेपालको इतिहासमा धेरैचोटि व्यवस्था परिवर्तनका लागि योभन्दा ठूला आन्दोलन भएका छन् । तर, मुलुकको पहिचान बोकेको सिंहदरबार, न्यायपालिकाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत र संसद भवनमाथि आक्रमण भएको थिएन । तर, यसपटक सत्ता पल्टाउन नभई भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्धविरुद्ध भएको आन्दोलनबाट देशका यी धरोहर जोगिएनन् । यो आन्दोलनपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । नयाँ सरकार बनेको छ । तर, गल्र्यामगुर्लुम ढलेका सरकारी संरचना कहिले उठ्ने हो थाहा छैन ।
वास्तवमा यो घटनाले नेपालको राज्य प्रणालीलाई जुग जुगान्तरसम्म गिज्याई रहने छ, जसले दिउँसै सिंहदरबारमा आगो लाग्दासमेत रोक्न सकेन । त्यसमाथि पनि नेपाली सेनाको भूमिकाप्रति धेरैको गुनासो छ– कम्तिमा राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जोगाउन सक्नुपथ्र्यो । सुरक्षाको कमाण्ड सम्हाल्दै भोलिपल्ट सडकमा उत्रिन तयार हुने सेना त्यो दिन किन परिचालित भएन ? आमरूपमा यो प्रश्न उठाइरहँदा जंगीअड्डाले अनौपचारिक र आन्तरिकरूपमा घटनाको मूल्यांकन गर्न थालेको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार आन्दोलनका नाममा सडकमा आएको अराजक जत्था सिंहदरबारमा आगो लगाउने बेलासम्म अनियन्त्रित भैसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा सेना बाहिर निस्किएको भए गोली चलाउनुको विकल्प हुँदैनथ्यो । त्यो हुँदा सयौँ मान्छे मारिनसक्थे । सुरक्षाको कोणबाट परिस्थितिलाई यसरी विश्लेषण गरी सेनाले तत्काल बाहिर ननिस्कने निर्णय गरेको हो ।
‘सिंहदरबार जल्दा पनि आर्मी किन चुपचाप बस्यो भन्ने कोणबाट कुरा उठिरहेको छ । तर, आर्मी सडकमा आएको भए ठूलो संख्यामा हताहती हुनसक्थ्यो’, जंगीअड्डासम्बद्ध स्रोतले आन्तरिक मूल्यांकन सुनायो, ‘अहिले जुन भौतिक क्षति भएको छ, त्यो बिस्तारै बनाउन सकिन्छ तर मान्छे मरेको भए परिस्थिति अहिले भन्दा धेरै खराब हुन्थ्यो ।’
२३ गतेको गोलीकाण्डमा घुसपैठ भएको अनुमान सेनाको पनि छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार मारिएका र घाइते अधिकांशको टाउकोमा गोली लागेको छ, जुन आफैँमा शंकास्पद हो । किनभने टाउकोमा लागेकाले घरको छतबाट गोली चलाइएको थियो भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ, जबकि त्यसदिन एकजना पनि प्रहरी छतमा देखिएको थिएन । स्कूल, कलेजको ड्रेस लगाएका कलिला विद्यार्थीलाई ताकीताकी गोली हानियो, जसले आन्दोलनकारीको सेन्टिमेन्ट भड्काएर मासलाई थप उत्तेजित बनाउन मद्दत ग¥यो ।
अर्कोतिर, तोडफोडमा संग्लग्न अधिकांशले आफ्नो पहिचान लुकाउन टाउकोमा हेल्मेट र मुखमा मास्क लगाएको देखिन्छ । भूमिगतकालमा कम्युनिष्टहरूले सरकारविरुद्ध गरेको आक्रमणको शैलीमा लोकेसन ट्रयाक गरी टास्कफोर्स नै बनाएर योजनावद्ध हमला गरिएको छ । यो सबै घटनाक्रमलाई एकै ठाउँमा जोडेर विश्लेषण गर्दा कम्तिमा दुई–चार महिनाअघिबाटै विध्वंस मच्याउने तयारी गरिएको थियो भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । अघिल्लो दिनको आक्रोशको परिणाम थियो भने यौटै लहरै रहेको सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसनको भवन जलाउनेको निशानामा बीचको पुरातत्व विभाग पनि पर्नुपर्ने हो तर त्यहाँ केही गरिएको छैन ।
अदालतका सबै डाटा मास्ने उद्देश्यले आगो लगाएर नख्खु जेलतिर लाग्नुलाई गहिरोगरी विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ । सेनाले आफ्नो आन्तरिक प्रयोजनका लागि यो सबै कुराको गहनरूपले अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
यता, आन्दोलन आह्वानकर्ता जेन–जीभित्र आन्तरिक किचलो थामिनक्सनु छ । ७३ वर्षे सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुराबाट बिथोलिएका उनीहरू पटक–पटक कुटाकुटमा उत्रिसके । देशमा खरबौंको भौतिक क्षति भएको छ, तर उनीहरू भने चौरमा बसेर बाझाबाझ गरिरहेका छन् । पुरानो पुस्ताले सुशासन नदिएको भन्दै सडकमा ओर्लिएका उनीहरू झुण्ड–झुण्ड बनेर प्रधानमन्त्रीको निवेदन हाल्न अघिल्लो साता जंगीअड्डामा लाइन लागेका थिए । भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र रोकिनेबित्तिकै अहिले डढेका संरचना जुरुक्क उठाउन सकिन्छ भन्ने मोटो बिचार त उनीहरूसँग छ तर त्यसभित्रका अप्ठेरा र प्रक्रियागत झन्झट बुझ्न बाँकी नै देखिन्छ ।
(जनआस्था साप्ताहिकको असाेज १ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू